तीस्ता बाँध: सुरक्षा सर्वप्रथम

भारत में बाँध सुरक्षा से जुड़े मुद्दे

• प्राचीन बुनियादी ढाँचा और खराब रखरखाव: कई भारतीय बाँध अपने डिजाइन की अवधि को पूर्ण कर चुके हैं, जिससे वे संरचनात्मक विफलताओं के प्रति संवेदनशील हो गए हैं।
  • बड़े बाँधों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार, भारत में कुल 5,745 बाँध हैं, जिनमें से 227 100 वर्ष से अधिक प्राचीन हैं।
• भूकंपीय भेद्यता: कई भारतीय बाँध भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे वे उच्च जोखिम वाली संरचनाएँ बन जाती हैं।
  • कोयना बाँध (महाराष्ट्र, 1967) को 6.5 तीव्रता के भूकंप के कारण संरचनात्मक क्षति हुई है।
• बाढ़ और ओवरटॉपिंग जोखिम: कई बाँधों में अपर्याप्त स्पिलवे क्षमता है, जिससे अत्यधिक वर्षा के दौरान ओवरटॉपिंग हो जाती है।
  • अक्टूबर 2023 में, तीस्ता-III बाँध (सिक्किम) ग्लेशियल झील के फटने से आई बाढ़ (GLOF) में बह गया।
• अवसादन और कम भंडारण क्षमता: बाँधों में गाद और तलछट जमा हो जाता है, जिससे उनकी जल भंडारण और बाढ़ नियंत्रण क्षमता कम हो जाती है।
  • संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 3,700 बाँधों में तलछट के जमा होने के कारण वर्ष 2050 तक उनकी कुल भंडारण क्षमता का लगभग 26% कम होने का अनुमान है।
• नियामक कमजोरियाँ और खराब निगरानी: कई राज्य बाँध सुरक्षा नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं, जिससे जोखिमों की अनदेखी होती है।
  • गांधी सागर बाँध (MP) पर एक CAG रिपोर्ट में पाया गया कि राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (State Dam Safety Organization-SDSO) ने CWC की सिफारिशों की अनदेखी की।
• पूर्व चेतावनी प्रणाली और सार्वजनिक परामर्श का अभाव: कई बाँधों में वास्तविक समय की निगरानी और सुरक्षा निर्णयों में सार्वजनिक भागीदारी का अभाव है।
  • बिहार कोसी बाढ़ (2008) के दौरान, खराब संचार और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं की कमी के कारण स्थितियाँ और भी बदतर हो गई थीं।

बाँध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

• विनियामक अनुपालन और प्रवर्तन को मजबूत करना: सभी बड़े बाँधों के लिए अनिवार्य तृतीय-पक्ष सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करना।
  • राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) को गैर-अनुपालन संबंधी मामलों के लिए कठोर दंड लगाने का अधिकार देना।
• पुराने बाँधों और बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण: बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) के तहत राष्ट्रीय बाँध पुनर्वास योजना लागू करना।
  • भूकंप संभावित क्षेत्रों में बाँधों के लिए भूकंपीय रेट्रोफिटिंग को मजबूत करना।
• जलवायु लचीलापन और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना: उपग्रह डेटा और AI आधारित निगरानी को एकीकृत करके उन्नत बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित करना।
  • गाद और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए जलग्रहण क्षेत्र उपचार और वनरोपण को लागू करना।
• AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी और आपातकालीन तैयारी स्थापित करना: स्वचालित संरचनात्मक स्वास्थ्य जाँच के लिए बाँध स्वास्थ्य और पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग (DHARMA) का विस्तार करना।
  • उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए भूकंपीय खतरा विश्लेषण सूचना प्रणाली (SHAISYS) तैनात करना।
• सार्वजनिक भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ाना: भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली (WRIS) के माध्यम से बाँध सुरक्षा डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना।
  • स्थानीय जागरूकता और आपदा तैयारियों के लिए नियमित हितधारक बैठकें आयोजित करना।
• वित्तीय और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना: बाँध रखरखाव और पुनर्वास के लिए बजट आवंटन में वृद्धि करना।
  • DRIP विस्तार के लिए अंतरराष्ट्रीय निधि (विश्व बैंक, AIIB) सुरक्षित करना।
• बाँध विखंडन नीति: इस नीति को उन बाँधों को नष्ट करने या पुनर्निर्माण के लिए लागू किया जाना चाहिए, जिनकी मरम्मत या उन्नयन नहीं किया जा सकता। 
• • इसमें जल विद्युत उत्पादन सुविधाओं को हटाना और जलग्रहण क्षेत्रों में पारिस्थितिकी रूप से व्यवहार्य हस्तक्षेपों के माध्यम से नदी चैनलों का पुनर्निर्माण करना शामिल है।

निष्कर्ष 

भारत में बाँध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियमन, आधुनिक बुनियादी ढाँचे, जलवायु अनुकूलन, AI-आधारित निगरानी, ​​सार्वजनिक भागीदारी और वित्तीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इन रणनीतिक उपायों को लागू करके, भारत भविष्य में बाँध विफलताओं को रोक सकता है और जीवन, जल सुरक्षा तथा बुनियादी ढाँचे की रक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

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