SEBI ने NPOs के माध्यम से शून्य कूपन हेतु मानदंड तय किए (SEBI sets norms for zero coupons through NPOs)

संदर्भ 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने गैर-लाभकारी संगठनों (NOPs) के माध्यम से ‘जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल’ अर्थात ‘शून्य कूपन शून्य मूलधन’ को सार्वजनिक रूप से जारी करने और सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर ऐसे उपकरणों को सूचीबद्ध करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है।

संबंधित तथ्य

• अहस्तांतरणीय: ऐसे उपकरण केवल आभाषी रूप में जारी किए जाते हैं और हस्तांतरणीय नहीं होते हैं।
• न्यूनतम आकार: जारी करने का न्यूनतम आकार 50 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
  • आवेदन के लिए न्यूनतम राशि 10,000 रुपया है।
  • ऐसे उपकरणों को जारी करके जुटाई जाने वाली अनुमानित धनराशि की न्यूनतम 75 प्रतिशत राशि प्राप्त करना आवश्यक है।
• SSE पर सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया
  • ड्राफ्ट दस्तावेज जमा करना: NPO को मुख्य प्रबंधक के माध्यम से SSE को धन-प्राप्ति दस्तावेज जमा करना होगा तथा SSE पर उपकरण को सूचीबद्ध करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी हेतु एक आवेदन जमा करना होगा।
  • ‘SSE’ कागजात जमा करने या NPO से माँगे गए स्पष्टीकरण की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर NPO के धन उगाही वाले दस्तावेज का अवलोकन करेगा।
  • NPO एक मसौदा दस्तावेज में SSE की टिप्पणियों को शामिल करेगा और इसे शुरू करने से पहले SSE को अंतिम कागजात जमा करेगा। SSE को धन प्राप्ति वाले दस्तावेज में विवरण देना होगा।
• अंडर-सब्सक्रिप्शन: यदि सब्सक्रिप्शन का मूल्य जारी की गई राशि के 75 प्रतिशत से कम है तो फंड वापस कर दिया जाएगा।
• रिकॉर्ड का रखरखाव: SSE को NPO के माध्यम से जारी ‘शून्य कूपन और शून्य सिद्धांत’ के बाद आवंटन का विवरण रखना आवश्यक होगा।
  • SSE को इश्यू प्रक्रिया से संबंधित अतिरिक्त मानदंड तय करने होंगे, जैसे डिपॉजिटरी, बैंकों के साथ समझौते, सार्वजनिक रूप से जारी करने की अवधि, आवंटन पद्धति और इश्यू प्रक्रिया से संबंधित कोई अन्य मामला।

‘जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल’ उपकरण

• ये वित्तीय उपकरण हैं, जिनका उपयोग एक गैर-लाभकारी संगठन धन जुटाने के लिए कर सकता है।
• जब कोई संस्था इन प्रतिभूतियों को जारी करती है और धन जुटाती है, तो यह ऋण नहीं बल्कि दान के रूप में होता है।
  • उधार लेने वाली संस्था को ब्याज नहीं देना पड़ता है, इसलिए ‘जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल’  भी नहीं देना पड़ता है।
  • किसी भी अन्य ऋण की तरह इसका भी समय निर्धारित होता है।
• व्यवसाय के लिए उपलब्ध होने पर कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट SSE के माध्यम से खरीद सकता है।
• वित्त मंत्रालय ने ‘प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956’ के लिए प्रतिभूतियों के रूप में ‘शून्य कूपन शून्य उपकरण (ZCZP)’ घोषित किया था।
• ये उपकरण SEBI के नियमों का अनुपालन करते हैं।
• महत्त्व: यह संगठनों और कॉरपोरेट्स को अपने ‘सामाजिक उत्तरदायित्व फंड’ का उपयोग करने तथा गैर-लाभकारी संगठनों को अधिक पारदर्शी तरीके से समर्थन देने में मदद करेगा।

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