भविष्य के लिए कौशल: भारत के कार्यबल परिदृश्य में परिवर्तन

भारत में कौशल परिदृश्य से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

• कौशल असंगति संकट
• • श्रमिक अति-योग्य (विशेष रूप से कम कौशल वाली नौकरियों में स्नातक) और अल्प-योग्य (उच्च कौशल वाली भूमिकाओं में कम शिक्षित व्यक्ति) दोनों हैं।
  • यह असंगति आर्थिक अक्षमताओं, वेतन में स्थिरता और खराब कार्यबल उत्पादकता की ओर ले जाता है।
• TVET का खराब प्रदर्शन
  • TVET को अभी भी कम मान्यता प्राप्त है, संसाधनों की कमी है और सामान्य शिक्षा के साथ इसका एकीकरण ठीक से नहीं हुआ है।
  • प्रमाणन दरें और पाठ्यक्रम पूरा होने की दर राज्य और क्षेत्र के अनुसार व्यापक रूप से भिन्न होती है।
• ग्रामीण-शहरी विभाजन और क्षेत्रीय असमानता
  • ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल अवसरों तक पहुँच काफी कम है।
  • प्रवास दबाव, युवा बेरोजगारी और बढ़ती अंतर-राज्यीय असमानताएँ बनी हुई हैं।
• अनौपचारिक रोजगार का प्रचलन: कार्यबल का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक, कम वेतन वाली नौकरियों में लगा हुआ है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, गतिशीलता या काम की गरिमा नहीं है।
• डेटा की कमी: कोई मानकीकृत, राष्ट्रीय स्तर का कौशल अंतर विश्लेषण सर्वेक्षण नहीं।
  • महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण युवाओं के लिए अपर्याप्त अवसर।

मुख्य अनुशंसाएँ

• TVET की प्रासंगिकता और गुणवत्ता को बढ़ाना: TVET पाठ्यक्रम को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ जोड़ना।
  • प्रशिक्षण मानकों में सुधार करना, नियोक्ता की भागीदारी को शामिल करना, और प्रशिक्षुओं से पाठ्यक्रम फीडबैक तंत्र शुरू करना।
• शिक्षा-रोजगार संबंध
  • उद्योग संबंधों को अनिवार्य बनाना: उद्योगों को PMKVY-प्रमाणित व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित या अनिवार्य किया जाना चाहिए।
  • प्रतिक्रिया तंत्र शुरू करना: कार्यक्रम की गुणवत्ता और उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षुओं से प्रशिक्षण के बाद प्रतिक्रिया एकत्र करना।
• लक्षित राज्य स्तरीय हस्तक्षेप (Targeted State-Level Interventions)
  • क्षेत्रीय औद्योगिक समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य विशिष्ट कौशल रोडमैप को प्रोत्साहित करना।
  • राज्यों को कौशल मिशनों को रोजगार कार्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ एकीकृत करना चाहिए।
• वर्गीकरण और ‘क्रेडिट सिस्टम’ को अपडेट करना
  • नई और ‘हाइब्रिड जॉब’ भूमिकाओं को शामिल करने के लिए व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण (National Classification of Occupations- NCO) को आधुनिक बनाना।
  • एक राष्ट्रीय क्रेडिट रिपॉजिटरी विकसित करना, जो औपचारिक शिक्षा, कौशल प्रमाण-पत्र और कार्य अनुभव को एकीकृत करती हो।

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