राज्य वित्त पर प्रकाशन का दूसरा संस्करण (2023-24)

Lokesh Pal January 08, 2026 02:17 55 0

संदर्भ

हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने राज्य वित्त पर अपने महत्त्वपूर्ण प्रकाशन का दूसरा संस्करण जारी किया है। इस रिपोर्ट का पहला संस्करण, ‘राज्य वित्त 2022-23′, सितंबर 2025 में जारी किया गया था।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-148 के तहत स्थापित CAG, शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राज्य वित्त पर प्रकाशन के दूसरे संस्करण (2023-24) के बारे में

राज्य वित्त और संघीय राजकोषीय स्थिति की अखिल भारतीय लेखापरीक्षा: यह रिपोर्ट भारत के सभी 28 राज्यों के राजकोषीय प्रक्षेप पथ का एक व्यापक लेखापरीक्षा प्रस्तुत करती है।
- यह व्यक्तिगत राज्य रिपोर्टों से आगे बढ़कर भारत के संघीय वित्तीय स्वास्थ्य का एक एकीकृत, तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करती है।
राज्य खातों का संवैधानिक आधार और आधिकारिक प्रकृति: संविधान के अनुच्छेद-150 के तहत, CAG वार्षिक वित्त खाते और विनियोग खाते तैयार करता है।
- ये दस्तावेज किसी राज्य की वित्तीय स्थिति के आधिकारिक अभिलेख के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियों, पूँजीगत व्यय और सार्वजनिक ऋण के प्रत्येक प्रवाह को दर्ज किया जाता है ताकि राज्य विधानमंडल के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

प्रमुख शब्दावली

राज्यों का स्वयं का कर राजस्व (SOTR): इसका तात्पर्य भारत के संविधान के तहत प्रदत्त कराधान शक्तियों का उपयोग करके राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अर्जित कर राजस्व से है।
- यह किसी राज्य की राजकोषीय स्वायत्तता और राजस्व क्षमता का एक प्रमुख सूचक है।
अर्थोपाय अग्रिम (WMA): यह RBI द्वारा केंद्र और राज्यों को अस्थायी नकदी प्रवाह असंतुलन को दूर करने के लिए प्रदान की जाने वाली एक अल्पकालिक ऋण सुविधा है।
- यह ब्याज सहित, समयबद्ध है और इसका उद्देश्य तरलता प्रबंधन है, न कि राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण।
ओवरड्राफ्ट (OD): ओवरड्राफ्ट तब उत्पन्न होता है, जब सरकारें RBI के साथ WMA सीमा से अधिक उधार लेती हैं।
राज्यों का बकाया सार्वजनिक ऋण: इसका तात्पर्य राज्य सरकारों द्वारा लिए गए कुल उधारों से है, जिसमें ऋण और बॉण्ड शामिल हैं, जो अभी तक चुकाए नहीं गए हैं।
- यह राज्यों की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, जो राजकोषीय स्थिरता और अत्यधिक उधार लिए बिना विकास के वित्तपोषण की क्षमता को प्रभावित करता है।

राज्य वित्त पर प्रकाशन के दूसरे संस्करण (2023-24) पर महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

राजस्व संरचना: कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹37.93 लाख करोड़ तक पहुँच गईं।
- राज्यों का अपना कर राजस्व (SOTR) आत्मनिर्भरता का प्राथमिक स्तंभ बनकर उभरा, जो कुल आय का 50% था, इसके बाद केंद्रीय कर हस्तांतरण 30% रहा।
व्यय का असमान वितरण: ₹46.81 लाख करोड़ के कुल व्यय में से, अत्यधिक मात्रा में 83.25% राजस्व व्यय (उपभोग) की ओर स्थानांतरित किया गया।
- यह दर्शाता है कि निधियों का एक बड़ा हिस्सा उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के बजाय परिचालन लागतों पर खर्च किया जाता है।
  - परिचालन लागतें दैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए किए जाने वाले आवर्ती व्यय (जैसे-वेतन और रखरखाव) हैं, जबकि उत्पादक परिसंपत्तियाँ दीर्घकालिक निवेश (जैसे-बुनियादी ढाँचा या मशीनरी) हैं, जो निरंतर आर्थिक लाभ उत्पन्न करती हैं और भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाती हैं।
क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ: रिपोर्ट व्यय को तीन कार्यात्मक शीर्षों में वर्गीकृत करती है:
- सामाजिक क्षेत्र (मानव पूँजी)
- आर्थिक क्षेत्र (बुनियादी ढाँचा)
- सामान्य क्षेत्र (प्रशासन)
  - हालाँकि आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूँजीगत व्यय होता है, वहीं सामान्य क्षेत्र काफी हद तक राजस्व-प्रधान बना हुआ है।
तरलता प्रबंधन: नकदी प्रवाह और बहिर्वाह के बीच अस्थायी अंतर को पाटने के लिए, 16 राज्यों ने RBI से अर्थोपाय अग्रिम (WMA) और ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया।
- चिंताजनक रूप से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य लगभग पूरे वर्ष इन अग्रिमों पर निर्भर रहे।
राज्यों का बकाया सार्वजनिक ऋण: मार्च 2024 तक यह ₹67.87 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो संयुक्त राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 23.42% है।

