राज्य खनन तत्परता सूचकांक

संदर्भ

केंद्रीय खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक (State Mining Readiness Index-SMRI) और संबंधित राज्य रैंकिंग जारी की है, जो भारत का पहला ऐसा ढाँचा है जो राज्यों की खनन तत्परता का व्यवस्थित मूल्यांकन और तुलनात्मक विश्लेषण  करता है।

संबंधित तथ्य 

• यह पहल केंद्रीय बजट 2025–26 की प्रतिबद्धता को पूर्ण करती है, जिसका उद्देश्य कोयले के अतिरिक्त अन्य खनिज खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, प्रदर्शन मूल्यांकन और सतत् विकास को बढ़ावा देना है।

राज्य खनन तत्परता सूचकांक (SMRI) के बारे में

• प्रकाशन: केंद्रीय खान मंत्रालय।
• उद्देश्य
  • राज्यों के खनन शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को प्रोत्साहित करना।
  • गैर-कोयला खनिज विकास में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, शासन प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, और खनन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार को गति देना।

सूचकांक के प्रमुख संकेतक

• नीलामी प्रदर्शन: खनिज ब्लॉकों की नीलामी की सफलता और बोली प्रक्रिया की दक्षता का मापन।
• खनन शीघ्र संचालन:  नीलामी के बाद खनन परियोजनाओं के शीघ्र संचालन की दर का मूल्यांकन।
• अन्वेषण पर बल:  भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्वेषण में निवेश एवं गतिविधियों का आकलन।
• सतत् खनन प्रथाएँ:  विशेषतः कोयले के अतिरिक्त अन्य खनिज खनन क्षेत्र पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक (ESG) मानकों के अनुपालन का मूल्यांकन करना।

राज्यों का वर्गीकरण

खनिज संपदा और संभावनाओं के आधार पर राज्यों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है:-

शीर्ष 3 राज्य रैंकिंग (2025) श्रेणी A  मध्य प्रदेश (प्रथम), राजस्थान (द्वितीय), गुजरात (तृतीय) श्रेणी B  गोवा (प्रथम), उत्तर प्रदेश (द्वितीय), असम (तृतीय) श्रेणी C पंजाब (प्रथम), उत्तराखंड (द्वितीय), त्रिपुरा (तृतीय)

महत्त्व

• सुधारों का उत्प्रेरक: राज्यों को खनन नियमन सुदृढ़ करने, अनुमतियों को डिजिटाइज करने और स्वीकृति प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रेरित करता है।
• निवेश प्रोत्साहन: संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता और सुशासन को सुधारकर निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है।
• स्थायित्त्व पर बल: पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी खनन को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के प्रयासों को मजबूत करता है।
• व्यवसाय सुगमता: खनिज लाइसेंसिंग को सरल बनाता है और गैर-कोयला क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाता है।
• नीतिगत मापदंड: सभी राज्यों में प्रदर्शन मापन के लिए एक समान मानक संकेतक स्थापित करता है।

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