राजकोषीय घाटे से ऋण-GDP अनुपात की ओर बदलाव

संदर्भ

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 से प्राथमिक राजकोषीय आधार के रूप में राजकोषीय घाटे से ऋण-से-GDP अनुपात में परिवर्तन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2031 तक ऋण-से-GDP  अनुपात को 50±1% तक कम करना है।

ऋण-से-GDP अनुपात के बारे में

• परिभाषा: किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के सापेक्ष पिछले और वर्तमान उधारों सहित कुल संचित ऋण को मापता है।
• संख्यात्मक शब्दों में, ऋण-से-GDP अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, यह दर्शाने के लिए कि यदि GDP केवल ऋण सेवा के लिए संबद्ध है, तो ऋण चुकाने के लिए कितने वर्षों की आवश्यकता होगी।
• यह इंगित करता है:-
  • अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में ऋण का स्तर।

• • आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता।
• वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में ऋण-GDP अनुपात के रुझान
  • वर्ष 2023 में वैश्विक ऋण-से-GDP अनुपात ने विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न आँकड़े दर्शाए हैं।
  • अमेरिका को छोड़कर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निजी एवं सार्वजनिक ऋण में कमी के कारण GDP में 9 प्रतिशत की गिरावट आई।
    • अमेरिका ने वैश्विक कमी में योगदान दिया, जहाँ निजी ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 150% तक गिर गया, हालाँकि सार्वजनिक ऋण बढ़कर 123% हो गया।
  • चीन को छोड़कर उभरते बाजारों में सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के कारण सकल घरेलू उत्पाद का 126% तक 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
    • चीन का कुल ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 289% हो गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी ऋण दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
  • कम आय वाले विकासशील देशों (LIDC) में भी ऋण में वृद्धि हुई और यह सकल घरेलू उत्पाद का 88% हो गया, जिसका मुख्य कारण निजी ऋण में गिरावट के बावजूद अधिक सार्वजनिक ऋण था।
• व्याख्या
  • उच्च ऋण-से-GDP अनुपात: इससे उच्च उधारी का संकेत मिलता है, जिससे पुनर्भुगतान क्षमता के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

• • निम्न ऋण-से-GDP अनुपात: प्रबंधनीय ऋण स्तरों के साथ बेहतर राजकोषीय स्थिति का सुझाव देता है।

ऋण-GDP कटौती लक्ष्य

• ऋण-GDP  कटौती लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने विभिन्न नाममात्र GDP वृद्धि दरों के आधार पर तीन परिदृश्यों की रूपरेखा तैयार की है:

• यह दृष्टिकोण हल्के, मध्यम या प्रभावी राजकोषीय समेकन को चुनने में लचीलापन प्रदान करता है तथा ऋण स्थिरता के साथ विकास आवश्यकताओं को संतुलित करता है।

ऋण-GDP अनुपात को कम बनाए रखने का महत्त्व

• निवेशकों का विश्वास बनाए रखने और आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए एक विवेकपूर्ण ऋण-से-GDP अनुपात आवश्यक है।
• आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने हेतु व्यय के लिए कम ऋण-से-GDP अनुपात आवश्यक है, जो समष्टि अर्थव्यवस्था में वृद्धि संबंधी महत्त्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

ऋण-GDP अनुपात में बदलाव का औचित्य

• दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता: समय के साथ ऋण प्रबंधन करने की राष्ट्र की क्षमता का आकलन करता है।
• अधिक विश्वसनीय राजकोषीय उपाय: वार्षिक राजकोषीय घाटे के विपरीत, जो केवल अल्पकालिक प्रदर्शन को मापता है, अतीत और वर्तमान राजकोषीय नीतियों के संचयी प्रभाव को दर्शाता है।
• वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास: अंतरराष्ट्रीय राजकोषीय मानकों के साथ संरेखित करता है, आर्थिक प्रबंधन में अधिक लचीलेपन को बढ़ावा देता है।
• पारदर्शिता में वृद्धि: यह कठोर वार्षिक राजकोषीय लक्ष्यों से अधिक पारदर्शी और परिचालन रूप से लचीले राजकोषीय मानकों की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करता है।

ऋण-से-GDP अनुपात की सीमाएँ

• ऋण संरचना को नजरअंदाज करना: आंतरिक (घरेलू) ऋण और बाहरी (विदेशी) ऋण के बीच अंतर को नहीं दर्शाता है।
• राजकोषीय नीति दक्षता को प्रतिबिंबित नहीं करता है: यह इस तथ्य की व्याख्या करने में असफल है कि सरकारी खर्च उत्पादक है या निरर्थक है।

राजकोषीय घाटे के बारे में

• परिभाषा: एक वित्तीय वर्ष के भीतर कुल सरकारी व्यय और कुल राजस्व (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर है।
• यह सरकारी खर्च की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उधार की राशि दर्शाता है।

सूत्र  राजकोषीय घाटा = कुल सरकारी व्यय−कुल राजस्व (उधार को छोड़कर)।

• व्याख्या
  • उच्च राजकोषीय घाटा: यह दर्शाता है कि सरकार अपनी आय से अधिक खर्च कर रही है, जिससे उधारी में वृद्धि हो रही है।
  • निम्न राजकोषीय घाटा: बेहतर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है, जिससे ऋण पर निर्भरता कम होती है।
• राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की आवश्यकता
• • मुद्रास्फीति पर प्रभाव: लगातार उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को जन्म दे सकता है।
  • क्रेडिट रेटिंग में सुधार: कम राजकोषीय घाटा राजकोषीय अनुशासन को दर्शाता है, जिससे भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार होता है और उधार लेने की लागत कम होती है।
  • बेहतर सार्वजनिक ऋण प्रबंधन: कम राजकोषीय घाटा सरकार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सस्ता ऋण सुरक्षित करने और निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करता है।

निष्कर्ष

राजकोषीय घाटे से ऋण-GDP अनुपात को प्राथमिक राजकोषीय आधार के रूप में अपनाने से भारत की राजकोषीय स्थिरता और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है। संरचित ऋण-कटौती रणनीति को अपनाकर, सरकार का लक्ष्य वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना, ऋण-योग्यता में सुधार करना और विकासोन्मुख निवेशों के लिए राजकोषीय स्थान बनाना है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक लचीलापन और जिम्मेदार ऋण प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

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