कावेरी-दक्षिण वेल्लार लिंक परियोजना पर उच्चतम न्यायालय का फैसला

संदर्भ

कावेरी-दक्षिण वेल्लार लिंक परियोजना की मंजूरी में देरी के कारण , विशेषतः जल अधिकार और संसाधन आवंटन को लेकर तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है।

मुख्य तथ्य

• कर्नाटक ने केंद्र से उचित मंजूरी के बिना 21 फरवरी, 2021 को आधारशिला रखने के तमिलनाडु के फैसले पर चिंता व्यक्त की और इसे संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताया।
• तमिलनाडु ने दावा किया कि परियोजना अधिशेष बाढ़ के जल का उपयोग करने पर केंद्रित है और यह कावेरी जल में कर्नाटक के हिस्से का उल्लंघन नहीं करती है।
• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक कावेरी-दक्षिण वेल्लार लिंक परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी नहीं दी है।
• उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाली कर्नाटक की अपील खारिज कर दी।
• आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि केंद्र की मंजूरी लंबित है, अतः कर्नाटक का अनुरोध समय से पहले किया गया है।

तमिलनाडु सरकार का अनुरोध 2021

• कावेरी-दक्षिण वेल्लार लिंक परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी।
• कावेरी-वैगई-गुंडर लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना।

कावेरी-दक्षिण वेल्लार लिंक परियोजना 

• उद्देश्य: तमिलनाडु के मेट्टूर बांध से अतिरिक्त बाढ़ के जल को सलेम जिले के सरबंगा बेसिन में सूखे टैंकों तक पहुँचाना।
• तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने फरवरी 2021 में इस परियोजना की आधारशिला रखी।
• कर्नाटक ने तर्क दिया कि यह परियोजना उसके जल अधिकारों और कावेरी नदी के किनारे के नागरिकों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है:
  • इस परियोजना से कर्नाटक के हिस्से का कावेरी जल का बहाव रोका जा सकता है।
  • दक्षिण वेल्लार लिंक परियोजना में बिलिगुंड्लु में 483 TMC (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) की सहमत सीमा से अधिक अतिरिक्त जल स्थानांतरित करना शामिल हो सकता है।
  • कर्नाटक ने केंद्र से परियोजना के लिए मंजूरी रोकने का आग्रह किया और अनुरोध किया कि गुंडर लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित न किया जाए।

कावेरी नदी 

• महत्त्व: तमिल में इसे ‘पोन्नी’ (Ponni) के नाम से जाना जाता है, इसे पवित्र माना जाता है और इसे प्रायः दक्षिणा गंगा (दक्षिण की गंगा) के रूप में जाना जाता है।
• उत्पत्ति: ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, पश्चिमी घाट, कर्नाटक में तालकावेरी।
• प्रवाह: कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर दक्षिण-पूर्व दिशा में; पूर्वी घाट से नीचे उतरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
• सहायक नदियाँ
  • बायाँ किनारा: अर्कावती, हेमावती, शिम्सा, हरंगी।
  • दायाँ किनारा: लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, नोयिल, भवानी, अमरावती।

• कावेरी बेसिन में संरक्षित क्षेत्र: नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व।

वेल्लार नदी 

• उद्गम: सर्वेरायण पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट।
• प्रवाह: बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तमिलनाडु के सलेम, पेरम्बलुर और कुड्डालोर जिलों से होकर गुजरती है।
• सहायक नदियाँ: मणिमुक्ता नदी, चिन्नार नदी, वशिष्ठ नदी।

कावेरी-वैगई-गुंडर लिंक परियोजना 

• इस परियोजना में दक्षिणी तमिलनाडु में जल की कमी को दूर करने के लिए कावेरी नदी को वैगई एवं गुंडर नदियों के साथ जोड़ना शामिल है।

अंतर-राज्यीय नदी विवादों के लिए संवैधानिक प्रावधान]

• राज्य सूची (प्रविष्टि 17): इसमें जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी और जलविद्युत शक्ति शामिल है।
• संघ सूची (प्रविष्टि 56): यह केंद्र सरकार को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित एवं विकसित करने का अधिकार देती है।
• अनुच्छेद 262: अंतर-राज्यीय नदियों के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है।
• अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956: यह अधिनियम राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर केंद्र को न्यायाधिकरण गठित करने की अनुमति देता है।
• वर्ष 2002 का संशोधन
  • न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए एक वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की गई है। 
  • न्यायाधिकरण के निर्णय तीन वर्षों के भीतर दिए जाने चाहिए। 
• न्यायिक निरीक्षण: सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण द्वारा तय किए गए निर्णय या फार्मूले पर सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन न्यायाधिकरण के कामकाज की समीक्षा कर सकता है।

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