वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

कानूनी ढाँचा और न्यायिक उदाहरण

• गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA): भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया एक विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा कानून।
  • धारा 43D(5) एक सख्त जमानत व्यवस्था निर्धारित करती है, जिसके तहत यदि न्यायालय अभियोजन पक्ष के मामले को प्रथम दृष्टया सत्य पाता है तो जमानत देने से इनकार किया जा सकता है।
• दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC): गिरफ्तारी, जाँच और जमानत के लिए सामान्य प्रक्रियात्मक ढाँचा प्रदान करती है।
  • UAPA जैसे विशेष कानूनों से जुड़े मामलों में, विशेष कानून सामान्य कानून पर हावी होता है।
• भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC): आपराधिक षड्यंत्र, दंगा, गैर-कानूनी सभा और समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने जैसे अपराधों के लिए लागू होती है और अक्सर UAPA के प्रावधानों के साथ पढ़ी जाती है।
• भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS): भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) का स्थान लेती है। BNS की धारा 113 में अब ‘आतंकवादी कृत्यों’ को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जो UAPA के अनुरूप संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को लक्षित करता है।
• भारत के संविधान के प्रावधान
  • अनुच्छेद-21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार): स्वतंत्रता को केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही सीमित किया जा सकता है, जिसमें वैध वैधानिक प्रतिबंध शामिल हैं।
  • अनुच्छेद-19(1)(a) और 19(1)(b): सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
  • न्यायशास्त्र को सुदृढ़ करना: यह निर्णय प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया से हटकर एक कठोर वैधानिक प्रतिबंध की ओर एक कदम है, जहाँ किसी कृत्य के ‘डिजाइन और इरादे’ की गंभीरता पारंपरिक ‘जमानत ही नियम है’ के मानदंड से अधिक महत्त्वपूर्ण है।
• UAPA के तहत जमानत को नियंत्रित करने वाले न्यायिक उदाहरण
  • राष्ट्रीय जाँच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली (2019): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि UAPA के तहत जमानत के चरण में, न्यायालयों को अभियोजन पक्ष के बयान को अक्षरशः स्वीकार करना चाहिए और साक्ष्यों की विस्तृत जाँच नहीं करनी चाहिए।
  • करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994): आतंकवाद-विरोधी कठोर कानूनों की वैधता को बरकरार रखते हुए, दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक सावधानी की आवश्यकता पर जोर दिया।

• • भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021): मान्यता दी कि लंबे समय तक कारावास और मुकदमे में देरी असाधारण परिस्थितियों में जमानत को उचित ठहरा सकती है, हालाँकि ऐसी राहत सीमित और मामले-विशिष्ट बनी रहती है।
  • वर्तमान मामले में आवेदन: न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि आपराधिक कानून किसी एक ही लेन-देन से उत्पन्न सभी आरोपियों के लिए समान परिणामों को अनिवार्य नहीं करता; जमानत का निर्धारण प्रत्येक आरोपी की विशिष्ट भूमिका के आधार पर किया जाना चाहिए।

