स्मार्ट सिटी मिशन

संदर्भ

स्मार्ट सिटीज मिशन आधिकारिक तौर पर 31 मार्च, 2025 को समाप्त हो जाएगा और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

स्मार्ट सिटी मिशन की वर्तमान स्थिति

• 93% परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जबकि 7% (₹14,357 करोड़ की 567 परियोजनाएँ) अधूरी रह गई हैं।
  • केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) शेष परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए अंतिम दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।
• 10 मार्च, 2025 तक, कुल ₹48,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता में से ₹47,538 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।
  • शहरों ने अब तक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर ₹45,772 करोड़ खर्च किए हैं।

प्रमुख व्यय क्षेत्र

• जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य परियोजनाओं पर सबसे अधिक व्यय (₹46,730 करोड़) हुआ है।
• स्मार्ट मोबिलिटी परियोजनाओं पर ₹37,362 करोड़ खर्च किए गए हैं।
• स्मार्ट गवर्नेंस परियोजनाओं पर ₹16,262 करोड़ खर्च किए गए हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में

• भारत भर में 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
• जनवरी 2016 से जून 2018 तक प्रतिस्पर्द्धी दौर के माध्यम से शहरों का चयन किया गया।
• प्रत्येक चयनित शहर को परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पाँच वर्ष का समय दिया गया था, जिसकी समय सीमा वर्ष 2021 और वर्ष 2023 के बीच थी।
• इस मिशन की समय सीमा तीन बार बढ़ाई गई, जिसका अंतिम विस्तार 31 मार्च, 2025 तक किया गया है।
• उद्देश्य: स्मार्ट समाधानों के माध्यम से मूलभूत अवसंरचना, स्वच्छ और सतत् पर्यावरण, तथा जीवन की उन्नत गुणवत्ता प्रदान करने के लिए 100 शहरों का रूपांतरण करना।
• मंत्रालय: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA)।
• प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना।
• वित्तपोषण
• • केंद्र सरकार प्रत्येक शहर को प्रत्येक वर्ष औसतन ₹100 करोड़ का आवंटन करती है।
  • राज्य/शहरी स्थानीय निकाय (ULB) भी बराबर की राशि का योगदान करते हैं।
  • अतिरिक्त वित्तपोषण स्रोतों में वित्त आयोग अनुदान, नगरपालिका बॉण्ड, सरकारी कार्यक्रम और ऋण शामिल हैं।
• चयन प्रक्रिया: प्रतिस्पर्द्धी एवं सहकारी संघवाद के आधार पर दो-चरणीय प्रतिस्पर्द्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से 100 शहरों का चयन किया गया।
• कार्यान्वयन मॉडल: विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)
  • प्रत्येक शहर में एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) होता है, जो नियोजन, कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है।
  • SPV, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक लिमिटेड कंपनी है।
• प्रवर्तक: राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा संयुक्त रूप से 50:50 इक्विटी शेयरधारिता के साथ।
• निजी निवेश की अनुमति है, लेकिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकायों को अधिक नियंत्रण बनाए रखना होगा।

स्मार्ट सिटी विकास रणनीति

क्षेत्र-आधारित विकास के तीन मॉडल

• पुनर्विकास (Redevelopment) (शहर नवीनीकरण): उन्नत बुनियादी ढाँचे के साथ मौजूदा शहरी क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करना। उदाहरण के रूप में भिंडी बाजार, मुंबई आदि।
• रेट्रोफिटिंग (Retrofitting) (शहर सुधार): दक्षता एवं संधारणीयता के लिए मौजूदा क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को उन्नत करना। उदाहरण के रूप में स्थानीय क्षेत्र विकास, अहमदाबाद आदि।
• ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स (शहर विस्तार): स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के साथ नए संधारणीय शहरी क्षेत्रों का निर्माण करना। उदाहरण के रूप में न्यू टाउन कोलकाता, नया रायपुर, गिफ्ट सिटी, गुजरात आदि।

पैन-सिटी समाधान (Pan-City Solutions)

• इसमें पूरे शहर में स्मार्ट प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन शामिल है।
• ई-गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, शहरी गतिशीलता और कौशल विकास में ICT-आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटीज मिशन निम्नलिखित योजनाओं के साथ संरेखित है:-
  • अमृत (AMRUT) ​​(अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन)।
  • स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission-SBM)।
  • राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्द्धन योजना (National Heritage City Development and Augmentation Yojana) अर्थात् हृदय (HRIDAY)।

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