भारत में अंतरिक्ष बीमा पारिस्थितिकी तंत्र

संदर्भ

जनवरी 2026 में भारत के PSLV-C62 मिशन की विफलता, जिसके परिणामस्वरूप DRDO के EOS-N1 सहित 16 उपग्रहों और अनेक वाणिज्यिक पेलोड के नुकसान ने अंतरिक्ष बीमा की आवश्यकता को पुनः रेखांकित किया है, खासकर ऐसे समय में जब निजी अंतरिक्ष स्टार्ट-अप उद्योग अनुमानों के अनुसार गंभीर आर्थिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। ऐसी विफलताओं में संयुक्त प्रक्षेपण और पेलोड नुकसान ₹500-₹800 करोड़ या उससे अधिक तक हो सकता है, जो बिना बीमा वाले अंतरिक्ष उपक्रमों के वित्तीय जोखिमों को रेखांकित करता है।

भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

• वर्तमान मूल्य: भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जिसका वर्तमान अनुमान 13 अरब डॉलर है, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में लगभग 2% का योगदान देती है।
• सरकारी व्यय: अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर वार्षिक व्यय लगभग 2 अरब डॉलर है।
• उपग्रह प्रक्षेपण और राजस्व: वर्ष 1999 से, भारत ने 34 देशों के लिए 381 उपग्रह प्रक्षेपण किए हैं, जिनसे 279 मिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ है।
• वैश्विक स्थिति: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) विश्व की छठी सबसे बड़ी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है।
• भविष्य की संभावनाएँ: भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के वर्ष 2030 तक 40 अरब डॉलर तक पहुँचने की आशा है (वर्तमान में यह 13 अरब डॉलर है)।

अंतरिक्ष बीमा

अंतरिक्ष बीमा एक विशेष जोखिम-हस्तांतरण तंत्र है, जो अंतरिक्ष मिशनों से संबंधित प्रक्षेपण यानों, उपग्रहों, पेलोड और तृतीय-पक्ष देनदारियों के लिए कवरेज प्रदान करता है।

भारत में अंतरिक्ष बीमा की आवश्यकता

• वाणिज्यिक अंतरिक्ष विकास: भारत की बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए बीमा तंत्र आवश्यक हैं।
  • भारत के वाणिज्यिक रूप से स्वतंत्र, माँग-आधारित अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की ओर अग्रसर होने के लिए संरचित जोखिम प्रबंधन तंत्रों की आवश्यकता है।
• निवेशक विश्वास: एक मजबूत बीमा ढाँचा निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उदारीकरण का पूरक है।
• उच्च जोखिम वाले नुकसानों से सुरक्षा: अंतरिक्ष मिशनों में महँगी संपत्तियाँ और परिचालन संबंधी अनिश्चितता शामिल होती हैं, जिसके लिए संरचित जोखिम कवरेज की आवश्यकता होती है।
• संधि अनुपालन: तृतीय पक्ष देयता बीमा अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत राज्य के उत्तरदायी के प्रबंधन में सहायक है।
  • बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 (Outer Space Treaty, 1967) के अंतर्गत, भारत अपने भू-भाग से शुरू की गई सभी अंतरिक्ष गतिविधियों, जिनमें निजी मिशन भी शामिल हैं, के लिए उत्तरदायी है।
  • दायित्व सम्मेलन, 1972 (Liability Convention, 1972) के अनुसार, भारत अपने अंतरिक्ष पिंडों के कारण पृथ्वी पर या विमानों को होने वाली क्षति के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है।
  • पंजीकरण सम्मेलन, 1976 (Registration Convention, 1976) के तहत, राज्यों को अंतरिक्ष पिंडों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिससे जवाबदेही मजबूत होती है और क्षति होने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित होता है।
• निजी क्षेत्र विनियमन: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और IN-SPACe का नियामक ढाँचा निजी भागीदारी को सक्षम बनाता है, जिससे बीमा और दायित्व तंत्र की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।
• सतत् अंतरिक्ष शासन: अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (SSA), मलबे के शमन और बीमा का एकीकरण भारत की दीर्घकालिक अंतरिक्ष सुरक्षा संरचना को मजबूत करता है।

सततता के लिए अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (SSA) एसएसए (अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता) अंतरिक्ष पर्यावरण का व्यापक ज्ञान, अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए किसी भी खतरे का मूल्यांकन और अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निवारक उपायों को लागू करने से संबंधित है। अंतरिक्ष की सततता के लिए एसएसए के महत्व को पहचानते हुए, इसरो ने निगरानी और सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत किया है। IS4OM पहल: सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष संचालन प्रबंधन के लिए इसरो प्रणाली (IS4OM) स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना है: अंतरिक्ष उड़ान सुरक्षा मलबे को कम करना भीड़भाड़ वाले अंतरिक्ष वातावरण में संचालन की चुनौतियाँ मलबे मुक्त अंतरिक्ष मिशन (DFSM) पहल इसरो के नेतृत्व वाली पहल: मलबे रहित अंतरिक्ष मिशन (DFSM) का नेतृत्व इसरो कर रहा है। लक्ष्य: वर्ष 2030 तक सभी भारतीय अंतरिक्ष संगठनों (सरकारी और गैर-सरकारी दोनों) द्वारा “मलबे रहित अंतरिक्ष मिशन” को पूरा करना। वैश्विक संरेखण: DFSM वैश्विक स्थिरता प्रयासों के अनुरूप है और भारत को अंतरिक्ष में सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है।

