सोशल मीडिया और लोकतंत्र

संदर्भ

गार्जियन अखबार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बहिष्कार करने का फैसला किया, क्योंकि इसने एक निश्चित उम्मीदवार के पक्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करने में भूमिका निभाई थी और इसके मालिक एलन मस्क ने राजनीतिक विमर्श को आकार देने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था।

सोशल मीडिया के बारे में

• सोशल मीडिया एक प्रकार की डिजिटल तकनीक है, जो अपने उपयोगकर्ताओं के बीच टेक्स्ट, ऑडियो और विजुअल प्रारूपों और वर्चुअल नेटवर्क तथा समुदायों के जुड़ाव के माध्यम से विचारों एवं सूचनाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है।
  • उदाहरण: फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram), X (पूर्व में ट्विटर-Twitter), यूट्यूब (YouTube), व्हाट्सऐप (Whatsapp), लिंक्डइन (LinkedIn) कुछ उल्लेखनीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं।
• विकेंद्रीकृत जुड़ाव: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आम तौर पर उपयोगकर्ता जनित सामग्री पर चलते हैं जो लाइक, शेयर, टिप्पणियों और चर्चा के माध्यम से जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं।
• उपयोगकर्ता: सोशल मीडिया के 5 बिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया की आबादी के लगभग 62% के बराबर हैं।
  • 2024 में: 94.7% उपयोगकर्ता चैट और मैसेजिंग ऐप तथा वेबसाइट एक्सेस करेंगे, इसके बाद सोशल प्लेटफॉर्म का स्थान है, जहाँ 94.3% उपयोगकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेस करेंगे।
  • 15-20 वर्ष आयु वर्ग: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2023 तक 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 79% लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेस करेंगे, हर आधे सेकंड में एक बच्चा पहली बार ऑनलाइन स्पेस में प्रवेश करेगा।
• भूमिका
• • व्यक्तिगत संबंध: सोशल मीडिया की शुरुआत मुख्य रूप से लोगों के लिए दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करने तथा समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़कर सामाजिक दुनिया में शामिल होने के तरीके के रूप में हुई थी।
  • समाचार का स्रोत: ग्लोबल वेब इंडेक्स (Global Web Index) के अनुसार, दुनिया भर में 46% इंटरनेट उपयोगकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार प्राप्त करते हैं, जिसमें Gen Z और मिलेनियल्स (Millennials) अन्य पीढ़ियों की तुलना में सोशल साइट्स पर समाचार देखने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं।
  • व्यावसायिक प्लेटफॉर्म: यह व्यवसाय के लिए एक प्रमुख मार्केटिंग टूल बन गया है क्योंकि कंपनियाँ इसका उपयोग ग्राहकों को खोजने और उनसे जुड़ने, विज्ञापन तथा प्रचार के माध्यम से बिक्री बढ़ाने, तेजी से बढ़ते उपभोक्ता रुझानों की पहचान करने, ग्राहक सेवा या सहायता प्रदान करने एवं उपयोगकर्ताओं पर डेटा एकत्र करने के लिए करती हैं।
    • उदाहरण: वर्ष 2022 में, सोशल मीडिया और सर्च विज्ञापन खर्च ने वैश्विक स्तर पर कुल विज्ञापन खर्च का लगभग 55% हिस्सा बनाया, जिससे यह विज्ञापन चैनलों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली श्रेणी बन गई।
  • जुड़ाव: सोशल मीडिया मूलतः एक जुड़ाव मंच है, जिसका उपयोग मनोरंजनकर्ता प्रशंसकों के साथ, राजनेता मतदाताओं के साथ, दानदाता संस्थाओं के साथ, सरकारें नागरिकों के साथ आदि के साथ जुड़ने के लिए करते हैं।

सोशल मीडिया और लोकतंत्र में इसकी भूमिका

लोकतंत्र का तात्पर्य एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली से है, जो लोगों की भागीदारी को सक्षम बनाती है और मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते, इस भागीदारी को सुगम बनाता है।

• सोशल मीडिया ने अपने उद्भव के बाद से ही लोगों के लोकतंत्र में भाग लेने के तरीके को बदल दिया है। पारंपरिक मीडिया की तुलना में इसकी पहुँच अधिक है, यह आसानी से सुलभ है, जन भागीदारी को सक्षम बनाता है और तत्काल अपडेट प्रदान करता है।
  • प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) द्वारा वर्ष 2022 और 2023 के बीच 27 देशों में किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप लोगों ने सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए बुरी चीज के बजाय अच्छी चीज माना है।

