स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ‘स्पेशल पर्पज व्हीकल्स’

संदर्भ

संस्थागत और तकनीकी निवेश के मूल्य को पहचानते हुए, स्पेशल पर्पज व्हीकल्स और एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्रों को स्मार्ट सिटी मिशन की समय-सीमा 31 मार्च 2025 से आगे भी जारी रखना है।

स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के बारे में

• लॉन्च: शहरी विकास के मॉडल के रूप में 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में SCM लॉन्च किया गया था।
• उद्देश्य: जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, सतत् विकास को बढ़ावा देना और कुशल शहरी शासन के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना।
• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
• उद्देश्य: स्मार्ट सिटी पहल इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) पर आधारित थी, जिसके उद्देश्य थे:
  • ‘कोर इंफ्रास्ट्रक्चर’ को बेहतर बनाना और स्वच्छ, सतत् शहरी वातावरण सुनिश्चित करना।
  • शासन और सेवा वितरण के लिए स्मार्ट समाधानों के उपयोग को बढ़ावा देंना।
  • गतिशीलता, जल आपूर्ति, सीवेज सिस्टम और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना।
• घटक: क्षेत्र-आधारित विकास (ABD) विशिष्ट शहरी क्षेत्रों में रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
• पूर्णता की स्थिति: मार्च 2025 तक, स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) के तहत 8,000 से अधिक परियोजनाओं में से 93% से अधिक पूरी हो चुकी हैं।
• बजट उपयोग: भारत सरकार ने ₹48,000 करोड़ के कुल मिशन परिव्यय का 99.44% वितरित किया है।
• SPV: मिशन की एक मुख्य विशेषता स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (SPV) की स्थापना थी।
• एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC): ICCC उच्च तकनीक वाले शहरी प्रबंधन प्लेटफॉर्म हैं, जिन्हें स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के तहत सभी 100 स्मार्ट शहरों में स्थापित किया गया है।

स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPV)

• SPV एक कानूनी इकाई (कंपनी की तरह) है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य या परियोजना के लिए बनाया जाता है।
• यह सरकार या मूल संगठन से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है जो इसे बनाता है।
• SPV का उपयोग बुनियादी ढाँचे, स्मार्ट शहरों या परिसंपत्ति मुद्रीकरण जैसी परियोजनाओं के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए किया जाता है।
• वे तेजी से निर्णय लेने, कुशल निष्पादन और निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद करते हैं।

SCM के अंतर्गत स्पेशल पर्पज व्हीकल्स 

• स्थापना: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी 100 स्मार्ट शहरों में SPV बनाए गए।
• शेयरिंग: SPV के पास राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों/प्रशासन और प्रमोटर के रूप में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के बीच 50:50 इक्विटी शेयर होल्डिंग है।
• अधिदेश: इन SPV को केंद्रित योजना, परियोजना विकास और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के माध्यम से मिशन को लागू करने का अधिदेश दिया गया था।
• संस्थागत विकास: SPV ने शहरी शासन प्रणालियों के भीतर मजबूत संस्थागत और तकनीकी क्षमता बनाने में मदद की और एक कुशल शहरी कार्यबल में योगदान दिया।
• पुनर्प्रयोजन के लिए सलाह: 31 मार्च 2025 को SCM समाप्त होने के बाद, MoHUA की सलाह ने सिफारिश की है कि SPV कार्य करना जारी रखना और व्यापक शहरी विकास लक्ष्यों के लिए पुनर्प्रयोजन करना।
• भविष्य के कार्यात्मक डोमेन: SPV अब पाँच प्रमुख क्षेत्रों में ULB और राज्यों का समर्थन कर सकते हैं:
  • प्रौद्योगिकी सहायता (जैसे, ICCC का प्रबंधन, साइबर स्वच्छता, डेटा विश्लेषण)
  • परियोजना कार्यान्वयन (केंद्रीय/राज्य योजनाएँ, बैंक योग्य परियोजनाएँ)
  • परामर्श सहायता (शहरी क्षेत्रों में सलाह)
  • अनुसंधान और मूल्यांकन (साक्ष्य-आधारित योजना, स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन)
  • निवेश सुविधा (परियोजना संरचना, समन्वय)
• वित्तीय स्थिरता: SPV निम्नलिखित एकत्र कर सकते हैं:
  • परियोजना कार्यान्वयन शुल्क: परियोजना लागत का 1.5%-3% (राज्य मानदंड)
  • अन्य शुल्क: राज्य/केंद्रीय योजनाओं के लिए परियोजनाओं की योजना/डिजाइन/निष्पादन के लिए।
• दीर्घकालिक शासन में एकीकरण: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शहरी शासन ढाँचे में SPV को संस्थागत बनाना, ताकि निर्मित क्षमताओं का दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित हो सके।

एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC)

• कार्यक्षमता: एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC) वास्तविक समय, तकनीक-सक्षम शासन के तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
• मुख्य अनुप्रयोग
• • यातायात और भीड़ प्रबंधन
  • सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया
  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
  • कार्यक्रमों के दौरान रियल टाइम निगरानी
• भविष्य में उपयोग: राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे ICCC में अधिकाधिक सेवाओं को एकीकृत करना तथा उन्नत उपयोगिता के लिए समय पर उन्नयन सुनिश्चित करें।

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