सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनावी जीत पर सवाल उठाए

मामले की पृष्ठभूमि

• याचिकाकर्ता: यह मामला लीगल सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा दायर किया गया था।
• मामला: याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 53 (2) को चुनौती दी है, जो निर्विरोध चुनावों (मतदान कराए बिना) में उम्मीदवारों के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करती है।
• कानूनी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता: सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही स्थिति दुर्लभ हो, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।

प्रमुख न्यायिक टिप्पणियाँ

• बहुमत द्वारा लोकतंत्र: संविधान गतिशील है और बहुमत द्वारा लोकतंत्र के विचार पर आधारित है और यहाँ तक ​​कि एक अकेले उम्मीदवार को भी मतदाताओं से बुनियादी जनादेश प्राप्त करना चाहिए।
  • एक अकेले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वोट शेयर (10%, 15% या अन्यथा) अनिवार्य करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक प्रगतिशील कदम होगा।
• निर्विरोध चुनावों में मतदाता: निर्विरोध चुनावों के मामले में, मतदाता असहाय होते हैं और अपनी पसंद व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, जो चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करता है।
• NOTA (उपर्युक्त में से कोई नहीं) की भूमिका: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 53(2) मतदाताओं को केवल एक उम्मीदवार होने पर “उपर्युक्त में से कोई नहीं” (नोटा) विकल्प चुनने से रोकती है।
  • चूँकि नोटा मतदाता की इच्छा को व्यक्त करता है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता तब और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है, जब कोई अकेला उम्मीदवार बिना किसी वास्तविक मतदान के खड़ा होता है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह किसी प्रावधान को खत्म करने की माँग नहीं कर रहा है, लेकिन केंद्र और भारत के चुनाव आयोग से प्रस्ताव की गंभीरता से जाँच करने को कहा है।

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