स्वच्छ भारत मिशन 2.0

संदर्भ 

स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट के डैशबोर्ड के अनुसार, देश भर में 1,000 टन से अधिक पुराने कचरे वाले 2,424 डंपसाइटों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल 470 में ही सुधार कार्य पूरा हो पाया है। 

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) 

• स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2019 तक ‘स्वच्छ भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 
• उद्देश्य: खुले में शौच को समाप्त करना, स्वच्छता में सुधार करना तथा ग्रामीण एवं शहरी भारत दोनों में स्वच्छता को बढ़ावा देना।

कार्यान्वयन

• शहरी घटक: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (भारत सरकार)।
• ग्रामीण घटक: जल शक्ति मंत्रालय (भारत सरकार)।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 

चरण 1 (2014-2019)

• उद्देश्य: खुले में शौच को समाप्त करना, अस्वास्थ्यकर शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना तथा स्वच्छता के संबंध में व्यवहारिक परिवर्तन लाना। 
• लक्ष्य
  • 1.04 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा।
  • 2.5 लाख सामुदायिक शौचालयों और 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालयों का प्रावधान।
  • प्रत्येक शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी।
• सामुदायिक शौचालय: ऐसे क्षेत्रों में बनाए गए जहाँ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाना चुनौतीपूर्ण है।
• सार्वजनिक शौचालय: बाजारों, पर्यटन स्थलों और रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर बनाए गए।
• वित्तीय सहायता
  • केंद्र सरकार सामुदायिक शौचालयों की लागत का 40% व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) के रूप में प्रदान करती है। 
  • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 13.33% योगदान देते हैं, जबकि पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्य केवल 4% योगदान देते हैं।

चरण 2 (SBM-U 2.0) (2021-2026)

• विजन: सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना तथा उचित ग्रे और ब्लैक वाटर प्रबंधन सुनिश्चित करना।
• मुख्य फोकस क्षेत्र
  • ODF+ और ODF++ प्राप्त करना (1 लाख से कम आबादी वाले ULB के लिए)।
  • ठोस अपशिष्ट का स्रोत पृथक्करण, 3R ( रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल) को बढ़ावा देना, तथा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण।
  • लंबे समय से चले आ रहे अपशिष्ट प्रबंधन मुद्दों से निपटने के लिए पुराने डंपसाइटों में सुधार।
• वित्तीय परिव्यय: लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26)।
• नए घटक
  • 1 लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों में मल-अवसाद प्रबंधन (Fecal Sludge Management)।
  • स्थायी स्वच्छता, अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और क्षमता निर्माण।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 

चरण 1 (2014-2019)

• ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित करने और खुले में शौच मुक्त (Open Defecation Free-ODF) का दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन करके SBM (ग्रामीण) का प्रारंभ किया गया।
• उद्देश्य: ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता में सुधार करना और ग्राम पंचायतों में ODF का दर्जा प्राप्त करना।
• व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए प्रोत्साहन
• • व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये, जिसमें पानी और हाथ धोने की व्यवस्था शामिल है।
  • केंद्र का हिस्सा: 9,000 रुपये (75%), राज्य का हिस्सा: 3,000 रुपये (25%)।
  • पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए, केंद्र का  हिस्सा 90% और राज्य का हिस्सा 10% है।

चरण 2 (2020-2025)

• उद्देश्य
  • गाँवों की खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखना।
  • ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना, गाँवों को ODF प्लस बनाना। इसमें शामिल है:-
    • ODF स्थिरता
    • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
    • तरल अपशिष्ट प्रबंधन
• वित्तीय परिव्यय: स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन अभियान जारी रखने के लिए 1,40,881 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• अभिसरण मॉडल: SBM-G चरण II व्यापक स्वच्छता (संपूर्ण स्वच्छता) के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में वित्तपोषण योजनाओं के एकीकरण पर जोर देता है।
• मिशन मोड कार्यान्वयन: यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि कोई भी पीछे न छूटे और चरण 1 के लाभों को बनाए रखा जाए।

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