मुख्य तुलना: प्रथम संस्करण बनाम द्वितीय संस्करण
विशेषताएँ	पहला संस्करण (प्रारंभिक प्रकाशन)	द्वितीय संस्करण (2023-24)
समय सीमा	मुख्य रूप से तात्कालिक वित्तीय वर्षों पर केंद्रित, सीमित ऐतिहासिक संदर्भ के साथ।	यह GST और महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव को दर्शाते हुए एक मजबूत 10-वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण (2014-15 से 2023-24 तक) प्रदान करता है।
डेटा ग्रैन्युलैरिटी	व्यापक स्तर के राजकोषीय आँकड़ों (कुल राजस्व, कुल व्यय) पर केंद्रित।	यह मद-स्तर का विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें खर्च को वेतन, पेंशन और सब्सिडी जैसी विशिष्ट इकाइयों में विभाजित किया जाता है।
मानकीकरण	विभिन्न राज्य-विशिष्ट लेखांकन वर्गीकरणों के आधार पर।	बेहतर तुलनीयता के लिए, राज्य के व्यय को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सामान्य उद्देश्य मदों की संशोधित सूची के साथ संरेखित किया गया है।
विश्लेषणात्मक गहनता	मुख्यतः यह पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित आँकड़ों का सारांश है।	इसमें राजकोषीय क्षमता मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों की स्वयं का कर राजस्व (SOTR) जुटाने की क्षमता की तुलना की गई है।
तरलता निगरानी	नकद शेष और राजकोषीय स्थिति का सामान्य उल्लेख।	अर्थोपाय अग्रिम (WMA) और ओवरड्राफ्ट के उपयोग की विस्तृत जाँच, जिसमें विशिष्ट राज्यों में दीर्घकालिक निर्भरता को उजागर किया गया है।
क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि	सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में बुनियादी वर्गीकरण।	सब्सिडी का गहन विश्लेषण, विशेष रूप से बिजली और कृषि क्षेत्रों को राजस्व व्यय के प्राथमिक कारकों के रूप में पहचानना।

