DNA साक्ष्य पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

संदर्भ

कट्टावेल्लई@देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य (2025) मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों में DNA नमूनों के संग्रह, भंडारण और प्रबंधन के लिए एक समान दिशानिर्देश जारी किए।

• न्यायालय ने अभिरक्षा श्रृंखला में गंभीर खामियाँ और फोरेंसिक विश्लेषण में विलंब पाए जाने के बाद हस्तक्षेप किया, जिससे साक्ष्य के संदूषण और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुईं।

मामले की पृष्ठभूमि

• देवकर मामले (बलात्कार, हत्या, डकैती) में, नमूनों को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजने में देरी हुई।
• कस्टडी श्रृंखला की निगरानी और दस्तावेजीकरण में कमी के कारण साक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठे और संभावित छेड़छाड़ का संदेह पैदा हुआ।
• न्यायालय ने आपराधिक न्याय में DNA की बढ़ती भूमिका के बावजूद, एक समान राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अभाव पर ध्यान दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश (2025)

1. उचित संग्रह और दस्तावेजीकरण: DNA नमूनों को प्राथमिकी विवरण के साथ सावधानीपूर्वक बंद किया जाना चाहिए, चिकित्सा पेशेवरों, जाँच अधिकारियों और स्वतंत्र गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
2. समय पर परिवहन: जाँच अधिकारी को 48 घंटों के भीतर FSL तक डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी; किसी भी देरी को दर्ज किया जाना चाहिए।
3. भंडारण प्रोटोकॉल: ट्रायल कोर्ट की मंजूरी के बिना किसी भी नमूने को खोला, दोबारा बंद या बदला नहीं जा सकता।
4. कस्टडी रजिस्टर की शृंखला: अंतिम परिणाम (दोषसिद्धि/बरी) तक बनाए रखा जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। जाँच प्रक्रिया में हुई त्रुटि के लिए संबंधित जाँच अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया है।

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (Forensic Science Laboratory- FSL) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (Forensic Science Laboratory- FSL) एक वैज्ञानिक संस्था है, जो अपराध की जाँच और न्याय प्रदान करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों को लागू करती है। यह अपराध स्थलों से एकत्रित भौतिक साक्ष्यों की जाँच करती है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं न्यायालयों की सहायता के लिए विशेषज्ञ विश्लेषण प्रदान करती है। FSL के कार्य साक्ष्य विश्लेषण: रक्त, बाल, DNA, उँगलियों के निशान, आग्नेयास्त्र, मादक पदार्थ, विस्फोटक और डिजिटल डेटा जैसे भौतिक साक्ष्यों की जाँच। अपराध स्थल जाँच: अपराध स्थलों से साक्ष्य एकत्र करने और संरक्षित करने में वैज्ञानिक सहायता।

निर्णय का महत्त्व

• पुलिस राज्य का विषय होने के बावजूद, सभी राज्यों में प्रक्रिया की एकरूपता सुनिश्चित करता है।
• फोरेंसिक मामलों के संचालन में गुणवत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता को सुदृढ़ करता है।
• निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों के साथ जाँच संबंधी आवश्यकताओं को संतुलित करता है, जिससे गलत दोषसिद्धि को रोका जा सके।

DNA साक्ष्य की प्रकृति और मूल्य

• परिभाषा: DNA आनुवंशिक जानकारी को डिकोड करता है; इसे रक्त, वीर्य, ​​लार, हड्डी, बाल या त्वचा से प्राप्त किया जाता है।
• आपराधिक मुकदमों में उपयोग: अपराध स्थल के नमूनों और संदिग्धों के बीच मिलान से समान जैविक उत्पत्ति का पता चलता है।
• कानूनी स्थिति: एक शक्तिशाली जाँच उपकरण होते हुए भी, न्यायालय ने माना कि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 39) के अंतर्गत केवल सलाहकारी साक्ष्य है।
• प्रमाणिक मूल्य: मूल साक्ष्य नहीं; यह मामले के अनुसार भिन्न हो सकता है; इसकी अन्य साक्ष्यों के साथ वैज्ञानिक और कानूनी रूप से पुष्टि की जानी चाहिए।

DNA साक्ष्य पर पूर्व न्यायिक टिप्पणियाँ

• अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014): यदि उचित गुणवत्ता नियंत्रण और प्रयोगशाला प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है, तो DNA प्रोफाइल मान्य और विश्वसनीय होती है।
• मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022): DNA रिपोर्ट अस्वीकृत; नमूने खुले क्षेत्र से एकत्र किए गए थे और संभवतः दूषित थे।
• राहुल बनाम दिल्ली राज्य (2022): DNA साक्ष्य को खारिज कर दिया गया क्योंकि नमूने विकृत होने के संदेह के कारण दो महीने तक पुलिस अभिरक्षा में रखे गए थे।

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