लोकतंत्र को मजबूत करने में भूमिका

• चुनाव प्रचार: राजनीतिक प्रचार के लिए सोशल मीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, जिसमें समर्थकों और स्वयंसेवकों की भर्ती, धन की माँग, मतदाताओं को संगठित करना, राजनीतिक संदेश साझा करना आदि शामिल है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। इसके अलावा यह तत्काल प्रतिक्रिया के लिए सोशल मीडिया अभियान हेतु प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाओं को वास्तविक समय में देखने में सक्षम बनाता है।
  • उदाहरण: वर्ष 2008 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में बराक ओबामा द्वारा एक समकालीन मतदाता-राजनेता संबंध विकसित किया गया था, जब ट्विटर पर नियमित रूप से मतदान अनुस्मारक भेजे जाते थे और फेसबुक का उपयोग लोगों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता था।

• राजनीतिक चर्चाएँ: सोशल मीडिया ने राजनीतिक संदेश भेजने की शक्ति को मास मीडिया मॉडल से लिया है और इसे मजबूती से सहकर्मी-से-सहकर्मी, सार्वजनिक संवाद में डाल दिया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर के अपनी राजनीतिक राय और अपेक्षाएँ स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है।
• साइबर गवर्नेंस: आजकल सरकारी अधिकारी और अधिकारी सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे लोगों तक अधिक पहुँच पाते हैं, जो अब सीधे अपनी चिंताएँ व्यक्त करते हैं, जिससे शासन में तेजी आती है।
  • उदाहरण: दिवंगत सुषमा स्वराज, पूर्व विदेश मंत्री ने विदेश में फँसे भारतीय नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया और इराक में फँसे 168 भारतीयों को बचाया।
• राजनीतिक परिवर्तन का सूत्रधार: विरोध अभियान आयोजित करने और किसी मुद्दे के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के उपयोग से दुनिया भर में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आया है।
  • उदाहरण: आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के कारण शेख हसीना सरकार गिर गई।
• व्यवहार परिवर्तन लाने का साधन: लोगों के बीच व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान और हाल ही में शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अखिल भारतीय अभियानों की सफलता में स्पष्ट है।
• व्यापक नागरिक जुड़ाव: सोशल मीडिया ने प्रयासों को समन्वित करने, सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पहलों पर सहयोग करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करके स्वयंसेवा, सक्रियता और सामुदायिक आयोजन के लिए मंच प्रदान करके नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया है।
• पारदर्शिता और जवाबदेही: इसने वास्तविक समय की रिपोर्टिंग, घटनाओं की लाइव स्ट्रीमिंग और अधिकारियों तथा मतदाताओं के बीच सीधे संवाद को सक्षम करके सरकार एवं राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाई है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कार्यों और निर्णयों के लिए अधिक जवाबदेह ठहराया जाता है क्योंकि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक जाँच एवं फीडबैक के अधीन होते हैं। 
• हाशिए पर पड़े समूहों का सशक्तीकरण: जैसा कि गांधीजी ने कहा था, ‘मैं लोकतंत्र को ऐसी चीज के रूप में समझता हूँ, जो कमजोरों को सशक्त होने के समान अवसर प्रदान करती है।’ सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है, जो उनके अधिकारों की वकालत करके और प्रणालीगत अन्याय को चुनौती देकर उनकी आवाज को बुलंद करके उनके दृष्टिकोण को साकार करता है।
  • उदाहरण: सोशल मीडिया ने ट्रांसजेंडर अधिकारों के बारे में चर्चा को सुविधाजनक बनाया, जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित हुआ।
• राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता: यूट्यूब, पॉडकास्ट और ऑनलाइन फोरम जैसे प्लेटफॉर्म लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और चुनावी प्रणालियों के बारे में सीखने के लिए सुलभ संसाधन प्रदान करते हैं, जिससे लोगों को मतदाता के रूप में सूचित विकल्प बनाने में सशक्त बनाया जाता है।
  • उदाहरण: कुछ यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन समाचार पोर्टल ने लोगों को मुद्दों पर व्यापक दृष्टिकोण देते हुए कुछ चैनलों और कंपनियों के एकाधिकार को विकेंद्रीकृत और मुक्त कर दिया है।

