तटीय नौवहन विधेयक, 2025

2. विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम करना: घरेलू व्यापार में भारतीय जहाजों की भूमिका बढ़ाकर, इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम करना है, जिससे देश में विदेशी मुद्रा को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

3. आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा: इससे विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन और रसद दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. समुद्री क्षेत्र को मजबूत करना: नियमों को सरल बनाना, घरेलू शिपिंग ऑपरेटरों के लिए समान अवसर प्रदान करना, जिससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी।

तटीय नौवहन विधेयक, 2025 की मुख्य विशेषताएँ

• मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के भाग XIV का निरसन: यह विधेयक मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के भाग XIV का स्थान लेता है, जो तटीय नौवहन को नियंत्रित करता है, और इसके स्थान पर वैश्विक कैबोटेज मानकों के अनुरूप आधुनिक, प्रगतिशील कानून लाएगा।
• व्यापक पोत कवरेज: यह विधेयक सभी प्रकार के जहाजों, जिनमें जहाज, नाव, नौकायन जहाज और मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाइयाँ शामिल हैं, चाहे वे स्व-चालित हों या नहीं, को नियंत्रित करता है।
• छूट देने का अधिकार: केंद्र सरकार को किसी भी वर्ग के जहाजों को विधेयक के प्रभाव से छूट देने का अधिकार है।
• सरलीकृत लाइसेंसिंग: यह विधेयक तटीय नौवहन के लिए आसान लाइसेंसिंग प्रक्रियाएँ प्रस्तुत करता है, जिससे बाजार में प्रवेश की बाधाएँ कम होंगी। लाइसेंसिंग केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी की जाएगी।
• तटीय व्यापार का विस्तार: विधेयक तटीय व्यापार की परिभाषा को व्यापक बनाता है और इसमें अन्वेषण, अनुसंधान और मत्स्यन को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ शामिल हैं। ये सेवाएँ अब समान नियमों द्वारा शासित होंगी।
• विदेशी जहाजों का विनियमन: घरेलू माल ढुलाई से संबंधित विदेशी जहाजों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश, जिससे भारत के तटीय जल में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा।
• दंड संशोधन: यह विधेयक बिना लाइसेंस के तटीय व्यापार में शामिल होने पर दंड में संशोधन करता है। नया अधिकतम जुर्माना ₹15 लाख या बिना लाइसेंस वाली यात्रा से होने वाले लाभ का चार गुना, जो भी अधिक हो, निर्धारित किया गया है।
• राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय नौवहन रणनीतिक योजना: भारत में तटीय और अंतर्देशीय नौवहन के भविष्य का मार्गदर्शन करने के लिए एक दीर्घकालिक नीति और बुनियादी ढाँचे का रोडमैप विकसित किया जाएगा।
• तटीय नौवहन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस: विधेयक एक वास्तविक समय, पारदर्शी डेटाबेस के निर्माण को अनिवार्य करता है, जो निवेशकों और हितधारकों के लिए प्रामाणिक डेटा प्रदान करता है।

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