रिपोर्ट का महत्त्व

राजकोषीय संघवाद के लिए
- ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज असंतुलन का समाधान: यह रिपोर्ट वित्त आयोग को लेखापरीक्षित, तुलनीय आँकड़े प्रदान करती है, जिससे ‘ऊर्ध्वाधर असंतुलन’ (केंद्रीकृत राजस्व बनाम विकेंद्रीकृत व्यय) को दूर किया जा सके और राज्यों के वास्तविक राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर ‘क्षैतिज हस्तांतरण’ (राज्यों के बीच बँटवारा) निर्धारित किया जा सके।
- साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण: उच्च SOTR उछाल वाले राज्यों और केंद्रीय अनुदान पर निर्भर राज्यों की पहचान करके, यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को ‘विशेष श्रेणी’ का दर्जा या विशिष्ट केंद्रीय सहायता कार्यक्रम तैयार करने में मदद करती है।
- अंतर-राज्यीय प्रतिस्पर्द्धात्मक दबाव (मानदंड): रिपोर्ट का समेकित स्वरूप ‘प्रतिस्पर्द्धात्मक’ प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे कमतर प्रदर्शन करने वाले राज्य ओडिशा या महाराष्ट्र जैसे उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सर्वोत्तम राजकोषीय प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
विधायी निरीक्षण के लिए
- लोक लेखा समिति (PAC) को सशक्त बनाना: यह रिपोर्ट राज्य विधानसभाओं की PAC के लिए प्राथमिक ‘कार्यकारी पत्र’ का कार्य करती है।
  - यह जटिल खातों को कार्रवाई योग्य ‘लेखा परीक्षा पैराग्राफ’ में बदलती है, जिससे विधायकों को वित्तीय चूक के लिए कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने में मदद मिलती है।
  - लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में: यह एक संसदीय वित्तीय समिति है, जो व्यय की वैधता, मितव्ययिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी खातों पर CAG रिपोर्टों की जाँच करती है।
- कार्यपालिका के अतिचार पर अंकुश: निजी जमा (PD) खातों का विस्तृत विश्लेषण कार्यपालिका को वित्तीय वर्ष के अंत में विधायी जाँच से बचने के लिए समेकित निधि से बाहर धन ‘स्थगित’ करने से रोकता है।
- निजी जमा (PD) खातों के बारे में: PD खाते विभागीय निधियों के प्रबंधन के लिए नामित अधिकारियों द्वारा संचालित सरकारी खाते हैं।
  - ये खर्च में लचीलापन प्रदान करते हैं, लेकिन इससे धन का दुरुपयोग और विधायी नियंत्रण में कमी आ सकती है।
- अमूर्त आकस्मिक (AC) बिल: AC बिल अस्थायी निकासी बिल होते हैं, जिनका उपयोग पूर्ण विवरण के बिना तत्काल व्यय के लिए किया जाता है।
  - इनका समायोजन DC बिलों के माध्यम से किया जाना चाहिए, अन्यथा ये अप्रबंधित वित्तीय अनुशासन को दर्शाते हैं।
- ‘वित्तीय नियंत्रण’ को बनाए रखना: यह सुनिश्चित करता है कि सरकार केवल विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत तरीके और मात्रा में ही धन खर्च करे, जिससे सार्वजनिक धन पर विधायी नियंत्रण के संवैधानिक सिद्धांत को बल मिलता है।
व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति संबंधी जानकारी: भारतीय रिजर्व बैंक इन लेखापरीक्षित आँकड़ों का उपयोग राज्य विकास ऋण (SDL) बाजार के प्रबंधन और समग्र सामान्य सरकारी ऋण (केंद्र एवं राज्य) की निगरानी के लिए करता है, जो मुद्रास्फीति तथा ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- ऋण स्थिरता विश्लेषण: यह रिपोर्ट ‘बचाव के स्वर्णिम नियम’ का पालन करती है, यह जाँच करती है कि उधार का उपयोग पूँजीगत व्यय (संपत्ति निर्माण) के लिए किया जा रहा है या केवल राजस्व घाटे (उपभोग) को पूरा करने के लिए।
  - राज्यों को ‘ऋण जाल’ में फँसने से बचाने के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- राष्ट्रीय आय अनुमान: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) सटीक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की गणना के लिए इस लेखापरीक्षित आँकड़ों पर निर्भर करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास के आँकड़े सत्यापित वित्तीय वास्तविकता पर आधारित हैं।
  - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के बारे में: यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अधीन भारत का प्रमुख सांख्यिकी निकाय है।
    - यह आँकड़ों पर आधारित नीति निर्माण और राष्ट्रीय नियोजन में सहयोग हेतु आधिकारिक आँँकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए उत्तरदायी है।
  - सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) राज्य स्तर पर इसी मूल्य को दर्शाता है, जो राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय आर्थिक प्रदर्शन को इंगित करता है।
सुशासन और पारदर्शिता के लिए
- सार्वजनिक वित्त का लोकतांत्रीकरण: CAG ने दूसरे संस्करण को समेकित प्रारूप में उपलब्ध कराकर नागरिक समाज, मीडिया और विचारकों के लिए डेटा का लोकतांत्रीकरण किया है, जिससे ‘लोकप्रियतावाद बनाम विकास’ (मुफ्त सुविधाएँ/सब्सिडी बनाम अवसंरचना) पर सूचित सार्वजनिक बहस संभव हो सकी है।
- लेखांकन सुधारों के लिए उत्प्रेरक: इस रिपोर्ट में वर्ष 2027 तक मद शीर्षों की एक समान सूची के लिए किया गया प्रयास ‘सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली’ (PFMS) में एक महत्त्वपूर्ण सुधार है, जो भारत को सरकारी लेखांकन के अंतरराष्ट्रीय मानकों की ओर ले जाता है।
  - सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के बारे में: यह वित्त मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
  - यह वास्तविक समय में निधि प्रवाह, व्यय और भुगतान पर नजर रखता है, जिससे सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- वैश्विक वित्तपोषण के लिए प्रमाणीकरण: विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों से ‘बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं’ के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु राज्यों के लिए लेखापरीक्षित खाते एक पूर्व शर्त हैं।

