SC और ST श्रेणियों का उप-वर्गीकरण

जाति (Caste) और उपजाति (Sub-Caste) के बारे में

भारत में जाति व्यवस्था एक सामाजिक पदानुक्रम है, जो सदियों से अस्तित्व में है, जो पारंपरिक रूप से लोगों को उनके व्यवसायों एवं सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित करती है।

• श्रेणियाँ: यह मुख्य श्रेणियों से जुड़ा हुआ है- ब्राह्मण (पुजारी एवं विद्वान), क्षत्रिय (योद्धा एवं शासक), वैश्य (व्यापारी एवं किसान), और शूद्र (मजदूर एवं सेवा प्रदाता) और बहिष्कृत वर्ग (Outcastes)।
• उपजाति (Sub-Caste): इनमें से प्रत्येक मुख्य श्रेणी में अनेक उप-जातियाँ और उप-समूह हैं। ये उप-जातियाँ अक्सर क्षेत्रीय, व्यावसायिक या सामाजिक भेदभाव से उत्पन्न होती हैं।

अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) के उप-वर्गीकरण के बारे में

यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-समूह बनाने की प्रक्रिया है, ताकि आरक्षण लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके तथा इन समुदायों के सबसे पिछड़े या हाशिए पर पड़े लोगों को लक्ष्य बनाया जा सके।

• आवश्यकता: पिछले कई वर्षों से राज्य यह तर्क देते रहे हैं कि अनुसूचित जाति सूची में कुछ समूहों का प्रतिनिधित्व अन्य की तुलना में कम है।
  • उनका मानना ​​है कि 15% अनुसूचित जाति कोटे के भीतर कुछ जातियों के लिए अलग कोटा बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सभी जातियों के बीच समान रूप से वितरित हो।
• माँग: समय के साथ, कुछ समुदायों ने अपनी विशिष्ट विशेषताओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर मान्यता और विशिष्ट विशेषाधिकारों की माँग की है।
  • उप-वर्गीकरण का प्रयास बड़े जाति समूहों के भीतर विविधता को संबोधित करना तथा उन विशिष्ट उप-समूहों को लक्षित लाभ प्रदान करना है, जिन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित माना जाता है।
• शक्ति निहित है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद-341(1) राष्ट्रपति को किसी राज्य में ‘जातियों, मूलवंशों या जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने’ की शक्ति देता है, जिन्हें ‘इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियाँ माना जाएगा, जैसा भी मामला हो’।
  • ऐसी अधिसूचना के बाद, अनुच्छेद-341(2) में कहा गया है कि केवल संसद ही ‘किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति’ को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है।
• प्रचलित उप-वर्गीकरण नीति (Sub-Categorisation Policy)
  • तमिलनाडु: वर्ष 2009 में, इसने राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत अरुंथथियार (Arunthathiyars) के लिए रोजगार एवं शिक्षा में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया।
  • बिहार: वर्ष 2007 में इसने ‘महादलित’ (सबसे पिछड़े दलित) नामक एक समूह बनाया, जिसमें 22 अनुसूचित जातियों में से चमार, धोबी, पासवान और दुषाद जातियों को बाहर रखा गया। 
    • बाद में वर्ष 2015 में पासवानों को छोड़कर सभी जातियों को महादलित घोषित कर दिया गया।
    • बिहार ने कल्याणकारी योजनाओं में महादलितों को प्राथमिकता दी और संवैधानिक आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं की।
  • हरियाणा: वर्ष 2020 में, इसने ‘वंचित अनुसूचित जाति’ (Deprived Scheduled Castes) नामक SC का एक नया समूह बनाकर कानून के माध्यम से प्रवेश में आरक्षण को विभाजित कर दिया।
    • इस समूह में चमार और रविदासिया समुदायों को छोड़कर 36 अनुसूचित जातियाँ शामिल थीं।

जातियों के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता

समानता हासिल करने के लिए, राज्य को SC/ST वर्ग के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करनी होगी।

