BNS की धारा 69

संदर्भ

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 69 तथा उससे संबंधित धाराओं के अंतर्गत आरोपित एक अधिवक्ता के विरुद्ध दर्ज FIR और आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि

• एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि एक अधिवक्ता ने विवाह का झाँसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, किंतु बाद में उससे विवाह करने से इनकार कर दिया।

धारा 69 BNS पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय

• उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रेम की विफलता या किसी संबंध का टूटना, अपने-आप में, BNS की धारा 69 के अंतर्गत कोई आपराधिक अपराध नहीं है।
  • कपट (Deceit) केंद्रीय तत्त्व है: यह प्रावधान धोखाधड़ी और यौन शोषण को लक्षित करता है, न कि ऐसे सहमति-आधारित संबंधों को, जो बाद में समाप्त हो जाएँ।
• विवाह का झूठा वादा केवल तभी दंडनीय है जब वह शुरू से ही उसे पूरा करने के उद्देश्य के बिना किया गया हो।
• केवल बाद में विवाह से इनकार करना, अपने-आप में, आपराधिक उद्देश्य को सिद्ध नहीं करता है।
• प्रतिगामी अपराधीकरण: यह प्रावधान विवाद उत्पन्न होने के बाद सहमति-आधारित संबंधों को प्रतिगामी रूप से आपराधिक ठहराने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।
• आपराधिक उद्देश्य (mens rea): न्यायालयों को केवल रिश्ते के परिणाम की ही नहीं, बल्कि सहमति के समय के आपराधिक उद्देश्य (mens rea) की भी जाँच करनी चाहिए।
• दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा: यह निर्णय धारा 69 BNS के दुरुपयोग के विरुद्ध एक सुरक्षा-कवच के रूप में कार्य करता है, साथ ही यौन शोषण से संरक्षण को बनाए रखता है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 69 के बारे में

• धारा 69, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हुई) का एक नया प्रावधान है, जिसने भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लिया है।
• मुख्य अपराध: कपटपूर्ण साधनों द्वारा प्राप्त यौन संबंध को अपराध घोषित करता है, जिसमें विवाह का झूठा वादा भी सम्मिलित है।
• केंद्रबिंदु: इसका ध्यान धोखाधड़ी, कपट और शोषण पर है, न कि भावनात्मक आघात या संबंध की विफलता पर।

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