स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025

संदर्भ 

लोकसभा ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पारित किया है, जिसके तहत पान मसाला विनिर्माण इकाइयों पर विशेष उपकर आरोपित कर स्वास्थ्य तथा रक्षा आवश्यकताओं हेतु संसाधन जुटाए जाएँगे।

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 के उद्देश्य

• समर्पित राजस्व-सृजन: पान मसाला विनिर्माण पर उपकर आरोपित कर राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त संसाधन एकत्र करना।
• रक्षा-तैयारी सुदृढ़ करना: प्रणालियाँ, अंतरिक्ष साइबर क्षमताओं के लिए निश्चित एवं विश्वसनीय वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित करना।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का समर्थन: हानिकारक उत्पादों से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों के निवारण हेतु राज्यों को उपकर का एक हिस्सा उपलब्ध कराना।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

• उत्पादन क्षमता पर उपकर: पान मसाला तथा अधिसूचित उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त मशीनों या पूर्णतः हस्तचालित प्रक्रियाओं के स्वामी/नियंत्रक पर प्रति मशीन अथवा प्रति हस्तचालित इकाई के आधार पर उपकर आरोपित किया जाएगा।
• मशीन-आधारित श्रेणीबद्ध उपकर दरें: उपकर मशीन की गति और पाउच के वजन के अनुसार अलग-अलग होता है, जो ₹1.01 करोड़/माह (≤500 पाउच/मिनट) से लेकर ₹25.47 करोड़/माह (1,001-1,500 पाउच/मिनट) तक होता है।
• हस्तचालित उत्पादन उपकर: पूर्णतः हस्तचालित इकाइयों पर प्रति कारखाना प्रति माह 11 लाख का उपकर अनिवार्य होगा, चाहे उत्पादन मात्रा कुछ भी हो।
• प्रवर्तन, लेखा-परीक्षण एवं दंड: आयुक्त स्तर के अधिकारी अभिलेखों का ऑडिट कर सकते हैं, उल्लंघन पर 10,000 रुपये या इसके समतुल्य चोरी किए गए उपकर का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा 1 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के लिए कारावास (1-5 वर्ष) का प्रावधान है।
• अपील तंत्र: एक संरचित तीन-स्तरीय अपील ढाँचा स्थापित किया गया है, इस व्यवस्था से शिकायतों को अपीलीय प्राधिकरण से सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) तक, तथा वहाँ से कानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर उच्च न्यायालय तक ले जाना संभव हो जाता है।

वर्तमान कराधान ढाँचा

• यह उपकर वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेता है, परंतु GST राजस्व पर प्रभाव नहीं डालता है।
• पान मसाला पर उपभोग-आधारित अधिकतम 40% GST की दर यथावत लागू रहेगी।
• उपकर का हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

विधेयक के पीछे तर्क

• रक्षा आवश्यकताओं में वृद्धि: आधुनिक युद्ध के लिए सटीक हथियार, स्वायत्त प्रणालियाँ तथा अंतरिक्ष/साइबर क्षमताएँ अत्यधिक लागत वाली हैं, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन निधि की आवश्यकता होती है।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ: पान मसाला/गुटखा गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं, अतः लक्षित उपकर द्वारा स्वास्थ्य-सुरक्षा कोष का निर्माण न्यायसंगत है।
• राजस्व अंतर: वर्तमान में उपकर, सकल राजस्व का केवल 6.1% है, जो वर्ष 2010–14 के 7% से कम है, इसलिए स्थायी राजस्व स्रोत आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

यह विधेयक उत्पादन क्षमता पर कराधान लागू कर रक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु एक समर्पित तथा पूर्वानुमेय कोष की स्थापना करता है, जिससे राजकोषीय नीति को समकालीन सुरक्षा एवं स्वास्थ्य चुनौतियों के अनुरूप पुनर्संतुलित किया जा सके।

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