• असमान अवसर: सुरक्षात्मक और प्रतिपूरक भेदभाव की नीति रोजगार, शिक्षा और विधायिका में उप-जातियों के अनुपातहीन प्रतिनिधित्व को जन्म देती है।
  • तमिलनाडु में अनुसूचित जाति कोटे के अंतर्गत  अरुंथथियार जाति (Arunthathiyar Caste) को 3% कोटा दिया गया है, क्योंकि न्यायमूर्ति एम. एस. जनार्थनम् की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 16% होने के बावजूद उनके पास केवल 0-5% नौकरियाँ हैं।
• श्रेणीबद्ध असमानताएँ: अनुसूचित जाति समुदायों और यहाँ तक कि हाशिए पर पड़े लोगों के बीच भी श्रेणीबद्ध असमानताएँ रही हैं, कुछ समुदायों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच कम है।
  • इनमें से अपेक्षाकृत अधिक उन्नत समुदाय लगातार लाभ प्राप्त करने में सफल रहे हैं, जबकि अधिक पिछड़े समुदायों को बाहर कर दिया है।
• पदानुक्रम पर नियंत्रण पाना: SC श्रेणी समरूप नहीं है और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं वाले समुदायों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 में देश में अनुसूचित जातियों की संख्या 1,263 थी। 
  • कुछ अनुसूचित जाति समुदायों ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रगति की है, जबकि अन्य को अभी भी महत्त्वपूर्ण नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
• सामाजिक गतिशीलता को सुरक्षित करना: आरक्षण नीति प्रत्येक उप-जाति समूह को एक समान स्तर पर लाभ प्रदान करने में अप्रभावी है, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के विभिन्न उप-जाति समूहों के बीच प्रतिस्पर्द्धा और संघर्ष हुआ है।
  • राजनीतिक सत्ता का अधिग्रहण, शैक्षिक सुधार और व्यावसायिक परिवर्तन अनुसूचित जातियों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए प्रमुख परिसंपत्ति बन सकते हैं, जो उप-वर्गीकरण की माँग के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य करता है।
• सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना: सामाजिक न्याय इस बात पर जोर देता है कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार हो तथा उनकी विशिष्ट चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया जाए।
  • उप-वर्गीकरण, विशेष SC उप-समूहों की विशिष्ट कमजोरियों एवं आवश्यकताओं को संबोधित करने में अधिक लक्षित दृष्टिकोण की अनुमति देता है।
• संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना: उप-वर्गीकरण से कुछ समुदायों में लाभों के संकेंद्रण से बचने में मदद मिल सकती है, जबकि अन्य समुदाय वंचित रह जाते हैं।
  • इसके लिए राज्यों ने अनुसूचित जाति कोटे को इस आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया है कि जाति एक प्रकार की श्रेणीबद्ध असमानता है।
  • पंजाब ने वर्ष 1975 में भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर वरीयता का एक क्रम बनाया।

जाति के उप-वर्गीकरण से संबंधित चुनौतियाँ

जातियों के उप-वर्गीकरण से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं, जिनसे निपटने की आवश्यकता है:-

• पहचान और मानदंड: उप-वर्गीकरण के लिए मानदंड निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शैक्षिक उपलब्धि या क्षेत्रीय कारकों जैसे मापदंडों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इन मानदंडों पर आम सहमति तक पहुँचना मुश्किल हो सकता है।
  • वर्ष 1976 और वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में इस बात पर जोर दिया गया है कि ‘अनुसूचित जातियाँ कोई जाति नहीं हैं, वे एक वर्ग हैं’ और उनकी सुरक्षा अस्पृश्यता को दूर करने पर आधारित है, अन्य कारकों पर नहीं।
• डेटा की सटीकता और उपलब्धता: प्रत्येक समुदाय और उप-समुदाय की ठोस जनसंख्या और उनके संबंधित सामाजिक-आर्थिक डेटा यह तय करने के लिए आवश्यक हैं कि जातियों को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, कितना प्रतिशत दिया जाना चाहिए आदि।
  • विभिन्न अनुसूचित जाति समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सटीक एवं अद्यतन आँकड़े प्राप्त करना एक चुनौती है।
• अंतर-समूह विवादों की संभावना: उप-वर्गीकरण से एससी समुदायों के बीच आंतरिक विभाजन और विवाद हो सकते हैं।
  • कुछ समूह लाभ से वंचित महसूस कर सकते हैं, जिससे व्यापक अनुसूचित जाति वर्ग के भीतर सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। 
  • उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों के बीच पिछड़ापन अस्पृश्यता की प्रथा से भी जुड़ा है, और उप-वर्गीकरण के कारण भीतर मतभेद से प्रतिस्पर्द्धी सकारात्मक कार्रवाई हो सकती है।
• विखंडन की संभावना: यह जोखिम है कि उप-वर्गीकरण से SC समुदाय का विखंडन हो सकता है, जिससे उनकी राजनीतिक और सामाजिक पहचान कमजोर हो सकती है।
  • इससे उनके अधिकारों की वकालत करने में उनकी सामूहिक शक्ति कमजोर हो सकती है।
    • कोटा पर्याप्त नहीं हो सकता: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस कदम का विरोध किया था, उनका तर्क था कि कोटे के भीतर कोटा निर्धारित करना पर्याप्त नहीं होगा।
  • उन्होंने तर्क दिया है कि असमानता को देखते हुए, यदि उच्च स्तर पर भी पद आरक्षित कर दिए जाएं, तो भी इन सबसे पिछड़ी अनुसूचित जातियों के पास पर्याप्त उम्मीदवार नहीं होंगे।
  • इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मौजूदा योजनाएं और लाभ प्राथमिकता के आधार पर उन तक पहुंचें।

आगे की राह 

सकारात्मक उपलब्धि हासिल करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:

