भारत में कुशल कार्यबल और रोजगार वृद्धि

संदर्भ 

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (National Council of Applied Economic Research- NCAER) की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि कार्यबल के कौशल में वृद्धि और लघु उद्यमों की उत्पादकता में सुधार से भारत में रोजगार सृजन की गति उल्लेखनीय रूप से तेज हो सकती है।

रिपोर्ट के बारे में

• रिपोर्ट का शीर्षक: ‘भारत की रोजगार संभावनाएँ: नौकरियों तक पहुँच के मार्ग’ (India’s Employment Prospects: Pathways to Jobs)
• जारीकर्ता: राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER)

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

• यह रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभ कौशल स्तरों में पर्याप्त सुधार पर निर्भर करता है।
• वर्तमान रोजगार परिदृश्य: वर्तमान रोजगार वृद्धि मुख्यतः स्व-रोजगार से संचालित रही है।
  • अधिक कुशल कार्यबल की ओर संक्रमण की गति धीमी बनी हुई है।
  • आगामी वर्षों में लगभग 8 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि बनाए रखने के लिए कार्यबल का कौशल-विकास अत्यंत आवश्यक है।
• लघु उद्यमों की चुनौती: अधिकांश लघु व्यवसाय कम पूँजी, निम्न उत्पादकता और आधुनिक प्रौद्योगिकी के सीमित उपयोग के कारण जीविकोपार्जन स्तर पर संचालित होते हैं।
• डिजिटल प्रौद्योगिकी और ऋण का प्रभाव: डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले उद्यम 78 प्रतिशत अधिक श्रमिकों को नियुक्त करते हैं।
  • ऋण तक पहुँच में मात्र 1 प्रतिशत की वृद्धि से नियुक्त श्रमिकों की संख्या में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है।
• रोजगार बाजार में वृद्धि: मध्यम-कौशल आधारित नौकरियाँ, विशेषकर सेवा क्षेत्र में, रोजगार वृद्धि को आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि नई प्रौद्योगिकियाँ एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योगों को पुनर्गठित कर रही हैं।
  • विनिर्माण क्षेत्र अब भी बड़े पैमाने पर निम्न-कौशल आधारित बना हुआ है।
• अनुमानित लाभ: कुशल श्रमिकों के अनुपात में 12 प्रतिशत अंक की वृद्धि से वर्ष 2030 तक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ सकता है।
  • 9 प्रतिशत अंक की वृद्धि से वर्ष 2030 तक 93 लाख नए रोजगार  सृजित हो सकते हैं।
• उच्च-वृद्धि क्षेत्र और अनुमान: इस रिपोर्ट ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें रोजगार की प्रबल संभावना है और मध्यम वृद्धि के साथ उल्लेखनीय रोजगार सृजन का अनुमान लगाया है:-
  • वस्त्र, परिधान एवं संबंधित विनिर्माण: वर्ष 2030 तक रोजगार में 53 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना जताई गई है।
  • व्यापार, होटल एवं संबंधित सेवाएँ: वर्ष 2030 तक रोजगार में 79 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना जताई गई है।

नीतिगत अनुशंसाएँ

• विनिर्माण के लिए: उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को वस्त्र, परिधान, जूते और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों की ओर पुनः उन्मुख किया जाए।
• सेवाओं के लिए: पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को अधिक नीतिगत समर्थन प्रदान कर व्यापक और समावेशी रोजगार सृजन किया जाए।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) के बारे में यह भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्वतंत्र आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। यह संस्था नीतिगत संवाद के लिए विश्लेषण और विस्तृत आँकड़ा-संग्रह क्षमताओं को एक साथ उपलब्ध कराती है।

निष्कर्ष

यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि कौशल-विकास, प्रौद्योगिकी अपनाने और लघु उद्यमों के लिए ऋण तक पहुँच पर लक्षित नीतिगत समर्थन (विशेषकर श्रम-प्रधान विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में) सतत् एवं उच्च आर्थिक वृद्धि तथा देशभर में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के लिए केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

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