भारत में आतंकवाद

भारत में आतंकवाद से निपटने की चुनौतियाँ

• छिद्रपूर्ण सीमाएँ और भौगोलिक भेद्यता: भारत पाकिस्तान, नेपाल, म्याँमार और बांग्लादेश के साथ लंबी और छिद्रपूर्ण सीमाएँ साझा करता है, जो घुसपैठ को सुविधाजनक बनाती हैं।
  • समुद्री सीमाओं, विशेष रूप से पश्चिमी तट को भी प्रभावित किया गया है (उदाहरण के लिए, 26/11 मुंबई हमले)।
• संगठित अपराध और नार्को-आतंकवाद: आतंकवादी हथियारों, रसद और सुरक्षित ठिकानों के लिए आपराधिक सिंडिकेट के साथ साझेदारी कर रहे हैं।
  • पंजाब और जम्मू-कश्मीर में सीमाओं के पार नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी आतंकवाद को वित्तपोषित करती है।
• उन्नत तकनीक का उपयोग: आतंकवादी एन्क्रिप्टेड ऐप, VPN और ड्रोन का लाभ उठाते हैं, जिससे निगरानी एवं ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है।
  • वर्ष 2021 में जम्मू एयर फाॅर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले इन खतरों को उजागर करते हैं।
  • सीमापार आतंकवाद और राज्य प्रायोजन: लश्कर एवं जैश जैसे आतंकवादी समूहों को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान की ISI से समर्थन मिलता है।
  • वर्ष 2019 के पुलवामा हमले को पाकिस्तान स्थित आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया था।
• सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथ: ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर आतंकवादी प्रचार ने भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बना दिया है।
  • फरवरी 2024 में, NIA ने हनी-ट्रैपिंग सहित ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाए गए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
• एजेंसियों के बीच अपर्याप्त समन्वय: राज्य और केंद्रीय बलों के बीच निर्बाध सूचना साझा करने की कमी से त्वरित प्रतिक्रिया कमजोर होती है।
  • MAC की भूमिका के बावजूद, समन्वय में खामियाँ अभी भी मौजूद हैं, जिससे फील्ड ऑपरेशन प्रभावित हो रहे हैं।
• कानूनी एवं संरचनात्मक बाधाएँ: संघीय जटिलताएँ समान आतंकवाद-रोधी ढाँचों में बाधा डालती हैं; कानूनों के दुरुपयोग से अविश्वास उत्पन्न होता है।
  • राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र की स्थापना में देरी और ‘टाडा’ तथा ‘पोटा’ जैसे कानूनों के दुरुपयोग की चिंताओं के कारण उन्हें निरस्त कर दिया गया।
• आतंकवाद का वित्तपोषण: हवाला लेन-देन की अपर्याप्त निगरानी, ​​धर्मार्थ संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों का दुरुपयोग।
  • भारत ने FATF मानदंडों के अनुपालन में सुधार किया है, लेकिन प्रवर्तन असमान बना हुआ है।
• साइबर एवं बायोटेरर के उभरते खतरे: आतंकवादी ‘जैविक एजेंटों’ या महत्त्वपूर्ण डेटा सिस्टम को हथियार बना सकते हैं।
  • भारत के इमिग्रेशन डेटाबेस में एक चीनी फर्म द्वारा सेंध लगाई गई, जो साइबर भेद्यता को उजागर करती है।

भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए आगे की राह 

• खुफिया समन्वय को मजबूत करना: MAC, NIA और राज्य पुलिस जैसी एजेंसियों के बीच वास्तविक समय डेटा साझाकरण को बढ़ाना।
  • NATGRID को पूरी तरह से संचालित करना और इसे AI-आधारित खतरा विश्लेषण इकाई के साथ एकीकृत करना।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म को विनियमित तथा मॉनीटर करना: एन्क्रिप्टेड चैनलों और सोशल मीडिया हैंडल को ट्रैक करके ऑनलाइन कट्टरपंथी गतिविधियों पर अंकुश लगाना।
  • डिजिटल आतंकी सामग्री की निगरानी तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक साइबर कमांड सेंटर स्थापित करना।
• आतंकी वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र को लक्षित करना: मजबूत वित्तीय निगरानी के माध्यम से नार्को-आतंकवाद, हवाला और गैर-सरकारी संगठनों के दुरुपयोग को रोकना।
  • FIU की भूमिका का विस्तार करना तथा FCRA दिशा-निर्देशों के तहत विदेशी-वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों का ऑडिट करना।
• पुलिस और सुरक्षा बलों की क्षमता में वृद्धि करना: राज्य स्तर पर आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण, हथियार और तकनीक में निवेश करना।
  • NIA मॉडल पर प्रत्येक प्रमुख राज्य में विशेष आतंकवाद-रोधी इकाइयों का निर्माण करना।
• नागरिक स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा को संतुलित करना: अलगाव को रोकने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए UAPA जैसे कानूनों के दुरुपयोग से बचेगा।
  • आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत गिरफ्तारियों की न्यायिक निगरानी और समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करना।
  • कट्टरपंथी प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षा, रोजगार और समावेशी शासन को बढ़ावा देना।
  • मुख्यधारा से भटके युवाओं के लिए पुनर्वास योजनाओं को लागू करना और सामुदायिक नेत्रत्त्वकर्त्ताओं  को शामिल करना।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सीमा प्रबंधन: सीमा पार के खतरों पर नजर रखने के लिए FATF, INTERPOL और द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर सहयोग करना।
  • विशेष रूप से पश्चिमी मोर्चे पर ड्रोन और हाई-टेक बाड़ लगाकर सीमा निगरानी को मजबूत करना।

निष्कर्ष 

भारत में आतंकवाद, राज्य प्रायोजित समूहों, वैचारिक उग्रवाद और सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों जैसे विविध कारकों से प्रेरित है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। नागरिक स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा को संतुलित करके और गरीबी और कट्टरपंथ जैसे मूल कारणों को संबोधित करके, भारत इस बहुआयामी चुनौती का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है।

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