भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA) की धारा 17A

धारा 17ए का महत्त्व

• नीतिगत गतिरोध का निवारण: सद्भावनापूर्ण त्रुटियों को अपराधीकरण से रोककर, धारा 17ए सिविल सेवकों को कानूनी प्रतिशोध के निरंतर भय के बिना साहसिक और नवीन निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।
• दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से सुरक्षा: यह ईमानदार अधिकारियों को तुच्छ या राजनीतिक रूप से प्रेरित शिकायतों से बचाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रियात्मक चयन के रूप में कार्य करता है, जिससे कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग उत्पीड़न के हथियार के रूप में होने से रोका जा सके।
• सिविल प्रतिष्ठा का संरक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि किसी अधिकारी की पेशेवर प्रतिष्ठा को अनुचित रूप से धूमिल न किया जाए। 
• प्रशासनिक स्थिरता को बढ़ावा देना: यह प्रावधान नौकरशाही को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह “सुरक्षित रहने की प्रवृत्ति” को रोकता है, जहाँ अधिकारी संभावित जाँच से बचने के लिए जिम्मेदारी लेने या आवश्यक निर्णय लेने से बचते हैं।
• प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करना: पूर्व स्वीकृति अनिवार्य करके, यह कानून सुनिश्चित करता है कि जाँच मनमाने ढंग से शुरू न हो, जिससे राज्य की जवाबदेही और पेशेवर सुरक्षा के बीच महत्त्वपूर्ण संतुलन बना रहे।

चुनौतियाँ और कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएँ

• संस्थागत हितों का संघर्ष: अनुमोदन की शक्ति कार्यपालिका के पास है- वही संस्था जिसकी सेवा लोक सेवक करता है।
  • यह नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ (कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए) के कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
  • इससे अक्सर ‘संरक्षणात्मक पक्षपात’ होता है, जहाँ राजनीतिक रूप से संबद्ध नौकरशाहों को संरक्षण दिया जाता है, जबकि अन्य को चयनात्मक जाँच का सामना करना पड़ता है।
• ‘सुबूतों के समाप्त होने’ का खतरा: अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक 3 से 4 महीने की अनिवार्य देरी अक्सर सफेदपोश या वित्तीय अपराधों से संबंधित जाँचों के लिए घातक सिद्ध होती है।
  • यह समय डिजिटल साक्ष्यों को नष्ट करने, दस्तावेजों को फाड़ने या गवाहों को प्रभावित करने की अनुमति देता है, जिससे अक्सर जाँच शुरू होने से पूर्व ही अप्रचलित हो जाती है।
• जाँच ​​स्वायत्तता का हनन: यह आवश्यकता कार्यपालिका को CBI और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो जैसे स्वतंत्र निकायों पर वस्तुतः वीटो का अधिकार प्रदान करती है।
  • इससे एक ‘भयभीत करने वाला माहौल’ बनता है, जहाँ जाँच एजेंसियाँ ​​इस भय से साक्ष्य जुटाने से कतरा सकती हैं कि सरकार प्रवेश स्तर पर ही इस प्रक्रिया को रोक देगी।
• संवैधानिक “दोहरा मापदंड”: आलोचकों का तर्क है कि धारा 17A नागरिकों का एक “विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग” बनाती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन कर सकता है।
  • आम नागरिकों के लिए मौजूद न होने वाली प्रक्रियात्मक बाधाओं को लोक सेवकों के लिए बनाकर, यह कानून आपराधिक न्याय के असमान अनुप्रयोग के रूप में देखे जाने का जोखिम उत्पन्न करता है।
• नैतिक जोखिम और दण्डमुक्ति: ईमानदारों के लिए ‘सुरक्षा कवच’ के रूप में अभिप्रेत यह प्रावधान भ्रष्टाचारियों के लिए ‘आवरण’ बन सकता है।
  • यह अधिकारियों के मध्य दंडमुक्ति की भावना उत्पन्न कर सकता है, जिससे भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टालरेंस’ की नीतियाँ कमजोर हो सकती हैं और शासन में पारदर्शिता की कमी हो सकती है।
• ‘नेक्सस’ परीक्षण में मनमानी: प्रारंभिक जाँच के बिना यह निर्धारित करना एक मूलभूत कठिनाई है कि कोई कार्य वैध प्रशासनिक निर्णय था या भ्रष्ट दुराचार।
  • प्रारंभिक तथ्यों तक पहुँच के बिना, अनुमोदन प्राधिकारी जाँच की अनुमति देने या अस्वीकार करने के संबंध में मनमाने निर्णय ले सकता है।