हाल ही में आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रभाव

• जमानत संबंधी न्यायशास्त्र पर प्रभाव: गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत कठोर जमानत ढाँचे को सुदृढ़ करता है।
  • स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में जमानत देने के लिए केवल लंबी कैद ही पर्याप्त नहीं है, जिससे जमानत के चरण में अनुच्छेद-21 के तहत राहत का दायरा सीमित हो जाता है।
• UAPA मामलों पर पूर्ववर्ती प्रभाव: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली (2019) पर निर्भरता को मजबूत करता है, यह पुनः पुष्टि करता है कि जमानत पर विचार करते समय न्यायालयों को अभियोजन पक्ष के पक्ष को अक्षरशः स्वीकार करना चाहिए।
  • विलंब-आधारित जमानत को अपवाद मानकर, नियम नहीं, भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) के व्यापक अनुप्रयोग को सीमित करता है।
• असहमति और विरोध के अधिकार पर प्रभाव: इस निर्णय से असहमति को अपराधीकरण किए जाने की संभावना को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं, खासकर तब जब भाषण, लामबंदी और वैचारिक अभिव्यक्ति को एक व्यापक साजिश के तत्त्व के रूप में देखा जाता है।
  • UAPA के तहत उच्च जमानत राशि का दायरा छात्र आंदोलनों, नागरिक समाज की सक्रियता और राजनीतिक लामबंदी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे लोकतांत्रिक विरोध के लिए व्यावहारिक संभावना सीमित हो जाएगी।
  • ‘भयभीत करने वाला प्रभाव’ (Chilling Effect) और वास्तविक उचित प्रक्रिया: जमानत के चरण में अभियोजन पक्ष के बयान को बिना गहन साक्ष्यीय जाँच के सीधे                तौर पर स्वीकार करने का प्रथम दृष्ट्या मानक, वास्तविक उचित प्रक्रिया के लिए गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है।
    • दीर्घकालिक रूप से लंबित मुकदमों में ऐसा दृष्टिकोण विचारण-पूर्व हिरासत को वास्तविक दंड में रूपांतरित करने का जोखिम उत्पन्न करता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी क्षीण होती है।
• विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक दायरे का संकुचन: सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि आतंकवाद की परिभाषा में केवल प्रत्यक्ष हिंसक कृत्य ही शामिल होते हैं। न्यायालय ने कहा कि सड़क अवरोधन या “चक्का जाम” जैसे अहिंसक तरीके भी UAPA के प्रावधानों के दायरे में आ सकते हैं, यदि वे किसी कथित व्यापक षड्यंत्र का हिस्सा हों।
  • यह व्याख्या वैध लोकतांत्रिक विरोध और आपराधिक षड्यंत्र के बीच की रेखा को धुँधला कर देती है, जिससे संवैधानिक रूप से संरक्षित असहमति के भविष्य के स्वरूप को लेकर चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
• मुकदमे और उचित प्रक्रिया पर प्रभाव: इससे मुकदमे से पहले लंबी कैद का खतरा बढ़ जाता है, खासकर जटिल षड्यंत्र के मामलों में जिनमें बड़ी मात्रा में सुबूत और कई गवाह शामिल होते हैं।
  • विशेष सुरक्षा कानूनों के तहत ‘जमानत को नियम’ मानने के बजाय ‘कैद को सामान्य’ मानने पर जोर दिया जाता है।
• आपराधिक न्याय वितरण में प्रणालीगत विलंब: यह मामला भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक प्रणालीगत विलंब का प्रतीक बन गया है, जहाँ मुकदमे से पहले दीर्घावधि कारावास पर न्याय निर्णय का स्थान ले रही है।
  • जटिल UAPA मामलों में, जिनमें कई आरोपी, भारी मात्रा में सुबूत और लंबी जाँच शामिल होती है, प्रक्रिया की अवधि ही दंडात्मक सिद्ध होने का जोखिम रखती है।
• न्यायिक विवेकाधिकार पर प्रभाव: जमानत के चरण में न्यायिक विवेकाधिकार को सीमित करता है, न्यायसंगत विचारों पर वैधानिक आदेशों को प्राथमिकता देता है।
  • भूमिका-आधारित भेदभाव को प्रोत्साहित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत दोषसिद्धि का मूल्यांकन एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाने के बजाय अलग-अलग किया जाए।
• राष्ट्रीय सुरक्षा शासन पर प्रभाव: राज्य के आतंकवाद-विरोधी और आंतरिक सुरक्षा ढाँचे के लिए मजबूत न्यायिक समर्थन का संकेत देता है।
  • UAPA के निवारक मूल्य को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही दुरुपयोग के खिलाफ संस्थागत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के बारे में  अधिनियमन और उद्देश्य: राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रवाद समिति की सिफारिशों के बाद, 1967 में UAPA पारित किया गया था। इसे भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। संवैधानिक आधार: संविधान (सोलहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 ने अनुच्छेद-19(2) में संशोधन किया, जिससे संसद को निम्नलिखित पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिली: वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार संघ या यूनियन बनाने का अधिकार गैर-कानूनी गतिविधि: इसे भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भंग करने के उद्देश्य से की गई किसी भी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है। दायरा: UAPA भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर लागू होता है और पूरे भारत में लागू करने योग्य है। आय की जब्ती: धारा 24A के तहत, आतंकवाद से प्राप्त आय को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है, चाहे व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो या नहीं। छूट: वे व्यक्ति जो किसी प्रतिबंधित संगठन के आतंकवादी समूह घोषित होने से पहले उसके सदस्य थे और जिन्होंने बाद में उसकी गतिविधियों में भाग नहीं लिया, उन्हें UAPA के प्रावधानों से छूट दी गई है। UAPA में संशोधन वर्ष 2004 का संशोधन: इस अधिनियम के तहत ‘आतंकवादी कृत्य’ शब्द को शामिल किया गया और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित 34 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 2019 का संशोधन: केंद्र सरकार को विशिष्ट मानदंडों के आधार पर व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक को संचालित जाँचों से संबंधित संपत्ति की जब्ती या कुर्की को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया। NIA में इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच करने की अनुमति दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आलोचनात्मक विश्लेषण
निर्णय के समर्थन में तर्क	निर्णय के विरोध में तर्क
राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा: निर्णय में भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। निर्णय में यह स्वीकार किया गया है कि गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत अपराधों के लिए सामान्य आपराधिक मामलों की तुलना में जमानत की उच्च सीमा की आवश्यकता होती है।	बिना मुकदमे के लंबे समय तक कारावास: कई वर्षों तक निरंतर हिरासत में रखना अनुच्छेद-21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) की भावना का उल्लंघन करने का जोखिम पैदा करता है। यह प्रभावी रूप से दोष सिद्ध हुए बिना दंड देने के समान है।
विधायी आशय का सम्मान: UAPA की धारा 43D(5) को सख्ती से लागू करते हुए, न्यायालय ने आतंकवाद और षड्यंत्र से संबंधित अपराधों में जमानत पर वैधानिक प्रतिबंध लगाने के संसद के आशय को बरकरार रखा।	‘जमानत को नियम’ मानने के सिद्धांत का क्षरण: यह निर्णय आपराधिक कानून के उस दीर्घकालिक सिद्धांत को और कमजोर करता है, जिसके अनुसार जमानत ही नियम है, न कि कारावास, विशेषकर विचाराधीन कैदियों के मामले में।
भूमिका-आधारित न्यायिक मूल्यांकन: यह निर्णय व्यक्तिगत दोषसिद्धि को सुदृढ़ करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि केंद्रीय और महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आरोपियों के साथ सहायक संलिप्तता वाले आरोपियों से अलग व्यवहार किया जाए। यह षड्यंत्र के अभियोगों की विश्वसनीयता को मजबूत करता है।	जमानत के चरण में साक्ष्य की कम आवश्यकता: UAPA के तहत प्रथम दृष्टया मानक पर निर्भरता साक्ष्यों की गहन जाँच के बिना जमानत से इनकार करने की अनुमति देती है। इससे अभिव्यक्ति और संगठन के अत्यधिक अपराधीकरण की चिंताएँ बढ़ रही हैं।
न्यायिक उदाहरणों के अनुरूपता: यह निर्णय राष्ट्रीय जाँच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली (2019) मामले के अनुरूप है। यह UAPA के तहत जमानत संबंधी न्यायशास्त्र में सैद्धांतिक संगति को बनाए रखता है।	असहमति पर भयावह प्रभाव: इस निर्णय से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, छात्र सक्रियता और राजनीतिक अभिव्यक्ति हतोत्साहित हो सकती है। यह संवैधानिक असहमति और आपराधिक साजिश के बीच अंतर को कम कर रहा है।
संगठित हिंसा के विरुद्ध निवारण: सख्त जमानत नीति संगठित और विचारधारा से प्रेरित हिंसा को रोकने में सहायक हो सकती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना बनाने और उकसाने को शारीरिक भागीदारी के समान ही गंभीरता से लिया जाता है।	कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का खतरा: जमानत के चरण में अभियोजन पक्ष को अत्यधिक महत्त्व देने से त्वरित न्याय की बजाय लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए आतंकवाद-विरोधी कानूनों के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न चुनौतियाँ और चिंताएँ