PWOnlyIAS विशेष

CAG रिपोर्ट 16वें वित्त आयोग के लिए ‘अनुभवजन्य आधारशिला’ के रूप में

CAG का दूसरा संस्करण (2023-24) केवल एक ऑडिट से कहीं अधिक है; यह 16वें वित्त आयोग (FC) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-31 के लिए आवंटन को अंतिम रूप देने हेतु प्राथमिक उपकरण है।
साक्ष्य-आधारित क्षैतिज हस्तांतरण: यह रिपोर्ट आयोग को हस्तांतरण सूत्र को परिष्कृत करने के लिए ऑडिट किए गए, तुलनीय आँकड़े प्रदान करती है।
- औद्योगिक राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात) की तुलना में उत्तर-पूर्वी/पहाड़ी राज्यों की संरचनात्मक निर्भरता के मामले में उच्च SOTR उछाल की असमान राजकोषीय क्षमता को प्रदर्शित करते हुए, CAG द्वारा प्रदत्त आँकड़े आयोग को दक्षता के साथ समानता को संतुलित करने में सक्षम बनाते हैं।
ऋण-स्थिरता अंतर का समाधान: CAG द्वारा यह इंगित किए जाने के बाद कि 13 राज्यों ने 33.1% ऋण-से-GSDP सीमा का उल्लंघन किया है, 16वाँ वित्त आयोग इस डेटा का उपयोग राजकोषीय समेकन के लिए अनुकूल रणनीति तैयार करने हेतु कर सकता है।
- यह राज्यों द्वारा अधिक वित्तीय हस्तांतरण (50% तक) की माँगों का उनकी वास्तविक वित्तीय अनुशासन के साथ मूल्यांकन करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
विशेष सहायता दावों का सत्यापन: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य अक्सर “ग्रीन बोनस” या आपदा राहत में लचीलेपन की माँग करते हैं।
- CAG द्वारा प्रतिबद्ध व्यय की कठोरता और सब्सिडी के बोझ (73% विद्युत/कृषि क्षेत्र में केंद्रित) पर प्राप्त विस्तृत आँकड़ों से आयोग को संरचनात्मक अस्थिरता और राजकोषीय कुप्रबंधन के बीच अंतर करने में सहायता मिलती है।
अदृश्य ऋण और पारदर्शिता: रिपोर्ट में बजट से बाहर की देनदारियों और व्यक्तिगत जमा (PD) खातों पर ध्यान केंद्रित करने से आपदा प्रबंधन वित्तपोषण की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के आयोग के जनादेश का समर्थन होता है कि केंद्रीय हस्तांतरण को बजटीय चूक से बचने के लिए केवल ‘स्थगित’ न रखा जाए।

मात्रात्मक रुझान (2014-15 से 2023-24) – राजकोषीय स्वायत्तता में एक दशकीय परिवर्तन

