भारत-इंडोनेशिया संबंधों का विकास

भारत-इंडोनेशिया संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ

• व्यापार असंतुलन: कच्चे पाम ऑयल और कोयले के आयात के कारण भारत को इंडोनेशिया के साथ महत्त्वपूर्ण व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है।
  • वर्ष 2022-23 में, इंडोनेशिया से भारत का आयात 20 बिलियन डॉलर था, जबकि निर्यात केवल 9 बिलियन डॉलर था और अकेले पाम ऑयल का आयात व्यापार असंतुलन का 50% से अधिक हिस्सा है।
• सीमित संपर्क: अपनी निकटता के बावजूद, भारत और इंडोनेशिया के बीच सीधा हवाई संपर्क सीमित है, जिससे पर्यटन, व्यापार और लोगों के बीच आपसी संबंध प्रभावित हो रहे हैं।
  • उड़ानें मुख्य रूप से दिल्ली, जकार्ता और बाली जैसे प्रमुख केंद्रों को जोड़ती हैं, लेकिन द्वितीयक शहरों तक बहुत कम पहुँच है।
• चीन का प्रभुत्व: इंडोनेशिया ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के तहत जकार्ता-बांडुंग हाई-स्पीड रेल परियोजना सहित पर्याप्त निवेश स्वीकार किया है।
  • इंडोनेशिया में चीन का निवेश $20 बिलियन से अधिक है, जो लगभग $1.56 बिलियन के भारतीय निवेश से कहीं अधिक है।
• नियामक और प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ: रक्षा खरीद प्रक्रियाओं में अंतर ने गहन सैन्य सहयोग में बाधा उत्पन्न की है।
  • रक्षा विनिर्माण जैसे संयुक्त उत्पादन पहलों को नौकरशाही बाधाओं और अधिग्रहण में देरी का सामना करना पड़ता है।
• भू-राजनीतिक मतभेद: दक्षिण चीन सागर और कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर इंडोनेशिया का रुख कभी-कभी अस्पष्ट रहा है।
  • दक्षिण चीन सागर में परस्पर विरोधी दावों वाले क्षेत्रों में चीन के साथ इंडोनेशिया के संयुक्त विकास समझौते भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए चिंताएँ बढ़ाते हैं।
• अप्राप्य आर्थिक क्षमता: 38.84 बिलियन डॉलर (2022-23) के व्यापार मूल्य के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार अपनी क्षमता से कम है।
  • दोनों देशों ने वर्ष 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है, जिसमें अक्षय ऊर्जा, आईटी और स्वास्थ्य सेवा में अप्रयुक्त अवसर सम्मिलित हैं।
• समुद्री सुरक्षा और गैर-पारंपरिक खतरे: दोनों देशों को हिंद महासागर में अवैध मत्स्यन, समुद्री डकैती और तस्करी से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• • मलक्का जलडमरूमध्य, एक महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग, गैर-पारंपरिक खतरों के प्रति संवेदनशील है, जिसके लिए मजबूत सहयोग की आवश्यकता है।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों के लिए आगे की राह

• व्यापार को मजबूत करना: अक्षय ऊर्जा, IT और फार्मास्यूटिकल्स में व्यापार की संभावना तलाश कर कच्चे पाम ऑयल और कोयले के आयात पर निर्भरता कम करना।
  • स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देना: अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) प्रणाली के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
• निवेश को प्रोत्साहित करना: नियामक बाधाओं को दूर करें और इंडोनेशिया के बुनियादी ढाँचे तथा ऊर्जा क्षेत्रों में भारतीय निवेशकों के लिए एक समर्पित सुविधा तंत्र स्थापित करना।
• कनेक्टिविटी बढ़ाना: पर्यटन और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा इंडोनेशिया के अधिकतर शहरों के बीच सीधी उड़ानों का विस्तार करना।
  • अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के साथ समुद्री संपर्क बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के सबंग बंदरगाह को विकसित करने में सहयोग करना।
• रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना: मलक्का जलडमरूमध्य में समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने और समुद्री डकैती और अवैध मत्स्यन से निपटने के लिए IND-INDO ​​CORPAT जैसे ढाँचों के तहत सहयोग को मजबूत करना।
  • ब्रह्मोस मिसाइल सौदे में तेजी लाना और रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन की संभावनाएँ तलाशना।
• सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना: प्रंबानन मंदिर को पुनर्स्थापित करने और बाली यात्रा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने जैसी पहलों के माध्यम से साझा विरासत को बढ़ावा देना।
  • ITEC और ICCR कार्यक्रमों के तहत छात्रवृत्ति में वृद्धि करना और विश्वविद्यालयों के आसियान-भारत नेटवर्क के माध्यम से अकादमिक साझेदारी को सुविधाजनक बनाना।
• क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना: इंडो-पैसिफिक में शांति और स्थिरता बनाए रखने में ASEAN की केंद्रीय भूमिका को बनाए रखने के लिए इंडोनेशिया के साथ मिलकर कार्य करना।
  • नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया के वैश्विक समुद्री आधार को भारत की इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) के साथ जोड़ना।
• रणनीतिक चुनौतियों का समाधान
  • चीन का प्रतिकार करना: इंडोनेशिया में विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश के प्रति संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना।
  • गैर-पारंपरिक खतरों का मुकाबला करना: हिंद महासागर में तस्करी, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करना।
  • दक्षिण चीन सागर आचार संहिता: UNCLOS (1982) के तहत नियमों पर आधारित व्यवस्था और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने में इंडोनेशिया का समर्थन करना।

निष्कर्ष 

भारत-इंडोनेशिया संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक आयामों के माध्यम से विकसित हुए हैं, दोनों देश रक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हालाँकि व्यापार असंतुलन और भू-राजनीतिक मतभेद जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, निरंतर सहयोग और प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने से क्षेत्रीय स्थिरता तथा विकास के लिए उनकी साझेदारी की पूरी क्षमता का दोहन किया जा सकता है।

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