ट्रांसजेंडर रक्तदान प्रतिबंध पर सर्वोच्च न्यायालय ने माँगी विशेषज्ञ सलाह

उपेक्षा बनाम सार्वजनिक स्वास्थ्य

• पहचान आधारित प्रतिबंध सुरक्षा को नहीं, बल्कि उपेक्षा को बढ़ावा देते हैं: NBTC के वर्ष 2017 के दिशा-निर्देशों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, समलैंगिक व्यक्ति और यौनकर्मियों को “उच्च जोखिम” वाले समूहों में शामिल नहीं किया गया है ।
  • यह तर्कसंगत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय पूरे समुदायों को उपेक्षित करता है।
• व्यापक बहिष्कार चिकित्सा प्रगति को अनदेखा करता है: आधुनिक रक्त जाँच तकनीकें (जैसे- NAT, ELISA) एचआईवी और हेपेटाइटिस संक्रमण का प्रभावी ढंग से पता लगा सकती हैं। फिर भी निरंतर व्यापक स्थगन इस प्रगति को अनदेखा करता है और पुरानी रूढ़ियों के पक्ष में वैज्ञानिकता को कमजोर करता है।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य को गरिमा और सुरक्षा को संतुलित करना चाहिए: सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल किया कि क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल गरिमा की कीमत पर लिए जा सकते हैं।
  • इसने जोर दिया कि चिकित्सा दिशा-निर्देशों को पूर्वाग्रहों को मजबूत नहीं करना चाहिए, खासकर जब कोई निर्णायक साक्ष्य पहचान आधारित बहिष्करण को उचित नहीं ठहराता है।
• उपेक्षित स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ जुड़ाव को हतोत्साहित करता है: ट्रांसजेंडर व्यक्ति प्रायः कर्मचारियों द्वारा भेदभाव और अपमानित होने के डर के कारण अस्पतालों में जाने से बचते हैं।
  • इससे निवारक देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और यहाँ तक ​​कि रक्तदान जैसे स्वैच्छिक कार्यक्रमों में भागीदारी तक उनकी पहुँच कम हो जाती है।
• पहचान और बीमारी के बीच गलत संबंध का प्रसार: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एचआईवी संक्रमण के लिए स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा बताना गलत सूचना आधारित सार्वजनिक तथ्यों को बढ़ावा देता है, जिससे असुरक्षित यौन संबंध या स्क्रीनिंग की कमी जैसे वास्तविक जोखिम वाले व्यवहारों से ध्यान हट जाता है।
• समावेशी स्वास्थ्य प्रणालियाँ बेहतर परिणामों को बढ़ावा देती हैं: विश्वास, गोपनीयता और व्यक्तिगत जोखिम (पहचान नहीं) पर आधारित नीतियाँ व्यापक भागीदारी, प्रारंभिक परीक्षण और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को प्रोत्साहित करती हैं।
  • इसके विपरीत, ये प्रतिबंध कमजोर समूहों को अलग-थलग कर देते हैं, जिससे समग्र रूप से स्वास्थ्य संकेतक की स्थिति खराब हो जाती है।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

