भारत-अमेरिका संबंधों में सफलताएँ और चुनौतियाँ

• • • • वर्ष 2021-22 और 2022-23 में अमेरिका सबसे बड़ा साझेदार था।
  • प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक 63.03 बिलियन डॉलर का FDI निवेश किया है।
    • वर्ष 2022-23 के दौरान, अमेरिका भारत में FDI का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसमें 6.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रवाह था, जो कुल FDI इक्विटी प्रवाह का लगभग 9% था।
• सामरिक आधार
  • क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (क्वाड-Quad)
    • क्वाड, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, शुरुआत में वर्ष 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 2017 में इसे रणनीतिक महत्त्व प्राप्त हुआ।
    • क्वाड मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करता है और भारत-प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
    • यह चार देशों के लिए सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने का एक मंच है।
  • I2U2 समूहीकरण
    • I2U2 समूह में भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
    • यह समूह जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त निवेश और नई पहल के लिए समर्पित है।
  • महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर अमेरिका-भारत पहल
    • जनवरी 2023 में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन ने इस पहल की शुरुआत की।
    • यह साझेदारी वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है।
    • इस सहयोग में भारत की चिप निर्माण प्रोत्साहन योजना को अन्य वैश्विक पहलों के साथ जोड़ने, विदेशी चिप फर्मों और उद्योग के नेताओं को मुख्यधारा में लाने के प्रयास शामिल हैं।
    • यह प्रयासों के दोहराव से बचने और सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए सोर्सिंग आपूर्ति आधार में विविधता लाने का भी प्रयास करता है।
• ऊर्जा साझेदारी/जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030: अप्रैल 2021 में भारत-अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी शुरू की गई, जिसके दो ट्रैक हैं- रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (Strategic Clean Energy Partnership- SCEP) और जलवायु कार्रवाई एवं फाइनेंस मोबलाइजेशन डायलॉग (Climate Action and Finance Mobilization Dialogue- CAFMD)।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष सहयोग: अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षरित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते को सितंबर 2019 में 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया। भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम (Indo-US Science and Technology Forum- IUSSTF), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देता है।
  • उदाहरण के लिए इसरो और नासा पृथ्वी अवलोकन के लिए एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह, नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar- NISAR) विकसित कर रहे हैं।
• शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग: फुलब्राइट-नेहरू द्वि-राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, दोनों देश अमेरिकी और भारतीय विद्वानों, पेशेवरों और छात्रों को फुलब्राइट-नेहरू छात्रवृत्ति एवं अनुदान प्रदान करते हैं।
  • भारत द्वारा वर्ष 2015 में वैश्विक शैक्षणिक नेटवर्क पहल (Global Initiative of Academic Networks- GIAN) की शुरुआत की गई थी, ताकि प्रत्येक वर्ष 1000 अमेरिकी शिक्षकों को भारत में पढ़ाने के लिए आने में सुविधा हो। GIAN को अन्य देशों में भी विस्तारित किया गया है।
• प्रवासी/लोगों के बीच संबंध: लगभग 4.4 मिलियन भारतीय अमेरिकी/भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं। भारतीय मूल के लोग (3.18 मिलियन) अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा एशियाई जातीय समूह हैं।             