दूसरे संस्करण में दस-वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण GST और महामारी के बाद के राजकोषीय परिदृश्य का एक अनूठा “मैक्रो-व्यू” प्रदान करता है।
राज्यों के स्वयं के कर राजस्व (SOTR) और केंद्रीय कर हस्तांतरण का उदय: पिछले दशक में, राज्यों के स्वयं के कर राजस्व (SOTR) और केंद्रीय कर हस्तांतरण का संयुक्त हिस्सा क्रमशः लगभग 50% और 30% पर स्थिर हो गया है।
- यह GST व्यवस्था के परिपक्व होने और विभाज्य पूल के स्थिर होने का संकेत देता है।
अनुदानों पर घटती निर्भरता: एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति वित्त वर्ष 2024 में अनुदान सहायता में धीरे-धीरे गिरावट होकर लगभग 12% हो जाना है।
- यह दर्शाता है कि राज्य राजस्व आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, हालाँकि CAG चेतावनी देता है कि यह ‘औसत’ अंतर-राज्यीय असमानता में वृद्धि को छिपाता है।
ऊर्ध्वाधर असंतुलन की निरंतरता: राजस्व में वृद्धि के बावजूद, राज्य अभी भी सार्वजनिक व्यय का लगभग दो-तिहाई हिस्सा वहन करते हैं, जबकि प्रत्यक्ष राजस्व का एक-तिहाई से भी कम संग्रह करते हैं।
- CAG द्वारा प्रलेखित यह विसंगति, राज्यों के हिस्से को बढ़ते केंद्रीय उपकरों और अधिभारों से होने वाले क्षरण से बचाने के लिए 16वें वित्त आयोग के तर्क को बल देती है।
‘कठोरता’ की बाधा: दशक भर के आँकड़ों से प्रतिबद्ध व्यय में मजबूती की पुष्टि होती है।
- राजस्व (सब्सिडी सहित) का लगभग 60% पूर्व-प्रतिबद्ध होना पूँजीगत व्यय के लिए दीर्घकालिक जोखिम उत्पन्न करता है, जिसे 16वें वित्त आयोग को प्रोत्साहन-आधारित अनुदानों के माध्यम से दूर करना होगा।

राजकोषीय क्षमता की तुलना: उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य बनाम निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य (वित्तीय वर्ष 2023-24)
श्रेणी	शामिल राज्य	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में SOTR	प्रमुख विशेषताएँ
शीर्ष 6 राज्य (उच्च वित्तीय क्षमता वाले)	हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात	60% से ऊपर	उच्च औद्योगीकरण, मजबूत सेवा क्षेत्र और उच्च कर प्रोत्साहन।
सबसे निचले 6 राज्य (कम वित्तीय क्षमता वाले)	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा।	20% से कम	भौगोलिक और संरचनात्मक बाधाओं के कारण केंद्रीय हस्तांतरण और अनुदान सहायता पर अत्यधिक निर्भरता।