• मुकदमे से पहले दीर्घकालिक कारावास: UAPA के तहत, उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे आरोपी मुकदमे की समाप्ति से पहले वर्षों तक हिरासत में रह सकते हैं।
  • इससे अनुच्छेद-21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के उल्लंघन और दोष सिद्ध हुए बिना सजा सुनाए जाने पर चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
• विरोध और असहमति पर नकारात्मक प्रभाव: कथित साजिशों के लिए उच्च जमानत राशि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों, सक्रियता और छात्र आंदोलनों को हतोत्साहित कर सकती है।
  • इससे अभिव्यक्ति और सभा के अधिकार का अपराधीकरण होने का जोखिम है, जिससे अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
• जमानत के चरण में न्यायिक विवेकाधिकार की सीमा
  • UAPA के सख्त वैधानिक प्रावधान न्यायालय के न्यायसंगत विवेकाधिकार को सीमित करते हैं, और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर वैधानिक आदेशों को प्राथमिकता देते हैं।
  • इससे न्याय व्यवस्था में कठोरता और लचीलेपन में कमी आ सकती है।
  • ‘आतंकवादी कृत्य’ का निर्धारण: यह निर्णय जमानत के चरण में किसी कृत्य को आतंकवाद की श्रेणी में रखने के निर्धारण में अभियोजन पक्ष और न्यायपालिका की प्रधानता को सुदृढ़ करता है।
    • प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर सीमित साक्ष्य जाँच से किसी आचरण को प्रारंभिक चरण में ही आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्गीकृत करने पर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, विशेष रूप से राजनीतिक विरोध या जन लामबंदी से जुड़े मामलों में।
• आतंकवाद-विरोधी कानूनों के दुरुपयोग का खतरा: प्रारंभिक चरण में अभियोजन पक्ष के पक्ष को अत्यधिक महत्त्व देने से विशेषकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील या विवादास्पद मामलों में लंबी हिरासत हो सकती है।
• मुकदमे में देरी और न्याय व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ: कई आरोपियों, भारी मात्रा में साक्ष्यों और असंख्य गवाहों वाले जटिल मामलों में वर्षों तक मुकदमे चल सकते हैं, जिससे त्वरित न्याय की चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं।
• राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन: संवैधानिक अधिकारों से समझौता किए बिना संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करना एक निरंतर चुनौती बनी हुई है।
  • न्यायालयों को सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ता है।