भारत-अमेरिका संबंधों में चुनौतियाँ

• विभिन्न भू-राजनीतिक मुद्दों पर अलग-अलग रुख: वर्ष 2022 की शुरुआत में, यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता पर भारत की तटस्थता और उस आक्रमण की निंदा या आलोचना करने वाले सभी संयुक्त राष्ट्र के वोटों पर भारत के बहिष्कार से अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों में निराशा हुई।
  • जहाँ अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय मुद्दों पर जोर देता है, वहीं भारत वैश्विक दक्षिणी देशों पर पड़ने वाले प्रभाव, जैसे खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान, पर विचार करता है।
  • रूस से तेल खरीद: रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल की भारत की बढ़ती खरीद ने अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी और रूसी तेल पर निर्भरता के बीच विरोधाभास के बारे में सवाल उठाए हैं।
• व्यापार संरक्षणवाद: अमेरिका भारत के संरक्षणवाद की ओर रुख से चिंतित है।
  • उदाहरण के लिए, भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक व्यापार में हिस्सेदारी केवल दो प्रतिशत है, क्योंकि यहाँ घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से सुरक्षा प्रदान करने वाली नीतियां अपनाई गई हैं।
  • व्यापार मुद्दों में वीज़ा में देरी और वर्ष 2019 में सामान्यीकृत अधिमान्य प्रणाली (Generalized System of Preferences- GSP) कार्यक्रम के तहत भारत के व्यापार लाभों को रद्द करना शामिल है।
    • अमेरिका ने भारत की संरक्षणवादी व्यापार नीति और विदेशी निवेश के लिए प्रवेश बाधाओं की मौजूदगी पर चिंता जताई है।
• अमेरिकी H-1B वीजा में भारतीयों का प्रभुत्व और सेवा क्षेत्र में उभरता तनाव: भारतीय नागरिक अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा कुशल प्रवासी समूह हैं, जो हाल के वर्षों में जारी किए गए अमेरिकी H-1B  वीजा का एक तिहाई से अधिक हिस्सा हैं।
  • यदि अमेरिका में रोजगार वृद्धि कमजोर रही तो यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।
• भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकार रिकॉर्ड की अमेरिकी आलोचना: अमेरिकी संगठन और संस्थाएं भारत के लोकतांत्रिक विमर्श, प्रेस और धार्मिक स्वतंत्रता तथा अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर सवाल उठाने वाली रिपोर्टें जारी करती हैं।
  • भारत में मानवाधिकार प्रथाओं पर एक वार्षिक रिपोर्ट में, अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2022 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी एवं हिरासत के मामलों और न्यायेतर हत्याओं के लिए चुनौतियों पर प्रकाश डाला है।
• निर्यात नियंत्रण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: अमेरिका ने भारत पर महत्वपूर्ण निर्यात नियंत्रण लगा रखा है, जो भारत के वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद लागू किया गया था।
  • ये नियंत्रण दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी के मुक्त हस्तांतरण को रोकते हैं। 
  • अधिक सहयोग और तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इस मुद्दे को हल करना महत्वपूर्ण है।
• इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (Indo-Pacific Economic Framework- IPEF): अमेरिका भारत को अमेरिकी नेतृत्व वाले IPEF के व्यापार स्तंभ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
  • भारत पहले ही IPEF के तीन स्तंभों के लिए प्रतिबद्ध है। फिर भी, पर्यावरण, श्रम, डिजिटल व्यापार और सार्वजनिक खरीद प्रतिबद्धताओं से संबंधित चिंताओं के कारण व्यापार स्तंभ के बारे में इसमें कुछ शंकाएं हैं।
• खनिज सुरक्षा साझेदारी (Minerals Security Partnership- MSP): भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाली MSP में प्रवेश पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना और चीन पर निर्भरता कम करना है।
  • यह साझेदारी पिछले वर्ष शुरू की गई थी और अब इसमें एक नए सदस्य, इटली (साथ ही 11 संस्थापक देशों और यूरोपीय संघ) को शामिल कर लिया गया है।
  • इस बहिष्कार से भारत सरकार के कुछ वर्गों में चिंता उत्पन्न हो गई है।
• सामरिक अभिसरण, चीन की चुनौती: जबकि भारत-अमेरिका साझेदारी में कहीं अधिक व्यापक और गहन मुद्दे शामिल हैं, प्रमुख, साझा चिंताओं में से एक चीन का बढ़ता आक्रामक व्यवहार है, विशेष रूप से विवादित चीन-भारत सीमा पर।
  • अन्य बहुपक्षीय मोर्चों पर, तथा ताइवान के विरुद्ध चीन की धमकियों और दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ नवीनतम विवाद के कारण बढ़ती चिंताओं के कारण, क्वाड में भारत-अमेरिका सहयोग कुछ हद तक कमजोर पड़ गया है।
• उच्च स्तरीय बैठकों में देरी: गाजा संकट और अन्य संघर्षों के कारण, विभिन्न प्रमुख अमेरिकी अधिकारियों ने नियोजित यात्राएँ रद्द कर दीं।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ष 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया।
  • इस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियोजित यात्राएँँ अंतिम समय पर दो बार रद्द कर दी गईं (गाजा संकट के कारण), जिससे iCET समीक्षा प्रभावित हुई।
• आलोचनात्मक टिप्पणियाँ: भारत में लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणियों के साथ-साथ मणिपुर और मानवाधिकारों पर टिप्पणियों ने कूटनीतिक मुद्दे को जन्म दिया। जवाब में, भारत ने एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। 
• फोकस शिफ्ट: अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने भारत से ध्यान हटाते हुए अन्य देशों के साथ ‘क्वाड-प्लस’ बैठकों पर ध्यान केंद्रित किया है।
• साजिशों को लेकर तनाव: इस चर्चा के बीच, एक अमेरिकी नागरिक, गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाने की भारतीय सुरक्षा अधिकारियों की कथित साजिश का पता चलने से अविश्वास की एक परत जुड़ गई है और द्विपक्षीय संबंध जटिल हो गए हैं।
  • जून 2024 में अमेरिका में इस साजिश का पर्दाफाश होने का एक वर्ष पूरा हो जाएगा, साथ ही उसी महीने (जून 2023) टोरंटो के बाहर कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से साजिश को जोड़ने वाले ट्रांसक्रिप्ट भी सामने आएँगे।