• व्यवहार आधारित जोखिम मूल्यांकन: यूनाइटेड किंगडम (2021) और कनाडा (2022) ने पहचान आधारित प्रतिबंधों से हटकर व्यक्तिगत व्यवहार आधारित जाँच की ओर रुख किया है।
  • दानकर्ताओं का मूल्यांकन यौन गतिविधियों, सुरक्षा प्रथाओं और परीक्षण इतिहास के आधार पर किया जाता है, न कि यौन अभिविन्यास या लैंगिक पहचान के आधार पर।
• तटस्थ प्रश्नावली द्वारा प्रतिस्थापित विलंब अवधि: कई देशों ने MSM या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विलंब अवधि को कम किया है।
  • इसके बजाय, वे तटस्थ प्रश्नावली का उपयोग करते हैं, जो हाल की यौन गतिविधियों, भागीदारों की संख्या और सुरक्षा के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• आधार के रूप में वैज्ञानिक साक्ष्य: फ्राँस, नीदरलैंड और जर्मनी ने अध्ययनों के बाद अपनी नीतियों में सुधार किया, जब रक्तदान की उचित जाँच की गई तो कोई उच्च संचरण जोखिम नहीं दिखा।
  • यह भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों का सहारा लिए बिना सुरक्षा और समावेश दोनों सुनिश्चित करता है।
• रक्त नीतियों की नियमित समीक्षा: FDA (USA) तथा UK की रक्त सुरक्षा सलाहकार समिति जैसी एजेंसियों के पास नए डेटा के आधार पर प्रत्येक 1-2 वर्ष में रक्त नीतियों की समीक्षा करने के लिए संस्थागत तंत्र हैं।
• एलजीबीटीक्यू+ समुदायों के साथ जुड़ाव: ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसे देश नीति सलाहकार निकायों में समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बहिष्कार प्रथाओं से बचा जाए।
  • इससे विश्वास, जागरूकता तथा बेहतर अनुपालन को बढ़ावा मिलता है।
• कलंक का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक संचार: यू.के. और न्यूजीलैंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायों ने नागरिकों को शिक्षित करने के लिए अभियान चलाए हैं कि रक्तदान नीतियाँ साक्ष्य-आधारित और समावेशी हैं, जिससे सामाजिक पूर्वाग्रह कम होता है।

आगे की राह 

रक्तदान और ट्रांसजेंडर समावेशन

• पहचान आधारित से व्यवहार आधारित जोखिम मूल्यांकन में बदलाव: हाल के यौन व्यवहार तथा चिकित्सा इतिहास के आधार पर व्यक्तिगत जोखिम जाँच के साथ व्यापक प्रतिबंध को बदलना।
  • लैंगिक रूप से तटस्थ दाता प्रश्नावली को अपनाना, जैसा कि UK तथा कनाडा में किया जाता है।
• स्क्रीनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपडेट और मानकीकृत करना: सभी रक्त बैंकों में न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग (NAT) और उन्नत निदान तक पहुँच का विस्तार करना।
  • बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीशियनों और रक्त बैंक कर्मियों के प्रशिक्षण में निवेश करना।
• वर्ष 2017 के NBTC दिशा-निर्देशों में संशोधन करना: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्थायी स्थगन को हटाने के लिए खंड 12 को संशोधित करना।
  • नीति समीक्षा प्रक्रिया में चिकित्सा विशेषज्ञों, कानूनी पेशेवरों और ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों को शामिल करना।
• सूचित सहमति और गोपनीयता सुनिश्चित करना: लैगिक पहचान या यौन अभिविन्यास के अनिवार्य प्रकटीकरण से बचकर दाताओं की गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करना।
  • गोपनीय पूर्व-दान परामर्श मॉडल अपनाना।
• सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से विश्वास का निर्माण करना: सार्वजनिक स्वास्थ्य संवादों और सलाहकार बोर्डों में ट्रांसजेंडर नेताओं को शामिल करना।
  • रूढ़िवादिता को चुनौती देने और स्वैच्छिक रक्तदान अभियान में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान संचालित करना।
• कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपायों को मजबूत करना: रक्तदान नीतियों को उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के साथ संरेखित करना, जो स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से अनुपालन की निगरानी करना।
• न्यायिक और नीतिगत जवाबदेही: भेदभावपूर्ण खंडों की विशेषज्ञ चिकित्सा समीक्षा करने के लिए वर्ष 2025 से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करना।
  • समय-समय पर दाता समावेशिता, प्रतिकूल घटनाओं और शिकायत निवारण पर डेटा का ऑडिट और प्रकाशन करना।

निष्कर्ष 

NBTC के भेदभावपूर्ण रक्तदान दिशा-निर्देशों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का प्रयास समानता और सम्मान की संवैधानिक गारंटी के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य को संतुलित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साक्ष्य-आधारित, समावेशी नीतियों की वकालत करके, न्यायालय का उद्देश्य उपेक्षित व्यवहार को समाप्त करना और रक्तदान जैसे नागरिक कर्तव्यों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना है।

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