लोकतंत्र को कमजोर करने में भूमिका

• माइक्रो-टारगेटिंग (Micro-Targeting): यह अनुचित अभियानों को किसी व्यक्ति के बारे में गलत जानकारी फैलाने में सक्षम बनाता है, बिना किसी परिणाम के उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाए। तब लोकतंत्र को नुकसान होता है क्योंकि हमें इस बात की पूरी तस्वीर नहीं मिलती कि हमारे नेता हमसे क्या वादा कर रहे हैं।
  • उदाहरण: वर्ष 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को इस तरह के दुर्भावनापूर्ण लक्ष्यीकरण का सामना करना पड़ा था, उन पर पिज्जा पार्लर के बेसमेंट से बाल यौन संबंध चलाने का आरोप था। यह अफवाह जल्द ही सोशल मीडिया ट्रेंड यानी #पिज्जागेट में बदल गई।
• फिल्टर बबल्स और इको चैंबर्स: सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर अक्सर उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं के आधार पर सामग्री को फिल्टर करके उनके मौजूदा पूर्वाग्रहों को मजबूत करने, विविध दृष्टिकोणों के संपर्क को सीमित करने, जनमत के ध्रुवीकरण में योगदान देने और स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रवचन के लिए आवश्यक विचारों के आदान-प्रदान में बाधा डालने का आरोप लगाया जाता है।
• हेरफेर के एक उपकरण के रूप में: सोशल मीडिया का उपयोग मतदाताओं की राजनीतिक पसंद में हेरफेर करने के लिए भी किया जाता है, जो सीधे व्यक्तिगत स्वायत्तता के साथ-साथ व्यक्तियों द्वारा प्राप्त गोपनीयता के खिलाफ जाता है। भ्रामक सामग्री जनता की राय में हेरफेर कर सकती है, तथ्यों को विकृत कर सकती है और लोकतांत्रिक संस्थानों तथा प्रक्रियाओं में विश्वास को कम कर सकती है।
• कट्टरता फैलाना: सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने विचारों और राय को प्रचारित करने के लिए किया जाता है। हालाँकि, इस मंच का इस्तेमाल विभिन्न संगठनों द्वारा सांप्रदायिक, नस्लवादी और सामाजिक तनाव फैलाने के लिए भी किया जाता है।
  • उदाहरण: ISIS ने अपने आतंकवादी एजेंडे को महिमामंडित करने और विदेशी लड़ाकों की भर्ती करने के लिए प्रचार वीडियो फैलाने के लिए यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफार्मों का इस्तेमाल किया।
• सरकारी प्रचार और अतिक्रमण: सरकारों ने नागरिकों की मांग के विरुद्ध अपने स्वयं के आख्यानों का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया था, या तो प्रचार संदेशों के माध्यम से या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए सूचना तक सार्वजनिक पहुँच को सेंसर करके। 
  • उदाहरण: भारत सरकार ने ट्विटर को किसान विरोध, CAA विरोधी प्रदर्शनों के साथ-साथ सरकार द्वारा COVID-19 महामारी से निपटने की आलोचना करने वाले कुछ ट्वीट और खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया।
• सामाजिक दोष रेखाओं का विस्तार: सोशल मीडिया ने लोकलुभावन राजनीति की एक शैली को सक्षम किया है, जिसके कारण एक विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा और संबंधित अपराधों में वृद्धि देखी गई है, जो अनियमित डिजिटल स्थानों में पनप रहे हैं।
  • उदाहरण: गौ-रक्षा की आड़ में भीड़ द्वारा हत्या की घटनाएं।
• फर्जी समाचार और गलत सूचना अभियान: सोशल मीडिया मैसेजिंग पर विनियमन की कमी के कारण इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण अक्सर ध्रुवीकरण और विभाजनकारी सामग्री के साथ फर्जी खबरों का उदय हुआ है। इस तरह के गलत सूचना अभियान का प्रभाव आवश्यक मुद्दों से ध्यान हटाने का होता है।
• साइबरबुलिंग या ट्रोलिंग: एक और खतरनाक तत्व अधिक तर्कसंगत आवाज़ों या लोकप्रिय कथन से असहमत लोगों को ‘राष्ट्र-विरोधी’ या ‘शहरी नक्सल’ आदि के रूप में लेबल करना और ट्रोल करना है।
• गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: सोशल मीडिया कंपनियाँ उपयोगकर्ताओं से बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं, जिससे गोपनीयता, निगरानी और डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता डेटा का दुरुपयोग, जैसे कि राजनीतिक विज्ञापनों को माइक्रो-टारगेट करना या मतदाता व्यवहार में हेरफेर करना, व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता को कमजोर कर सकता है
  • उदाहरण: डोनाल्ड ट्रम्प के लिए राजनीतिक विज्ञापनों को माइक्रो-टारगेट करने के लिए उपयोगकर्ता डेटा का उपयोग करने में कैम्ब्रिज एनालिटिका की संलिप्तता।
• संस्थाओं में विश्वास को कम करना: सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों, षड्यंत्र के सिद्धांतों और गलत सूचनाओं का प्रसार पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स, सरकारी संस्थानों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता के विश्वास को खत्म कर सकता है और राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग को बढ़ावा दे सकता है।

