हेट स्पीच पर उच्चतम न्यायालय का निर्देश (Supreme Court’s instructions on hate speech)

संदर्भ 

उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ‘उनके कार्यक्षेत्र में हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाषण न दिया जाए’।

द्वेषपूर्ण भाषण 

• भारत के विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट के अनुसार,  हेट स्पीच को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, लैंगिक व्यवहार, धार्मिक विश्वास आदि के आधार पर एक समूह के व्यक्तियों के खिलाफ नफरत को उकसाने के रूप में चिह्नित किया जाता है।
• प्रभाव: यह सांप्रदायिक हिंसा, मानवाधिकारों का हनन, कानूनी अव्यवस्था तथा लोकतांत्रिक समाज में अराजकता जैसे गंभीर खतरे पैदा करता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम द्वेषपूर्ण भाषण

• संविधान में प्रावधान: संविधान का अनुच्छेद-19(1)(a) भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 
• उचित प्रतिबंध: संविधान का अनुच्छेद-19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है, जिसमें मानहानि, अपराध के लिए उकसाना आदि शामिल है। संविधान के इस प्रावधान के आधार पर  हेट स्पीच के विरुद्ध  कार्रवाई की जा सकती है।

 हेट स्पीच संबंधी कानूनी प्रावधान

• • परिभाषा: भारत के किसी भी कानून में  हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि कुछ कानूनी प्रावधानों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों और स्थानों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं।

• भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधान
  • IPC की धारा 153A के तहत, ‘धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच नफरत फैलाना दंडनीय अपराध है तथा इसके लिए तीन वर्ष तक का कारावास हो सकता है।’
  • IPC की धारा 505 के अनुसार, “सार्वजनिक अस्थिरता पैदा करने वाले बयान” अपराध की  श्रेणी में आते हैं।
• लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से हिंसा भड़काने के दोषी पाए गए प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
• नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, शब्दों, भाषणों, संकेतों, दृश्य प्रस्तुतियों या किसी अन्य माध्यम से अस्पृश्यता या भेदभाव को प्रोत्साहित करना दंडनीय अपराध है।

महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय  

• प्रवासी कल्याण संगठन बनाम भारत संघ (2014): न्यायालय ने  हेट स्पीच की बढ़ती समस्या को स्वीकार किया किंतु स्पष्ट रूप से इसे अपराध घोषित नहीं किया। न्यायालय ने विधि आयोग से इसके लिए विशेष कानून का आग्रह किया। साथ ही कहा कि मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन से  हेट स्पीच की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।
• श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015): यह मामला ऑनलाइन अभद्र भाषा से संबंधित था। इस मामले के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया गया था, जो अधिकारियों को ‘आक्रमणकारी या उत्पीड़नकारी’ ऑनलाइन सामग्री को हटाने की अनुमति देती थी।

 हेट स्पीच संबंधित चुनौतियाँ

•  हेट स्पीच को परिभाषित करना: द्वेषपूर्ण भाषण की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है और न ही इसे किसी भी कानून में परिभाषित किया गया है इसलिए आरोपी को दंडित करना,  हेट स्पीच क्या है आदि के संबंध में दिशा-निर्देश प्रस्तुत करना कठिन हो जाता है।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच के बीच संतुलन:  हेट स्पीच संबंधित कानूनों को अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में देखा जाता है। इन कानूनों को कानूनी चुनौतियों के साथ-साथ नागरिक समूहों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
• सोशल मीडिया आधारित हेट स्पीच: अधिकांश द्वेषपूर्ण व्यवहार गुमनाम और अनधिकृत खातों के माध्यम से किए जाते हैं, इस कारण सामग्री को पहचानना और हटाना जटिल है।
• बहुभाषी देश: सोशल मीडिया के उन मंचों पर स्थानीय भाषाओं वाली हेट स्पीच को पहचानना और हटाना कठिन हो सकता है, जो मुख्य रूप से केवल अंग्रेजी में कार्य करते हैं। हेट स्पीच संबंधित सामग्री को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं वे सांस्कृतिक और भाषायी बारीकियों को समझने में असमर्थ हैं।
• राजनीतिक नेताओं की गतिविधियाँ: ट्रंप जैसे वैश्विक राजनीतिक नेताओं ने कई  हेट स्पीच दी हैं, हालाँकि उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। भारत में भी यह चलन बढ़ रहा है। 
• संसाधनों और कानूनी ढाँचे की कमी: भारत में  हेट स्पीच को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए संसाधनों तथा कानूनी ढाँचे का अभाव है। इसकी वजह से कानूनी कारवाई करना कठिन हो जाता है।

आगे की राह 

• शिक्षा और जागरूकता: भारत जैसे बहुभाषी देश में हेट स्पीच से हिंसा और दंगे होने की आशंका बनी रहती है (उदाहरण के तौर पर नूँह हिंसा)।  हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के लिए ऑनलाइन माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है।
• सहभागिता: यह एक जटिल मुद्दा है, जो नीति निर्माताओं और कार्यपालिका के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ खड़ी कर सकता है। इसके लिए बहुआयामी तथा समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी जिसमें शिक्षा, प्रौद्योगिकी और कानूनी प्रवर्तन शामिल हो।
• मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन को मजबूत करना:  हेट स्पीच के कारण उत्पन्न सामूहिक हिंसा से निपटने के लिए पुलिस को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मीडिया के द्वारा जागरूकता, लोगों से संवाद और नागरिक समाज की भागीदारी जैसे अन्य उपायों की भी सहायता लेनी चाहिए।
• आचार संहिता बनाना तथा लागू करना: सांसदों और विधायकों के  हेट स्पीच के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए तथा इसके प्रसार को रोकने के लिए मीडिया को अपने पेशेवर नैतिकता का पालन करना चाहिए।

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