आगे की राह

• संस्थागत पृथक्करण (“विश्वनाथन मॉडल”): जाँचों के लिए स्वीकृति देने का अधिकार राजनीतिक कार्यपालिका से एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
  • केंद्र में: लोकपाल को स्वीकृति देने के लिए स्क्रीनिंग प्राधिकरण के रूप में कार्य करना चाहिए।
  • राज्य स्तर पर: लोकायुक्त को गेटकीपर के रूप में कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्वीकृति प्रक्रिया निष्पक्ष, तटस्थ और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहे।
• ‘मानित स्वीकृति’ का परिचय: सरकारी निष्क्रियता के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए, कानून में “मानित स्वीकृति” का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।
  • इसका अर्थ है कि यदि स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण निर्धारित 120 दिनों की समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लेता है, तो स्वीकृति स्वतः ही स्वीकृत मान ली जानी चाहिए।
  • यह सरकार को जांचों में बाधा डालने के लिए चुप्पी साधने से रोकता है।
• “आधिकारिक कर्तव्य” की वैधानिक परिभाषा: स्पष्ट विधायी दिशा-निर्देशों में यह परिभाषित होना चाहिए कि आधिकारिक कर्तव्य क्या है और रिश्वत लेना, धन शोधन या यौन उत्पीड़न जैसे कृत्यों को आधिकारिक कर्तव्य के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
  • इससे एजेंसियों को “स्पष्ट अवैधताओं” के मामलों में धारा 17A को दरकिनार करने की अनुमति मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वास्तविक गलतियों के लिए बनाए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से आपराधिक कृत्यों को संरक्षण न मिल सके।
• प्रारंभिक जाँच (PE) का मानकीकरण: प्रारंभिक जाँच (PE) को पूरी तरह से रोकने के बजाय, कानून पूर्ण जाँच की मंजूरी माँगने से पूर्व प्रथम दृष्टया साक्ष्य जुटाने के लिए एक “समयबद्ध सीमित जाँच” (जैसे, 15 दिन) की अनुमति दे सकता है।
  • इससे सरकारी मंजूरी के सुरक्षा कवच का सम्मान करते हुए प्रारंभिक जाँच कार्य आगे बढ़ सकेगा।
• द्वितीय ARC की सिफारिशों का कार्यान्वयन: द्वितीय ARC ने सिफारिश की थी कि धारा 17A के तहत संरक्षण को उच्च-स्तरीय नीतिगत निर्णयों तक सीमित रखा जाए, जहाँ विवेकाधिकार व्यापक होता है, न कि नियमित प्रशासनिक कार्यों तक, जहाँ नियम निश्चित होते हैं।
  • इस सिफारिश को लागू करने से नियमित प्रशासनिक निर्णयों को उसी संरक्षण के अंतर्गत आने से रोका जा सकेगा, जिससे निचले स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष

धारा 17A पर बहस प्रशासनिक संरक्षण और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को दर्शाती है। सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ का निर्णय भारत की भ्रष्टाचार-विरोधी व्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण होगा। सुरक्षा उपायों को कार्यपालिका नियंत्रण से हटाकर स्वतंत्र निगरानी की ओर ले जाना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि ईमानदार अधिकारियों को मिलने वाला संरक्षण भ्रष्टों के लिए प्रतिरक्षा न बन जाए।

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