भारत में प्रदूषण की भयावह स्थिति

प्रदूषण के प्रति भारत के दृष्टिकोण की चुनौतियाँ

• विखंडित और धीमा कार्यान्वयन: कई कार्यक्रमों के बावजूद, एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी प्रभावी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करती है।
• अपर्याप्त निधि और संसाधन आवंटन: NCAP का बजट आवश्यकता से काफी कम है और वर्ष 2019 से वर्ष 2023 के बीच आवंटित निधि का केवल 60% उपयोग किया गया था।
• हाई-टेक समाधानों पर अत्यधिक निर्भरता: बायोमास दहन को कम करने जैसे मौलिक प्रदूषण नियंत्रण उपायों की तुलना में स्मॉग टॉवर, AI डैशबोर्ड और उन्नत सेंसर को प्राथमिकता दी जाती है।
• सीमित स्थानीय सरकारी क्षमता: नगर निकाय प्राचीन बुनियादी ढाँचे और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए अपर्याप्त अधिकार के साथ कार्य करते हैं।
• अभिजात वर्ग पर अधिकार और शहर-केंद्रित नीतियाँ: हाई-टेक समाधान महानगरीय क्षेत्रों को लाभ पहुँचाते हैं, जबकि ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र अनदेखा कर दिए जाते हैं।

आगे की राह

• स्थानीय शासन को मजबूत करना: प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के लिए नगर निकायों को पर्याप्त संसाधन और अधिकार प्रदान करना।
• डेटा-संचालित लक्षित कार्यवाहियाँ: व्यापक प्रदूषण निगरानी से हटकर विशिष्ट प्रदूषण स्रोतों की पहचान करना और उनका समाधान करना।
• समान नीति कार्यान्वयन: यह सुनिश्चित करना कि प्रदूषण नियंत्रण उपाय केवल शहरी अभिजात वर्ग तक ही सीमित न होकर ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों तक पहुँचें।
• अनुसंधान और कार्रवाई में संतुलन: प्रगति में तेजी लाने के लिए अनुसंधान और तत्काल, जमीनी हस्तक्षेप के लिए अलग-अलग निधि स्थापित करना।

भारत का स्वच्छ वायु का भविष्य प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता या खंडित प्रयासों के बजाय लोगों, साझेदारियों तथा उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई पर निर्भर करता है।

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