• उप-वर्गीकरण लागू करने के लिए विकल्प तलाशना: केंद्र सरकार को इसके लिए कानूनी विकल्प तलाशने की आवश्यकता है।
  • उदाहरण के लिए, भारत के अटॉर्नी जनरल (AGI) ने कहा था कि इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाया जा सकता है।
  • NCSC और NCST ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद-16(4) में पहले से ही राज्यों के संबंध में यह प्रावधान है कि वे किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष कानून बना सकते हैं, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि उसका प्रतिनिधित्व कम है। 
  • न्यायमूर्ति उषा मेहरा समिति (Justice Usha Mehra Committee) ने अपनी वर्ष 2008 की रिपोर्ट में संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद-341 में खंड (3) को शामिल करने की सिफारिश की थी, जिससे राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति की पुष्टि के अधीन अनुसूचित जाति श्रेणी के पुनर्वर्गीकरण को अधिनियमित करने का अधिकार मिल सके।
• डेटा संग्रह और विश्लेषण: कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, संविधान संसद को SC या ST को उप-वर्गीकृत करने से नहीं रोकता है।
  • हालाँकि, सरकार को विभिन्न अनुसूचित जाति समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर व्यापक और सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
  • लाभों के उप-वर्गीकरण को उचित ठहराने तथा प्रत्येक समुदाय द्वारा अपेक्षित लाभों के अतिरिक्त हिस्से का मूल्यांकन करने के लिए यह एकमात्र अनुभवजन्य आधार हो सकता है।
• विकास के लिए मानदंड: सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शैक्षिक उपलब्धियाँ और क्षेत्रीय असमानताओं जैसे कारकों पर विचार करते हुए उप-वर्गीकरण के लिए पारदर्शी तथा समावेशी मानदंड विकसित करना।
  • आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1996 में न्यायमूर्ति रामचंद्र राजू की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसने इस साक्ष्य के आधार पर राज्य में अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण की सिफारिश की कि कुछ समुदाय अधिक पिछड़े हैं तथा उनका प्रतिनिधित्व अन्य की तुलना में कम है।
• मध्यम मार्ग का अनुसरण: अनुसूचित जाति वर्ग के भीतर विविधता को पहचानने और समुदाय की समग्र एकता को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाए रखना।
  • नीतियों को उप-समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति समुदाय में विखंडन या सामूहिक शक्ति कमजोर न हो।

कमजोर वर्गों की सहायता के लिए संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधान कमजोर वर्गों के समर्थन एवं कल्याण से संबंधित हैं: अनुच्छेद-15(4): उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद-16(4A): राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद-17: अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद-46: राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह जनता के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा दे एवं उन्हें सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से बचाए। अनुच्छेद-330 और अनुच्छेद-332: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करना। अनुच्छेद-335: इसमें प्रावधान है कि संघ या राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करते समय, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के अनुरूप, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार किया जाएगा। अनुच्छेद-338: अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for the Scheduled Castes- NCSC) और NCST का प्रावधान करता है। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX तथा नगरपालिकाओं से संबंधित भाग IXA में स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की परिकल्पना तथा व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची के बारे में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की केंद्रीय सूची संविधान के अनुच्छेद-341 और 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाती है। संसद की सहमति की आवश्यकता: सूची में जातियों को शामिल करने या बाहर करने के लिए संसद की सहमति आवश्यक है और राज्य एकतरफा रूप से सूची में जातियों को जोड़ या निकाल नहीं सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद-341 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। राज्यों में भिन्नता: एक राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित जाति दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति नहीं हो सकती है। किसी विशेष जाति को आरक्षण दिया जाए या नहीं, इस पर विवाद को रोकने के लिए ये राज्य दर राज्य अलग-अलग हैं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। राज्यवार, प्रमुख जनजातीय और दलित समुदाय विभिन्न राज्यों के कुछ महत्त्वपूर्ण कमजोर समुदाय निम्नलिखित हैं:- महाराष्ट्र: महार, मातंग, गोंड, भील, धुले, आदि।  राजस्थान: मेघवाल, बैरवा, जाटव, मीना, भील आदि।  ओडिशा: खोंड, संथाल, गोंड, पान, डोम, धोबा, गांडा, कांड्रा, बाउरी, आदि।  छत्तीसगढ़: गोंड, कावर/कँवर, ओराँव, बैरवा, रैदास, आदि।  मध्य प्रदेश: बलाई, भील, गोंड, आदि।  पश्चिम बंगाल: राजबंशी, मटुआ, बागड़ी, आदि।  गुजरात: वनकर, रोहित, भील, हलपति, आदि।  असम: बोडो, कार्बी, आदि।  त्रिपुरा: देबबर्मा समुदाय, दास, बाद्यकर, शब्दकार, सरकार, आदि।  उत्तराखंड: हरिजन, बाल्मीकि, जौनसारी, थारू, आदि।

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