भारत में छात्र आत्महत्याएँ

छात्र आत्महत्याओं के विरुद्ध भारत के प्रयासों को कमजोर करने वाली प्रणालीगत बाधाएँ

• नीतिगत कार्यान्वयन और प्रशासन में कमियाँ: सबसे बड़ी बाधा न्यायिक आदेशों और राष्ट्रीय रणनीतियों को प्रभावी कार्रवाई में बदलने में विफलता है, जिसका मुख्य कारण खराब अनुपालन और कम धन है।
  • महत्त्वपूर्ण अनुपालन कमियाँ: अनुमानतः केवल 40-50% विद्यालय ही योग्य परामर्शदाता नियुक्त करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं।
    • निजी कोचिंग सेंटरों में नियमों का पालन सबसे कम होता है। इसी वजह से वहाँ बच्चों को सबके सामने डाँटकर शर्मिंदा करना और ‘अलग-अलग बैचों में बाँटकर भेद-भाव करना’ जैसी गलत परंपराएँ अभी भी बनी रहती हैं।
  • वित्त पोषण में भारी कमी: मानसिक स्वास्थ्य को भारत के स्वास्थ्य बजट का केवल 0.5% ही मिलता है।
    • वित्त पोषण में इस भारी कमी के कारण राष्ट्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना, बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना या आवश्यक पेशेवरों को नियुक्त करना असंभव हो जाता है।
• प्रभावकारिता बनाम लक्ष्य: राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (NSPS) का वर्ष 2030 तक 10% कमी का लक्ष्य, वर्तमान बढ़ती प्रवृत्ति और कमजोर कार्यान्वयन को देखते हुए, अत्यधिक महत्त्वाकाँक्षी है।
  • इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-मानस की कम पहुँच, लाखों कॉल्स के प्रबंधन के बावजूद, इसकी प्रभावकारिता को कमजोर करती है।
  • अंतर-मंत्रालयी कमजोर समन्वय: प्रभावी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्रालयों के बीच सुव्यवस्थित सहयोग की आवश्यकता होती है, जो एक सतत् प्रशासनिक चुनौती बनी हुई है।
  • योजनाओं को क्रियान्वित करने में चुनौतियाँ: अधिकांश स्कूलों में गोपनीय प्रकटीकरण के लिए सुरक्षित स्थान, समर्पित मानसिक-स्वास्थ्य बजट और मजबूत साक्ष्य-आधारित भावनात्मक-साक्षरता कार्यक्रमों का अभाव है।
• संस्थागत एवं सांस्कृतिक बाधाएँ प्रचलित शैक्षणिक संस्कृति तनाव को सामान्य रूप में स्थापित कर और संस्थागत नैतिकता के अभाव में इस संकट में सक्रिय रूप से योगदान देती हैं।
  • विषाक्तता का सामान्यीकरण: दंडात्मक अनुशासन और अत्यधिक शैक्षणिक दबाव, हमारे समाज में बहुत गहराई से जड़ जमा चुका है। इसकी वजह से बच्चे खुद को ही गलत मानने लगते हैं और किसी से मदद माँगने में शर्म या डर महसूस करते हैं।।
  • रटंत सीखने पर ध्यान: अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी परीक्षा संस्कृति (NEET/JEE) समग्र विकास की तुलना में अंकों को प्राथमिकता देती है, जिससे छात्रों की चिंता और आत्महत्या का जोखिम सीधे तौर पर बढ़ जाता है।
  • संस्थागत जवाबदेही का अभाव: हालिया न्यायिक आदेशों से पहले, संस्थागत प्रशासन को लापरवाही (जैसे- अनिवार्य परामर्शदाता प्रदान करने में विफलता) के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए बहुत कम तंत्र मौजूद थे।
• डेटा, डिजिटल और संक्रामक जोखिम: आधुनिक खतरे (खराब निगरानी से लेकर डिजिटल जोखिम तक) रोकथाम प्रयासों के लिए नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।
  • खंडित डेटा और निगरानी: NCRB के बुनियादी आँकड़ों से परे विश्वसनीय डेटा खंडित है, जिससे लक्षित, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और उच्च-जोखिम वाले समूहों की सटीक निगरानी में बाधा आती है।
  • डिजिटल अधिभार और संक्रामकता: लगातार डिजिटल दबाव, साथ ही छात्र आत्महत्याओं की अनियमित या सनसनीखेज मीडिया कवरेज, सामूहिक आत्महत्याओं (वर्थर प्रभाव) को जन्म दे सकता है, एक ऐसा जोखिम जिसकी निगरानी और नियंत्रण करना मुश्किल है।
• अंतर्विभागीय कमजोरियाँ: व्यवस्थागत असमानताएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि हाशिए पर स्थित समूहों को संकट का असमान बोझ उठाना पड़े।
  • भेदभाव और बहिष्कार: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग पृष्ठभूमि के छात्रों को जाति-आधारित भेदभाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण अत्यधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसे प्रायः सामान्य सहायता कार्यक्रमों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है।
  • लैंगिक और पहचान संबंधी उपेक्षा: छात्राओं पर थोपे जाने वाली पितृसत्तात्मक अपेक्षाएँ तथा LGBTQ+ युवाओं को सामना करनी पड़ने वाली गहन सामाजिक उपेक्षाकारी स्थितियाँ, ऐसी संरचनात्मक कमजोरियाँ उत्पन्न करती हैं जिनके लिए विशेष और संवेदनशील हस्तक्षेप आवश्यक हैं, परंतु वर्तमान व्यवस्था में उनका स्पष्ट अभाव है।