राज्य स्तर पर उभरते राजकोषीय जोखिम

राजकोषीय कठोरता संबंधी चिंता: सबसे बड़ी चिंता विवेकाधीन व्यय के लिए उपलब्ध राजकोषीय संभावना का सिकुड़ना है।
- प्रतिबद्ध व्यय का प्रभुत्व: राजस्व व्यय का लगभग 43.3% वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में खर्च होता है।
  - सब्सिडी को शामिल करने पर यह आँकड़ा लगभग 60% तक पहुँच जाता है।
- वेतन का प्रच्छन्न भाग: रिपोर्ट में अनुदान सहायता (वेतन) पर प्रकाश डाला गया है, जिसके तहत राज्य स्वायत्त निकायों को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धनराशि प्रदान करते हैं।
  - यह अक्सर राज्य के वेतन बिल के वास्तविक पैमाने को छिपा देता है, जिससे वास्तविक प्रतिबद्ध भार आधिकारिक वेतन मदों से भी अधिक हो जाता है।
- पेंशन का भार: सात राज्य पहले से ही अपने कुल बजट का 15% से अधिक हिस्सा केवल पेंशन पर खर्च कर रहे हैं और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि तथा पेंशन सुधारों पर चल रही बहस के साथ इस आँकड़े में और वृद्धि होने की उम्मीद है।
ऋण स्थिरता और निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन: केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन के लक्ष्य निर्धारित किए जाने के बावजूद, कई राज्य उनका पालन करने में संघर्ष कर रहे हैं।
- GSDP सीमा का उल्लंघन: 15वें वित्त आयोग ने GSDP के 33.1% की ऋण सीमा निर्धारित की थी।
  - हालाँकि, 13 राज्य पहले ही इस सीमा को पार कर चुके हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश का ऋण घाटा 50.85% तक पहुँच गया है।
- राजकोषीय घाटे में वृद्धि: GSDP के 3% के सांकेतिक मानक के बावजूद, वित्त वर्ष 2023-24 में 18 राज्यों का राजकोषीय घाटा इस सीमा से अधिक रहा।
- बजट से बाहर की गारंटी: राज्यों द्वारा दी जाने वाली बकाया गारंटी (जिसमें सरकार किसी राज्य इकाई के ऋण चुकाने में चूक होने पर ऋण चुकाने का वादा करती है) पिछले दशक में लगभग तीन गुना बढ़कर ₹11.5 लाख करोड़ हो गई है।
  - इससे राज्य के खजाने पर एक महत्त्वपूर्ण आकस्मिक देयता जोखिम उत्पन्न होता है।
व्यय की निम्न गुणवत्ता: सार्वजनिक व्यय की ‘स्वास्थ्य स्थिति’ उपभोग और निवेश के अनुपात से निर्धारित होती है।
- राजस्व बनाम पूँजी असंतुलन: राजस्व व्यय (संचालन लागत) 83.25% के साथ प्रभावी बना हुआ है, जिससे पूँजीगत व्यय (परिसंपत्ति निर्माण) के लिए केवल 16.75% ही बचता है।
- गुणक प्रभाव का नुकसान: चूँकि पूँजीगत व्यय से बुनियादी ढाँचा तैयार होता है, जो भविष्य में राजस्व उत्पन्न करता है, इसलिए इसकी अपेक्षाकृत छोटी हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) की भविष्य की वृद्धि क्षमता को सीमित करती है।
- सब्सिडी का संकेंद्रण: सब्सिडी ऊर्जा (विद्युत) और कृषि में अत्यधिक केंद्रित है, जो कुल सब्सिडी का 73% है।
  - यह ‘लीकेज’ अक्सर धन को व्यावसायिक प्रशिक्षण या औद्योगिक प्रोत्साहन जैसे अधिक उत्पादक क्षेत्रों में स्थानांतरित होने से रोकता है।
दीर्घकालिक नकदी संकट: कुछ राज्यों के लिए अस्थायी नकदी प्रवाह प्रबंधन हेतु RBI पर निर्भरता आपातकालीन उपाय से हटकर एक नियमित आवश्यकता बन गई है।
लगातार अर्थोपाय अग्रिम (WMA) का उपयोग: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने एक वर्ष में 320 दिनों से अधिक समय तक अर्थोपाय अग्रिम (WMA) और ओवरड्राफ्ट का उपयोग किया।
मानकीकृत लेखांकन का अभाव (पारदर्शिता का अंतर)
- विभिन्न मद: रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि राज्य व्यय के संबंध में अलग-अलग वर्गीकरण कोड (ऑब्जेक्ट हेड्स) का उपयोग करते हैं, जिससे पूरे देश में प्रदर्शन की सटीक तुलना करना मुश्किल हो जाता है।
- कार्यान्वयन में देरी: हालाँकि CAG ने वित्त वर्ष 2027-28 तक एक समान प्रणाली में परिवर्तन अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अंतरिम अवधि में डेटा की कमी और लेखांकन में विसंगतियाँ बनी हुई हैं, जो अखिल भारतीय राजकोषीय विश्लेषण में बाधा डालती हैं।

