प्रतिभूति लेन-देन कर

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय वित्त अधिनियम, 2004 के तहत लगाए गए प्रतिभूति लेन-देन कर (Securities Transaction Tax- STT) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की जाँच करने के लिए सहमत हो गया है।

प्रतिभूति लेन-देन कर (STT) क्या है?

• कर की प्रकृति: प्रतिभूति लेन-देन कर (STT) भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से किए गए कर योग्य प्रतिभूतियों के लेन-देन के मूल्य पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है।
• कानूनी आधार: प्रतिभूति लेन-देन कर अधिनियम (STT अधिनियम), को वित्त अधिनियम, 2004 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।
  • STT का प्रशासन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा किया जाता है।
• लागू: STT शेयरों, डेरिवेटिव्स और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड जैसी प्रतिभूतियों की प्रत्येक खरीद और बिक्री पर लागू होता है।
• उद्देश्य: पूँजी बाजार लेन-देन में कर चोरी को रोकना और प्रतिभूति व्यापार पर कर संग्रह को सरल बनाना।

संवैधानिक चुनौती के आधार

• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: STT अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद-19(1)(G) (किसी भी व्यवसाय या व्यापार को अपनाने की स्वतंत्रता) के साथ-साथ अनुच्छेद-21 में निहित आजीविका के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।
• व्यावसायिक कार्य पर कर: याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि STT भारत में एकमात्र ऐसा कर है, जो लाभ या हानि की परवाह किए बिना, केवल व्यवसाय में संलग्न होने पर लगाया जाता है। यह कर को दंडात्मक और निवारक बनाता है, जिससे वैध बाजार भागीदारी हतोत्साहित होती है।
• दोहरे कराधान की चिंता: STT का लगाया जाना दोहरा कराधान है क्योंकि एक व्यापारी पहले से ही उसी लेन-देन से अर्जित लाभ पर पूँजीगत लाभ कर का भुगतान करता है। पूँजीगत लाभ कर के अतिरिक्त STT आरोपित करना, संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य बताया गया।
• समायोजन तंत्र का अभाव: स्रोत पर कर कटौती (Tax Deducted at Source-TDS) के विपरीत, जिसे वार्षिक आयकर देयता के विरुद्ध समायोजित या वापस किया जा सकता है, STT को वापस या समायोजित नहीं किया जा सकता, भले ही कोई व्यापारी घाटे में चल रहा हो। समानता का यह अभाव STT को मनमाना और अनुचित बनाता है।

STT के पीछे तर्क

• STT को वर्ष 2004 में राजकोषीय सुधारों के एक भाग के रूप में प्रतिभूति बाजारों में कर चोरी को रोकने के लिए लागू किया गया था, जहाँ पूँजीगत लाभ की कम रिपोर्टिंग सामान्य बात थी।
• इसे TDS की तरह ही कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे प्रत्येक लेन-देन पर स्रोत आधारित एक कर स्वतः एकत्रित हो जाता था, जिससे अनुपालन और पारदर्शिता में सुधार होता था।

DOWNLOAD PDF