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तमिलनाडु संरक्षण पहल

Lokesh Pal October 10, 2025 03:34 24 0

संदर्भ 

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने चार अल्प रूप से ज्ञात लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए ₹1 करोड़ स्वीकृत किए हैं।

पहल के बारे में 

  • उद्देश्य: लायन-टेल्ड मकाक, मद्रास हेजहॉग, स्ट्राइप्ड हाइना और हंप-हेडेड महासीर का संरक्षण करना।
  • इसमें आवास निगरानी, पारिस्थितिकी सर्वेक्षण और दीर्घकालिक जनसंख्या अध्ययन को समर्थन दिया जाएगा।
  • संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएँगे और मकाक के लिए कैनोपी ब्रिज जैसी विशेष व्यवस्थाएँ की जाएँगी।
  • समुदाय जागरूकता, कर्मचारी प्रशिक्षण, और महासीर पुनर्जीवन के लिए इन-सीटू प्रजनन/रिलीज कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा।

लक्षित प्रजातियों का संरक्षण विवरण

प्रजाति 

संरक्षण स्थिति (IUCN) विवरण 

लायन-टेल्ड मकाक 

संकटग्रस्त
  • पश्चिमी घाटों की स्थानिक (Endemic) प्रजाति।
    • क्षेत्र: कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
  • यह वृक्षवासी (Arboreal), सर्वाहारी और दिन में सक्रिय (Diurnal) होती है।

मद्रास हेजहॉग 

अपर्याप्त आँकड़े
  • रात्रिचर (Nocturnal)
  • तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है।
  • कम अध्ययनित और असुरक्षित।

स्ट्राइप्ड हाइना 

निकट संकटग्रस्त
  • प्राकृतिक रूप से मृत जीवों का भक्षण (Scavenger)।
  • यह हाइना (Hyaena) वंश की एकमात्र जीवित प्रजाति है।
  • उत्तर एवं पूर्व अफ्रीका, मध्य पूर्व, कॉकसस (Kok-sas), मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है।
  • तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में इनकी संख्या घट रही है।

हंप-हेडेड महासीर

गंभीर रूप से संकटग्रस्त
  • पहले मोयार नदी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी, जो भवानी नदी की सहायक नदी है और आगे चलकर कावेरी नदी में मिलती है।
  • यह बाँधों, मत्स्यपालन और आक्रामक प्रजातियों के कारण खतरे में है।

पहल का महत्त्व 

  • यह कार्यक्रम कम-ज्ञात लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करके जैव विविधता संरक्षण को सशक्त बनाता है और मानव–वन्यजीव संघर्ष को कम करता है।
  • यह तमिलनाडु की हाल की संरक्षण उपलब्धियों, जैसे- पाक जलसंधि में डुगोंग संरक्षण रिजर्व, कडवूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य, और प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर पर आधारित है। यह पहल कुनमिंग–मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के 30×30 लक्ष्य के अनुरूप है।

मॉन्ट्रियल 30×30 लक्ष्य: इस लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक भूमि और समुद्री क्षेत्रों के 30% हिस्से की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी है ताकि पारिस्थितिकी अनुकूलन में वृद्धि की जा सके।

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