दुर्लभ मृदा तत्वों में आत्मनिर्भरता

REEs आत्मनिर्भरता में चुनौती

• IREL का एकाधिकार: इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL), एक सरकारी संस्था है, जिसका REEs खनन और प्रसंस्करण पर लगभग एकाधिकार है, जिससे निजी निवेश हतोत्साहित हो रहा है।
  • हालाँकि भारत ने वर्ष 2025 में निजी हितधारकों के लिए REEs खनन खोल दिया है, लेकिन नौकरशाही की देरी और अस्पष्ट नीतियों के कारण प्रगति धीमी है।
• कमजोर शोधन और प्रसंस्करण: भारत में REEs को अलग करने और परिष्कृत करने के लिए उन्नत सुविधाओं का अभाव है, जिससे मूल्य-वर्धित उत्पादों के स्थान पर कच्चे खनिजों (जैसे- जापान को नियोडिमियम) का निर्यात करना पड़ता है।
• बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं: चीन दुर्लभ मृदा तत्त्वों के उत्पादन के 90% को नियंत्रित करता है, जबकि भारत में EV, पवन टर्बाइन और रक्षा प्रणालियों के लिए शून्य घरेलू उत्पादन है।
• पर्यावरण और विनियामक बाधाएँ: मोनाजाइट रेत (भारत का प्राथमिक REE स्रोत) में थोरियम होता है, जिसके लिए परमाणु ऊर्जा कानूनों के तहत सख्त प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
  • पिछले अवैध खनन के कारण प्रतिबंध लगे हैं, हाल ही में दी गई छूट के बावजूद नई परियोजनाओं में देरी हो रही है।
• तकनीकी और वित्तीय अंतर: भारत अनुसंधान एवं विकास पर GDP का 0.6-0.7% खर्च करता है, जबकि चीन 2.6% खर्च करता है, जिससे निष्कर्षण एवं विकल्पों में नवाचार सीमित हो जाता है।
• • प्रस्तावित ₹16,300 करोड़ का राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन पूर्ण आपूर्ति-श्रृंखला विकास के लिए अपर्याप्त हो सकता है।
• धीमी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी: हालाँकि भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ सहयोग करता है, लेकिन विस्तार करने में वर्षों लग जाते हैं, चीन ने दशकों में प्रभुत्व स्थापित किया है।

भारत में REEs उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगे की राह

• निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना: REEs की खोज और खनन में अधिक निजी निवेश की अनुमति देना।
  • जापान के टोयोटा त्सुशो** (आंध्र प्रदेश संयंत्र) के साथ IREL की साझेदारी उन्नत प्रसंस्करण के लिए एक मॉडल है, इसी तरह के संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• तकनीकी क्षमता में वृद्धि: विशेष रूप से भारी REEs के लिए उन्नत निष्कर्षण, शोधन और पृथक्करण प्रौद्योगिकियों में निवेश करना।
  • भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (Bhabha Atomic Research Centre-BARC), CSIR-NML और DRDO जैसे संस्थानों के तहत REEs R&D क्लस्टर स्थापित करना।
• रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी का निर्माण करना: ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ महत्त्वपूर्ण खनिज गठबंधनों का विस्तार करना।
  • खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) अर्जेंटीना, चिली और अफ्रीका में लिथियम/कोबाल्ट परिसंपत्तियों की तलाश कर रही है। अफ्रीकी खदानों में चीन का प्रभुत्व एक बाधा है, भारत को बेहतर शर्तें और सतत् खनन मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए।
• REE-आधारित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना: REE का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक्स, EV, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा में डाउनस्ट्रीम उद्योगों को बढ़ावा देना।
  • भारत ने वर्ष 2030 तक 30% EV बिक्री का लक्ष्य रखा है, जिससे EV मोटरों में उपयोग होने वाले नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) मैग्नेट की माँग बढ़ेगी।
• ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना: इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से REEs के शहरी खनन को बढ़ावा देना चाहिए।
  • कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय विज्ञान संस्थान चुंबक और फ्लोरोसेंट लैंप से दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों को निकालने पर कार्य कर रहे हैं।
• पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान देना: REEs उत्पादन में पर्यावरण के अनुकूल और शून्य-अपशिष्ट प्रौद्योगिकियों को अनिवार्य करना।
  • सामुदायिक सहभागिता मॉडल (जैसे- यू.एस. ‘राइट-टू-नो’ कानून) सतत् खनन सुनिश्चित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट तक, इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर उन्नत हथियार प्रणालियों तक, 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए दुर्लभ मृदा तत्व अपरिहार्य हैं। एक महत्त्वपूर्ण REEs हितधारक के रूप में भारत की क्षमता का अभी तक दोहन नहीं हुआ है। प्रभावी नीतिगत समर्थन, प्रौद्योगिकी संचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, REE भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और स्वच्छ तकनीक के भविष्य को शक्ति प्रदान कर सकते हैं।

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