आगे की राह

व्यय की गुणवत्ता में सुधार (पूँजीगत और राजस्व): राज्यों का प्राथमिक उद्देश्य राजस्व व्यय (उपभोग) से पूँजीगत व्यय (निवेश) की ओर ध्यान केंद्रित करना होना चाहिए।
- गुणक प्रभाव को लक्षित करना: राज्यों को आर्थिक क्षेत्र (बुनियादी ढाँचा, बिजली और परिवहन) पर खर्च को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ खर्च किए गए प्रत्येक रुपये का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर राजस्व खर्च की तुलना में कहीं अधिक गुणक प्रभाव होता है।
- सब्सिडी का युक्तिकरण: व्यापक आधार वाली सब्सिडी से लक्षित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की ओर बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से, बिजली और कृषि क्षेत्रों (जो सब्सिडी का 73% उपभोग करते हैं) में होने वाले रिसाव को रोकना होगा ताकि स्कूलों और अस्पतालों जैसे सामाजिक बुनियादी ढाँचे के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके।
ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना: 13 राज्यों द्वारा 33.1% की ऋण-से-GSDP सीमा को पार करने के साथ, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण अब कोई विकल्प नहीं रह गया है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) लक्ष्यों का पालन: राज्यों को अपने राजकोषीय घाटे को 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 3% के मानक के अनुरूप लाना होगा। ऋण की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका उपयोग प्रतिबद्ध देनदारियों के वित्तपोषण के बजाय परिसंपत्ति निर्माण के लिए किया जाए।
- आकस्मिक देनदारियों का प्रबंधन: राज्यों को अपने ‘गारंटी रिलीफ फंड’ (GRF) को मजबूत करना होगा। यह चिंता का विषय है कि पाँच राज्यों (बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, पंजाब) ने अभी तक यह कोष स्थापित नहीं किया है, जिसे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा त्रुटि से बचाव के लिए संबोधित किया जाना चाहिए।
  - गारंटी रिलीफ फंड (GRF) के बारे में: ये राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) को दिए गए ऋणों या गारंटियों के पुनर्भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित आरक्षित निधियाँ हैं।
  - ये चूक के जोखिमों को कवर करने, राजकोषीय अनुशासन और साख बनाए रखने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती हैं।
राजस्व वृद्धि (SOTR को बढ़ावा देना): केंद्रीय हस्तांतरण और अनुदानों पर निर्भरता कम करने के लिए, राज्यों को अपने कर आधारों का विस्तार करना होगा।
- कर राजस्व में सुधार: राज्यों को GST अनुपालन और लेखापरीक्षा में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए। चूँकि वर्तमान में कर राजस्व अनुपात 0.92 है, इसलिए बेहतर प्रशासन के माध्यम से कर वृद्धि को आर्थिक वृद्धि से आगे ले जाने की पर्याप्त संभावना है।
- राज्यों द्वारा गैर कर राजस्व (SNTR) का प्रयोग: राज्यों को राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (SPSU) के प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना चाहिए, ताकि वे सरकारी खजाने पर बोझ बनने के बजाय नियमित लाभांश और ब्याज प्रदान करें।
लेखांकन में संरचनात्मक सुधार (वर्ष 2027 का अधिदेश): पारदर्शिता राजकोषीय अनुशासन की आधारशिला है। CAG का ऑब्जेक्ट हेड्स को मानकीकृत करने का निर्देश एक महत्त्वपूर्ण सुधार है।
- एकीकृत लेखा प्रणाली: वित्त वर्ष 2027-28 तक सामान्य मद शीर्षों की संशोधित सूची को अपनाकर भारत ‘एक राष्ट्र-एक लेखा प्रणाली’ का मानक प्राप्त कर लेगा। इससे सार्वजनिक धन के व्यय की सबसे सूक्ष्म स्तर पर वास्तविक समय में तुलना करना संभव हो सकेगा।
- बजट से बाहर के उधारों की निगरानी: सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित, लेकिन अक्सर सरकारी संस्थाओं द्वारा लिए गए प्रच्छन्न ऋणों को मुख्य बजट बैलेंस शीट पर लाने के लिए उन्नत प्रकटीकरण मानदंडों की आवश्यकता है।
विवेकपूर्ण नकदी प्रबंधन: अर्थोपाय अग्रिम (WMA) पर लगातार निर्भरता खराब वित्तीय नियोजन का संकेत है।
- ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (TSA): एक मजबूत TSA प्रणाली लागू करने से राज्यों को अपने नकदी शेष की वास्तविक समय में निगरानी करने में मदद मिल सकती है, जिससे RBI से महँगे अल्पकालिक ऋण लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
- व्यय प्रवाह को सुचारू बनाना: राज्यों को वित्तीय वर्ष के अंत में ‘मार्च रश’ (March Rush) से बचना चाहिए और इसके बजाय राजस्व पैटर्न के अनुरूप पूरे वर्ष व्यय का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए।

निष्कर्ष

CAG के दूसरे संस्करण में राज्यों के लिए राजकोषीय स्वायत्तता बढ़ाने, पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता देने, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और ऋण स्थिरता मानदंडों का पालन करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। ये सुधार राजकोषीय संघवाद को मजबूत करेंगे, व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेंगे और पूरे भारत में समान तथा सतत् विकास को बढ़ावा देंगे।

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रिपोर्ट का महत्त्व

PWOnlyIAS विशेष

CAG रिपोर्ट 16वें वित्त आयोग के लिए ‘अनुभवजन्य आधारशिला’ के रूप में

मात्रात्मक रुझान (2014-15 से 2023-24) – राजकोषीय स्वायत्तता में एक दशकीय परिवर्तन

राजकोषीय क्षमता की तुलना: उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य बनाम निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य (वित्तीय वर्ष 2023-24)

राज्य स्तर पर उभरते राजकोषीय जोखिम

आगे की राह

निष्कर्ष

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