आगे की राह

इस संकट से निपटने के लिए भारत के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु एक समग्र, संरचनात्मक सुधार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

• संरचनात्मक सुधार: छात्र आत्महत्या संकट से निपटने के लिए सभी स्तरों पर व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत के भावी कार्यबल और कल्याण की सुरक्षा हो।
• जवाबदेही और स्कूल सुधार: न्यायिक प्रवर्तन त्वरित होना चाहिए, और संस्थागत दोषसिद्धि के तहत स्कूलों को परामर्शदाताओं की नियुक्ति में विफलता सहित उपेक्षा के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।
  • परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने के लिए पाठ्यक्रमों में समग्र मूल्यांकन और अनिवार्य सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
  • तमिलनाडु के हैप्पीनेस करिकुलम और केरल के स्टूडेंट पुलिस कैडेट और ऑपरेशन ‘सुकून’ जैसे कार्यक्रम 10 से 15 प्रतिशत कम तनाव दर्शाते हैं, और मापनीय मॉडल प्रस्तुत करते हैं।
  • राज्य सरकारों को कोचिंग सेंटर विनियमन दिशा-निर्देशों (2024) को सख्ती से लागू करना चाहिए, विशेष रूप से अनिवार्य छात्रावास में रहने और 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों के प्रवेश जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि छोटे छात्रों पर प्रतिस्पर्द्धात्मक दबाव कम हो सके।
  • स्कूलों को किशोर न्याय (JJ) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) मानदंडों के तहत बाल संरक्षण समितियों का गठन अनिवार्य रूप से करना चाहिए ताकि समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट किया जा सके।
  • उच्च-स्तरीय परीक्षाओं की जगह चरणबद्ध मूल्यांकन और परियोजना-आधारित शिक्षण को अपनाया जाना चाहिए, जिससे रटने की आदत से हटकर समग्र निपुणता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
  • परीक्षा-पूर्व तनाव को कम करने के लिए, स्कूलों को होमवर्क सीमित करना चाहिए, कोचिंग के दबाव को नियंत्रित करना चाहिए और परीक्षा कार्यक्रम के निकट अनिवार्य ‘बफर दिन’ सुनिश्चित करने चाहिए।
• शिक्षक और समुदाय सशक्तीकरण: सभी शिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।
  • माता-पिता, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सामुदायिक संरक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे जोखिम कम हो और प्रारंभिक सहायता प्रदान की जा सके।
  • फिनलैंड जैसे अंतरराष्ट्रीय मॉडल, सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से युवाओं की आत्महत्याओं में 25 प्रतिशत की कमी दर्शाते हैं।
• नवाचार और बहु-क्षेत्रीय शासन: शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  • कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा में सहायक हो सकती है, जबकि AI चैटबॉट और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का पता लगा सकते हैं।
  • जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग, पापागेनो प्रभाव की नकल करते हुए, आत्महत्याओं की घटनाओं को रोक सकती है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 से 13 प्रतिशत की कमी देखी गई है।
  • शिक्षा मंत्रालय को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से, डिजिटल सुरक्षा दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देना चाहिए और स्क्रीन समय को नियंत्रित करने और ऑनलाइन शैक्षणिक चिंता को प्रबंधित करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, ‘एक अच्छे घर के बराबर कोई स्कूल नहीं है और एक अच्छे अभिभावक के बराबर कोई शिक्षक नहीं है।’ राज्य को एक अच्छे अभिभावक की तरह कार्य करना चाहिए और बच्चों को निराशा से बचाना चाहिए। इस समस्या के चलते भारत प्रत्येक दिन 38 प्रतिभाशाली युवाओं को खो देता है।

• यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह खामोश महामारी भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की 8-10 वर्ष की अवधि को नष्ट कर देगी और तत्काल, मिशन-मोड सुधारों के बिना वर्ष  2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य असंभव हो जाएगा। जब शिक्षा वास्तव में घुटन उत्पन्न करने के बजाय मुक्ति प्रदान करेगी, तभी टैगोर के स्वतंत्रता के स्वर्ग का वास्तविक उदय होगा।

अभ्यास प्रश्न

विद्यार्थियों की भावनात्मक कल्याण की रक्षा में विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। विद्यार्थियों की बढ़ती आत्महत्याओं के मद्देनजर, शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए किन संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है?

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