आगे की राह

• समयबद्ध मुकदमे: UAPA मामलों में अक्सर कई आरोपी, भारी मात्रा में सुबूत और जटिल जाँच शामिल होती हैं।
  • त्वरित या समयबद्ध सुनवाई से मुकदमे से पहले दीर्घकालिक कारावास को रोका जा सकता है और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे अनुच्छेद-21 के अधिकारों की रक्षा होती है।
  • विलंब के लिए एक ‘गणितीय सीमा’ निर्धारित करना: ‘प्रक्रिया को ही दंड बनने से रोकने’ के लिए, न्यायपालिका को एक स्पष्ट समयबद्ध सीमा निर्धारित करनी होगी।
  • यदि कोई मुकदमा उचित समय सीमा (उदाहरण के लिए, 2 वर्ष) के भीतर शुरू नहीं होता है, तो त्वरित सुनवाई का संवैधानिक अधिकार अंततः UAPA के वैधानिक प्रतिबंधों से ऊपर होना चाहिए।
• जमानत के लिए स्पष्ट न्यायिक दिशा-निर्देश: न्यायालय को राष्ट्रीय सुरक्षा और षड्यंत्र के मामलों में जमानत के आकलन के लिए मानकीकृत मानदंड विकसित करने चाहिए, जिसमें वैधानिक संयम और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।
  • भूमिका-आधारित भेदभाव जारी रहना चाहिए, लेकिन जहाँ उपयुक्त हो, वहाँ उचित शर्तों के साथ सशर्त जमानत की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए।
• विधायी निगरानी और सुरक्षा उपाय: संसद को राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को बनाए रखते हुए दुरुपयोग को रोकने के लिए समय-समय पर UAPA प्रावधानों की समीक्षा करनी चाहिए।
  • लंबे समय तक हिरासत में रखे जाने की अंतरिम न्यायिक समीक्षा के लिए तंत्र शुरू करने से नियंत्रण और संतुलन मजबूत हो सकते हैं।
• लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की रक्षा: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शांतिपूर्ण विरोध, असहमति और छात्र सक्रियता को षड्यंत्र या उकसावे की व्यापक व्याख्याओं के तहत असावधानीपूर्वक अपराध माना जाए।।
  • संवैधानिक स्वतंत्रता के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका को संवेदनशील बनाने से अतिचार को रोका जा सकता है।
• परीक्षण अवसंरचना को मजबूत करना: जटिल जाँचों में तेजी लाने के लिए डिजिटल केस प्रबंधन, गवाह सुरक्षा और फोरेंसिक क्षमताओं में निवेश करना।
  • इससे मुकदमे से पहले की हिरासत को लंबा खींचने वाली देरी कम होती है और न्याय की गुणवत्ता में सुधार होता है।
• सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए संतुलित दृष्टिकोण: नागरिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों और विधि के शासन की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण आवश्यक है।
  • यह न्यायिक नवाचार और कानून के आनुपातिक अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानून अपवादिक ही रहें।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है, साथ ही लोकतांत्रिक ढाँचे में लंबे समय तक हिरासत, सीमित न्यायिक विवेक और शांतिपूर्ण असहमति के संरक्षण की चुनौतियों को उजागर करते हुए UAPA के तहत जमानत प्रतिबंधों को मजबूत करता है।

• अंततः एक जीवंत लोकतंत्र का अस्तित्व न्यायपालिका की आलोचक और षड्यंत्रकारी के बीच अंतर करने की क्षमता पर निर्भर करता है। UAPA को गणतंत्र के लिए एक ढाल बने रहना चाहिए, न कि वैध लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के लिए एक बंधन।

अभ्यास प्रश्न

राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया UAPA जमानत संबंधी न्यायशास्त्र के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

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