आगे की राह

• चिंताओं का समाधान: भारत और अमेरिका को लोकतंत्र तथा कथित साजिशों पर चिंताओं का समाधान करके कूटनीतिक तनाव को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  • उन्हें क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (Critical and Emerging Technology- iCET) समीक्षा पहल की तरह उच्च-स्तरीय बैठकों और रणनीतिक सहयोग को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।
• अमेरिका और विकासशील देशों के बीच भारत का संतुलन: अमेरिका बहुपक्षीय मंचों जैसे कि G-20 और SCO में भारत के नेतृत्व पर करीब से नजर रखता है। भारत अपने नेतृत्व की स्थिति का उपयोग पश्चिमी देशों और विकासशील देशों के बीच सेतु के रूप में कर सकता है।
• क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाना: आतंकवाद विरोधी पर अधिक सहयोग करना, जिसमें तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के लिए रणनीतियों का समन्वय करना और आतंकवादी समूहों का समर्थन न करने को लेकर पाकिस्तानी सैन्य खुफिया एजेंसी पर दबाव बनाने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों का नेतृत्व करना शामिल है।
• उभरती प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में सहयोग: उभरती प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में सहयोग बढ़ाएँ क्योंकि डेटा विनियमन, सूचना साझाकरण और गोपनीयता संरक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण मुद्दे बन गए हैं।
• बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाना: बहुपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समन्वय को मजबूत करना, जिसमें हाल ही में प्रमुखता प्राप्त करने वाले दो बहुपक्षीय रणनीतिक संवादों को प्राथमिकता देना शामिल है: क्वाड और पश्चिम एशियाई क्वाड या I2U2।
• आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देना: भारत और अमेरिका के बीच निवेश और व्यापार प्रवाह बढ़ाना आर्थिक विकास, बाजार पहुँच और तकनीकी सहयोग के लिए महत्त्वपूर्ण है। भारत-अमेरिका iCET पहल एक सकारात्मक कदम है।

निष्कर्ष

भारत और अमेरिका के बीच विकसित होते रिश्ते 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में महत्त्वपूर्ण हैं। चीन के प्रभाव का मुकाबला करने, द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने और प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करके, दोनों राष्ट्र अपने संबंधों को वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।

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