आगे की राह

• कंटेंट मॉडरेशन में निवेश करना: यह उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित कंटेंट (User Generated Content-UGC) की समीक्षा करने और उसे हटाने की प्रक्रिया है, जो अनुचित, अवैध या हानिकारक है और ऑनलाइन सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे मानव कंटेंट मॉडरेटर, स्वचालित मॉडरेशन टूल या दोनों द्वारा किया जा सकता है।
  • उदाहरण: जब श्रीलंका में दंगे हुए तो फेसबुक के पास वहाँ एक भी मॉडरेटर नहीं था।
• पारदर्शिता: सोशल मीडिया कंपनियों को अपने एल्गोरिदम, सामग्री मॉडरेशन नीतियों और डेटा प्रथाओं के बारे में पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों को लागू करना चाहिए।
  • उदाहरण: हाल ही में इंस्टाग्राम ने एक ऐसा फीचर पेश किया है, जिसके तहत उपयोगकर्ता स्वयं यह तय कर सकते हैं कि उन्हें क्या देखना है।
• जवाबदेही: उन्हें अपने जोखिम प्रबंधन प्रणाली के पारदर्शी और स्वतंत्र ऑडिट द्वारा सुरक्षा नीतियों को लगातार और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उपयोगकर्ताओं के लिए अपमानजनक व्यवहार की रिपोर्ट करने और सामग्री मॉडरेशन निर्णयों की अपील करने के लिए तंत्र भी स्थापित करना चाहिए।
• मीडिया साक्षरता शिक्षा: शिक्षा कार्यक्रमों को व्यक्तियों को यह सिखाना चाहिए कि सूचना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कैसे करें, गलत सूचना की पहचान कैसे करें और विभिन्न दृष्टिकोणों वाले अन्य लोगों के साथ रचनात्मक संवाद कैसे करें।
• चुनावी अखंडता: फर्जी खबरों और गलत सूचना अभियानों पर लगातार नजर रखकर और उन्हें हटाकर चुनावी अखंडता बनाए रखना जरूरी है। ऐसा होने के लिए नागरिकों, नागरिक समाज, सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नेटवर्क की जरूरत है।
  • उदाहरण: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने आज चल रहे आम चुनाव 2024 के हिस्से के रूप में ‘मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर’ (Myth vs Reality Register) लॉन्च किया है।
• डेटा तक पहुँच: शोधकर्ताओं को प्रमुख प्लेटफॉर्म के डेटा तक खुली पहुँच होनी चाहिए, ताकि वे इस बात की जाँच कर सकें कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं।
• मानव अधिकारों की रक्षा: सरकारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन हानि को संबोधित करते हुए और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देते हुए भेदभाव के विरुद्ध अधिकार और गोपनीयता के अधिकार जैसे इन अधिकारों का सम्मान तथा सुरक्षा करनी चाहिए।
• तकनीकी समाधान: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तथ्य-जाँच तंत्र, सामग्री मॉडरेशन एल्गोरिदम और उपयोगकर्ता-अनुकूल रिपोर्टिंग सिस्टम जैसी तकनीक तथा उपकरणों में निवेश करना चाहिए।
• स्वतंत्र एजेंसियाँ: दुनिया के प्रत्येक हिस्से में स्वतंत्र सार्वजनिक नियामकों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनकी भूमिकाएँ स्पष्ट रूप से परिभाषित हों और जो व्यापक नेटवर्क के हिस्से के रूप में निकट समन्वय में काम करें, ताकि डिजिटल कंपनियों को राष्ट्रीय विनियमों के बीच असमानताओं का लाभ उठाने से रोका जा सके।

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