वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND) द्वारा कारण बताओ नोटिस (Show cause notice by Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND))

संदर्भ 

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT- INDIA) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) का अनुपालन नहीं करने के लिए बिनेंस (Binance) सहित नौ ऑफशोर क्रिप्टो-मुद्रा ऑपरेटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

संबंधित तथ्य

• PMLA की धारा 13 के तहत 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA-SPs) को अनुपालन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
  •  इनमें बिनेंस, कुकोइन, हुओबी (Huobi), क्रैकेन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स (Bittrex), बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स शामिल हैं।
• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इन नौ संस्थाओं के URL को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है क्योंकि वे PMLA के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना भारत में अवैध रूप से काम कर रहे हैं।

 वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA-SPs) के बारे में

• VDA-SPs वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के हस्तांतरण, वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों या उपकरणों को सुरक्षित रखने या वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर नियंत्रण सक्षम करने वाले उपकरणों आदि जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं।
• उन्हें मार्च 2023 में मनी लॉण्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PML) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एंटी मनी लॉण्ड्रिंग/काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (AML-CFT) ढाँचे के दायरे में लाया गया था।
• उन्हें एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में FIU-IND के साथ पंजीकृत होना चाहिए और PMLA के तहत अनिवार्य दायित्वों का अनुपालन करना चाहिए।
  • ये गतिविधि आधारित दायित्व हैं, जो भारत में भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं हैं।
  • विनियमन PMLA के तहत VDA-SPs पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने और अन्य दायित्व डालता है, जिसमें FIU-IND के साथ पंजीकरण भी शामिल है। अब तक, 31 VDA-SPs ने FIU-IND के साथ पंजीकरण कराया है।

FIU-IND के बारे में

• FIU-IND एक स्वतंत्र निकाय है, जो सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद (EIC) को रिपोर्ट करता है।
• कार्य: नकद/संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना और जैसा उचित हो, खुफिया/प्रवर्तन एजेंसियों तथा नियामक अधिकारियों को मूल्यवान वित्तीय जानकारी प्रसारित करना।
  • सूचना एकत्र करना: अचल संपत्ति (IPRs), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STRs), सीमा पार वायर ट्रांसफर रिपोर्ट (CBWTRs) और विभिन्न तरीके से नकद लेनदेन रिपोर्ट (CTRs) की खरीद या बिक्री पर रिपोर्ट के लिए संपर्क के प्राथमिक बिंदु के रूप में कार्य करना।
  • सूचना विश्लेषण: मनी लॉण्ड्रिंग और संबंधित अपराधों के संदेह का सुझाव देने वाले लेनदेन के पैटर्न को उजागर करने के लिए प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करें।
  • सूचना साझा करना: राष्ट्रीय खुफिया/कानून प्रवर्तन एजेंसियों, राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों और विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ जानकारी साझा करना।
  • केंद्रीय भंडार: रिपोर्टिंग संस्थाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर नकद लेनदेन और संदिग्ध लेनदेन पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करना और बनाए रखना।
  • समन्वय: मनी लॉण्ड्रिंग और संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय खुफिया जानकारी के संग्रह तथा साझाकरण को समन्वयित और मजबूत करना।
  • अनुसंधान और विश्लेषण: मनी लॉण्ड्रिंग प्रवृत्तियों, टाइपोलॉजी और विकास पर रणनीतिक प्रमुख क्षेत्रों की निगरानी और पहचान करें।
• यह एक बहु-विषयक निकाय है, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों से 75 कार्मिकों की स्वीकृत शक्ति है। सदस्यों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI), कानूनी मामलों और खुफिया विभाग सहित संगठनों से शामिल किया जाता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002

PMLA वर्ष 2002 मे अधिनियमित किया गया था, जो मनी लॉण्ड्रिंग को रोकने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि भारत वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

• PMLA 2002 की मुख्य विशेषताएँ
  • मनी लॉण्ड्रिंग की परिभाषा: अधिनियम मनी लॉण्ड्रिंग को अपराध की किसी भी आय को प्राप्त करने, रखने या स्थानांतरित करने अथवा जानबूझकर किसी अपराध की आय से संबंधित लेनदेन में प्रवेश करने के रूप में परिभाषित करता है।
  • दंड और जुर्माना: यह मनी लॉण्ड्रिंग में शामिल लोगों के लिए कारावास और जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रावधान करता है।
  • संपत्ति की कुर्की और जब्ती: यह अधिकारियों को वसूले गए धन की कुर्की एवं जब्ती करने का अधिकार देता है।
  • रिपोर्टिंग दायित्व: वित्तीय संस्थानों और अन्य संस्थाओं को रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और उच्च मूल्य वाले लेनदेन और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करनी होगी।
  • निर्णायक प्राधिकरण की स्थापना: यह अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरणों की स्थापना करता है, जैसे- निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority), अपीलीय न्यायाधिकरण और निदेशक (वित्तीय खुफिया इकाई)।
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग: यह सीमा पार मनी लॉण्ड्रिंग से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

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