अंतरिक्ष आधारित निगरानी (SBS) मिशन

संदर्भ 

हाल ही में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) ने भारत की अंतरिक्ष आधारित निगरानी (Space-Based Surveillance: SBS) पहल के चरण III को मंजूरी दी।

संबंधित तथ्य

• SBS III मिशन को भारत द्वारा अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने, सैन्य उपग्रहों पर फ्राँस के साथ सहयोग एवं उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं से मजबूती मिलेगी।

अंतरिक्ष आधारित निगरानी (SBS) मिशन के बारे में

• इस परियोजना में निम्न पृथ्वी और भू-स्थिर कक्षाओं में 52 जासूसी उपग्रहों को प्रक्षेपित करना शामिल है।

• उद्देश्य और महत्त्व 
  • इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत की अंतरिक्ष निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना है।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी SBS मिशन का प्रबंधन कर रहे हैं।
  • सशस्त्र बलों की प्रत्येक शाखा (सेना, नौसेना, वायु सेना) के पास अपने विशिष्ट संचालन के लिए समर्पित उपग्रह होंगे।
  • SBS के पूर्व चरण
    • SBS I को वर्ष 2001 में चार उपग्रहों के साथ प्रक्षेपित किया गया था, जैसे- कार्टोसैट 2A, कार्टोसैट 2B, इरोस B और रिसैट 2।
      • इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में हुई थी।
    • SBS II को वर्ष 2013 में कार्टोसैट 2C, कार्टोसैट 2D, कार्टोसैट 3A, कार्टोसैट 3B, माइक्रोसैट 1 और रीसैट 2A जैसे छह उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ प्रस्तुत किया गया था।

SBS-III पहल के लाभ

• उन्नत उपग्रह पहचान: नए उपग्रह अंतरिक्ष में उपग्रहों का अधिक सटीक रूप से पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करेंगे।
• बेहतर डेटा विश्लेषण: उपग्रह अधिक कुशलता से जानकारी का विश्लेषण करने के लिए डेटा संचालित दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे।
• 24 घंटे निगरानी: SBS-III उपग्रह मौसम या वायुमंडलीय स्थितियों से अप्रभावित होकर लगातार कार्य करेंगे, जिससे अंतरिक्ष में वस्तुओं की निरंतर निगरानी होगी।
• राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि: इससे अपने उपग्रहों एवं अंतरिक्ष संपत्तियों को खतरों से बचाने में मदद मिलेगी।
• सशस्त्र बलों के लिए सहायता: उपग्रह भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के विशिष्ट संचालन तथा मिशनों का समर्थन करेंगे।

SBS-III पहल के नुकसान

• उच्च लागत: इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 27,000 करोड़ रुपये है।
• तकनीकी चुनौतियाँ: 52 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना और उनका रखरखाव करना एक जटिल कार्य है।
• विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता: अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन की खरीद से भारत की विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता बढ़ सकती है।
• दुरुपयोग की संभावना: उपग्रहों का उपयोग आक्रामक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

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