जमानत संबंधित शर्तों पर उच्चतम न्यायालय का फैसला

संदर्भ 

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले की सुनवाई के दौरान कहा है कि किसी व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकने वाली जमानती शर्त लगाना संविधान के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

संबंधित तथ्य 

• सिबा शंकर दास उर्फ पिंटू बनाम ओडिशा राज्य: इस मामले की सुनवाई के दौरान, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जमानत देने की शर्त के रूप में किसी राजनेता को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।

जमानत (Bail)

• इसका तात्पर्य मुकदमे या अपील की प्रतीक्षा कर रहे किसी व्यक्ति की जेल से अस्थायी रिहाई है।
• न्यायालय में उक्त व्यक्ति की उपस्थिति की गारंटी के लिए कानूनी प्राधिकारी के समक्ष सुरक्षा-शुल्क जमा करना होता है।

जमानती और गैर-जमानती अपराधों में जमानत देने की निर्धारित शर्तें

• जमानती अपराध में जमानत के लिए शर्तें हैं;
  • यह मानने का पर्याप्त कारण होना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है।
  • मामले में आगे की जाँच कराने हेतु पर्याप्त कारण होना चाहिए।
  • उस व्यक्ति को मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास जैसी दंडनीय अपराधों की सजा नहीं मिली हो।
• गैर-जमानती अपराधों में जमानत देने संबंधी शर्तें
  • यदि आरोपी महिला या बच्चा है तो गैर-जमानती अपराधों में भी जमानत दी जा सकती है।
  • अपर्याप्त सुबूत होने पर गैर-जमानती अपराधों में जमानत दी जा सकती है।
  • यदि शिकायतकर्ता FIR दर्ज कराने में विलंब करता है, तो जमानत दी जा सकती है।
  • यदि अभियुक्त गंभीर रूप से बीमार हो।

जमानत और जमानत की शर्तों की प्रक्रिया  

• ‘खिलारी बनाम यूपी राज्य’ (2009): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को जमानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते समय न्यायालय को ‘विवेकपूर्ण कानूनी प्रक्रिया’ सुनिश्चित करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अपीलीय अदालत को जमानत देते समय उचित कारण का ब्योरा देना होगा।
• CrPC की धारा 439: इस धारा के अनुसार, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय हिरासत में रखे गए किसी भी आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दे सकता है।
  • यह धारा उन्हें कोई भी शर्त लगाने की अनुमति देती है, जिसे वे धारा 437(3) के प्रयोजनों के लिए आवश्यक मानते हैं। धारा 437(3) में उन शर्तों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सात वर्ष या उससे अधिक जेल की सजा वाले अपराधों के मामलों में लगाया जाता है।

उच्च न्यायालयों की जमानत शर्तों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की जमानत संबंधी शर्तों पर  उच्चतम न्यायालय के फैसला: उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्देश को हटा दिया, जिसमें आरोपी को जमानत पर रिहाई की शर्त के रूप में सार्वजनिक रैलियों और बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालयकी जमानत संबंधी शर्तों पर  उच्चतम न्यायालय के फैसला: उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को एक लाख रुपये का जुर्माना, एक लाख की जमानत राशि और 50,000 रुपये के दो अतिरिक्त जमानत बॉण्ड जमा करने का निर्देश दिया गया था।

DOWNLOAD PDF