वैश्विक अंतरिक्ष बीमा बाजार की वृद्धि

• विश्वव्यापी तीव्र विस्तार: स्पेस इंश्योरेंस मार्केट रिपोर्ट 2026 के अनुसार, वाणिज्यिक प्रक्षेपणों में वृद्धि के कारण बाजार में वृद्धि हो रही है।
• बाजार का आकार: 2025 में 4.06 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2026 में 4.43 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 9.1% की CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) होगी।
• कारक: यह वृद्धि मुख्य रूप से वाणिज्यिक उपग्रह मिशनों में वृद्धि के कारण है।

अंतरिक्ष बीमा कवरेज के प्रकार

• प्रक्षेपण-पूर्व कवरेज: परिवहन, भंडारण, ईंधन भरने और अंतिम एकीकरण के दौरान होने वाली क्षति को कवर करता है, लेकिन यह सबसे कम चुना जाने वाला कवरेज है क्योंकि यह सबसे सुरक्षित चरण है।
• प्रक्षेपण कवरेज: इग्निशन से लेकर लिफ्ट-ऑफ, पृथक्करण और उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने तक की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करता है।
• कक्षा में कवरेज: प्रारंभिक कक्षा विफलताओं, उपग्रह की कार्यक्षमता संबंधी समस्याओं और दीर्घकालिक परिचालन विफलताओं को कवर करता है।
• तृतीय पक्ष देयता बीमा: अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण अन्य देशों, विमानों, व्यक्तियों या संपत्ति को होने वाली क्षति को कवर करता है, जिससे भारत को अपने अंतरराष्ट्रीय देयता दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलती है।

विनियामक ढाँचा

• बीमा कवरेज को प्रोत्साहन: सरकार द्वारा निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को कवर करने के लिए पर्याप्त बीमा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
• देयता नीति का मसौदा: “भारतीय अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण उत्पन्न तृतीय पक्ष क्षति के लिए राज्य की देयता को संबोधित करने वाले नीतिगत ढाँचे और दिशा-निर्देश” का मसौदा परामर्श के अधीन है।
• लॉन्च ऑपरेटर की जिम्मेदारी: ढाँचे में परिक्रमण ऑपरेटरों द्वारा तृतीय पक्ष देयता बीमा बनाए रखने की परिकल्पना की गई है, जो निम्नलिखित को कवर करने के लिए एक उपाय है:
  • तृतीय-पक्ष क्षति का जोखिम
  • अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों के अंतर्गत भारत की देयता संबंधी दायित्व

अंतरिक्ष बीमा की प्रमुख चुनौतियाँ

• उच्च प्रीमियम लागत: लॉन्च बीमा प्रीमियम आमतौर पर मिशन मूल्य के 15-20% के बीच होता है।
• स्टार्ट-अप पर पूँजी का बोझ: शुरुआती चरण के स्टार्ट-अप को अग्रिम प्रीमियम का भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे सीमित धनराशि अनुसंधान एवं विकास तथा हार्डवेयर विकास से हटकर अन्य स्रोतों में चली जाती है।
• बढ़ते कक्षीय जोखिम: अंतरिक्ष मलबे में निरंतर वृद्धि और केसलर सिंड्रोम का जोखिम कक्षीय बीमा को अधिक जटिल बनाते हुए दीर्घकालिक मिशनों के जोखिम को बढ़ा रहा है।
• विदेशी पुनर्बीमा पर निर्भरता: घरेलू बीमाकर्ताओं के पास बड़े पैमाने के जोखिमों को कवर करने की क्षमता नहीं होती है, जिससे उन्हें विदेशी पुनर्बीमा बाजारों और वैश्विक अस्थिरता पर निर्भर रहना पड़ता है।
• जोखिम मूल्य निर्धारण के लिए ऐतिहासिक मिशन डेटा का अभाव: सटीक प्रीमियम अनुमान के लिए व्यापक ऐतिहासिक विफलता और प्रदर्शन डेटा की आवश्यकता होती है, जो निजी भारतीय प्रक्षेपणों और उभरते न्यूस्पेस मिशनों के लिए सीमित है।
• अंतरिक्ष संपत्तियों के लिए साइबर सुरक्षा खतरे: सॉफ्टवेयर-आधारित उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों पर बढ़ती निर्भरता मिशनों को साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिससे बीमा संबंधी देनदारियाँ बढ़ रही हैं।

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