लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

अंतरिक्ष क्षेत्र में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार के प्रयास

• अमृत ​​काल विजन 2047 के भाग के रूप में, भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित अंतरिक्ष यात्रा करने वाले राष्ट्र के रूप में बदलने के लिए रणनीतिक पहल की है।
• भारतीय अंतरिक्ष विजन 2047 में प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता, अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक नेतृत्व तथा इस दीर्घकालिक मिशन के मुख्य घटकों के रूप में निजी भागीदारी में वृद्धि को रेखांकित किया गया है।

1. अंतरिक्ष में प्रमुख उपलब्धियाँ हासिल करने का लक्ष्य
   • वर्ष 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Bharatiya Antariksh Station- BAS) के पहले मॉड्यूल का प्रक्षेपण।
   • वर्ष 2035 में BAS की पूर्ण स्थापना।
   • वर्ष 2040 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री का चंद्रमा पर उतरना।
2. स्वीकृत प्रमुख मिशन और कार्यक्रम
   • गगनयान अनुवर्ती मिशन: भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) पर आधारित।
   • BAS मॉड्यूल-1 (वर्ष 2028): एक पूर्ण विकसित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की नींव रखना।
   • अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान (Next Generation Launch Vehicle- NGLV): वर्ष 2032 तक एक पुन: प्रयोज्य, कम लागत वाला उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करना।
   • चंद्रयान-4 (2027): साक्ष्य वापसी मिशन; चंद्रमा से पृथ्वी पर उतरना और वापस आना।
   • वीनस ऑर्बिटर मिशन (2028): शुक्र की सतह, वायुमंडल और सौर अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना।
3. नीति एवं संस्थागत सुधार
   • अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार (वर्ष 2020)
     • भूमिकाओं का स्पष्ट विभाजन
       • ISRO: अनुसंधान एवं विकास तथा उन्नत मिशनों पर ध्यान केंद्रित करना।
       • NSIL: ISRO प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिक दोहन।
       • IN-SPACe: अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना तथा उसकी देख-रेख करना, अंतरिक्ष स्टार्ट-अप तथा व्यवसायों के लिए एक प्रमुख सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना।
   • भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023
     • पूरे अंतरिक्ष मूल्य शृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाता है।
     • भारतीय स्टार्ट-अप, MSME और शैक्षणिक संस्थानों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है।
   • FDI नीति संशोधन
     • इसका उद्देश्य उच्च तकनीक वाले अंतरिक्ष क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय पूँजी और सहयोग को आकर्षित करना है।
     • अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाई गई।
     • स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक: उपग्रह-विनिर्माण एवं संचालन, उपग्रह डेटा उत्पाद तथा भू-खंड एवं उपयोगकर्ता खंड। ये गतिविधियाँ 74% से अधिक सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं।
     • स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक: प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणालियाँ या उप-प्रणालियाँ, अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने एवं प्राप्त करने के लिए स्पेसपोर्ट का निर्माण। ये गतिविधियाँ 49% से अधिक सरकारी मार्ग के अंतर्गत हैं।
     • स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक: उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों तथा प्रणालियों/उप-प्रणालियों का विनिर्माण।
   • स्टार्ट-अप और नवाचार के लिए समर्थन
     • अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए पाँच वर्षों में ₹1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड।
       • IN-SPACe के तहत प्रबंधित।
       • इसका उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास, प्रोटोटाइपिंग और प्रारंभिक चरण के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है।