भारत के शहरी क्षेत्रों में राज्य की उदासीनता और जीवन का अधिकार

आगे की राह

• संरचनात्मक और कानूनी – एक “सेफ हार्बर” का निर्माण
  • वैधानिक विवेकाधिकार एवं उन्मुक्ति: राज्य के अभिकर्ताओं के लिए “सद्गुणी” संरक्षण ढाँचा लागू करना।
    • कानूनी “सुरक्षित आश्रय” बनाकर, जीवन बचाने के लिए सक्रिय रूप से जोखिम उठाने वाले अधिकारियों को दंडात्मक प्रक्रियात्मक जाँच से बचाया जा सके।
  • “सकारात्मक दायित्व” का संहिताकरण: “जीवन का अधिकार” (अनुच्छेद-21) को दार्शनिक अवधारणा से वैधानिक कर्तव्य में परिवर्तित करना।
    • जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली आपात स्थिति में कार्रवाई न करने को कानून के उल्लंघन के समान ही गंभीर माना जाना चाहिए।
• वित्तीय ईमानदारी से परे जवाबदेही
  • चूकों का लेखापरीक्षा: वर्तमान जवाबदेही भ्रष्टाचार (जानबूझकर किए गए कृत्यों) पर केंद्रित है। हमें परिणाम-उन्मुख शासन की ओर बढ़ना होगा, जिसमें बचाव कार्यों में विफलताओं के लिए जिम्मेदारी तय की जाए।
  • संशोधित स्मार्ट सिटी मापदंड: “स्मार्टनेस” का मापन केवल डिजिटल अवसंरचना या आकर्षक ब्रांडिंग के आधार पर नहीं, बल्कि मानव सुरक्षा प्रतिक्रिया समय और बचाव तत्परता के आधार पर किया जाना चाहिए।
• प्रशिक्षण एवं शिक्षणशास्त्र – सहानुभूति का संस्थागतकरण
  • “प्रवर्तन” से ‘सेवा’ की ओर: फ्रंटलाइन प्रशिक्षण को बचाव-केंद्रित मॉडल में परिवर्तित करें। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EQ) और नैतिक निर्णय क्षमता का आकलन करने के लिए परिवर्तन आवश्यक हैं।
  • परिदृश्य-आधारित सिमुलेशन: पुलिस अकादमियों को नैतिक दुविधा सिमुलेशन (वास्तविक जीवन की आपातकालीन स्थितियों का अभ्यास) का उपयोग करना चाहिए, ताकि “नैतिक प्रवृत्ति” और “संस्थागत प्रक्रिया” के बीच के अंतर को कम किया जा सके।
• सामाजिक एकीकरण – सामाजिक पूँजी का दोहन
  • सहायक प्राथमिक प्रतिक्रिया नेटवर्क: शहरी सुरक्षा जाल में गिग वर्कर्स और प्रशिक्षित नागरिकों को औपचारिक रूप से एकीकृत करना।
    • उन्हें राज्य की मान्यता और बीमा प्रदान करके, हम “व्यर्थ” माने जाने वाले श्रमिकों को सुरक्षा में भागीदार बनाते हैं।
  • नीतिगत अंतर को पाटना: डिलीवरी पार्टनर/गिग वर्कर जैसे नागरिकों की बहादुरी को “नैतिक दुर्घटना” के रूप में नहीं, बल्कि महत्त्वपूर्ण सामाजिक पूँजी के रूप में पहचानें, जिसे संस्थागत समर्थन और संरक्षण की आवश्यकता है।

नैतिक आचार संहिता – “जीवन सर्वोपरि” प्रोटोकॉल जीवन की नैतिक प्रधानता: मानव जीवन बचाना सर्वोच्च कर्तव्य है, प्रक्रियाओं से ऊपर। सक्रिय कार्रवाई का कर्तव्य: अग्रणी अधिकारी नैतिक प्रतिनिधि होते हैं। आपात स्थितियों में निष्क्रिय रहना कर्तव्य का उल्लंघन है। अधिकारियों के लिए सद्भावना संरक्षण: ईमानदारी से किए गए बचाव प्रयासों के लिए पूर्ण कानूनी और विभागीय संरक्षण। मानवीय सम्मान की समानता: प्रत्येक नागरिक समान बचाव प्रयास का हकदार है, चाहे उसकी स्थिति या आय कुछ भी हो। नैतिक साहस का पुरस्कार: पदोन्नति और सम्मान में नैतिक पहल को महत्त्व दिया जाना चाहिए, न कि केवल नियमों का पालन करने को।

निष्कर्ष

“समृद्ध” नोएडा के बीचोंबीच युवराज मेहता की मृत्यु इस बात की याद दिलाती है कि सहानुभूति के बिना बुनियादी ढाँचा खोखला होता है। यदि राज्य द्वारा प्रबंधित संकट में सबसे साहसी भूमिका निभाने वाला व्यक्ति सबसे कम सुरक्षित नागरिक है, तो राज्य वैधता की अपनी प्राथमिक कसौटी पर विफल हो गया है।

• सच्चे विकसित भारत की पहचान उसकी गगनचुंबी इमारतों की ऊँचाई से नहीं, बल्कि नागरिक की मदद की गुहार पर उसकी त्वरित और करुणापूर्ण प्रतिक्रिया से होनी चाहिए।

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