मेजर्स लिस्ट: प्रमुख अवैध नशीली दवाओं के उत्पादक देशों की सूची

भारत का नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए घरेलू ढाँचा

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS अधिनियम)

• अवलोकन: यह स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित कार्यों को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून है। यह अपराधों पर नियंत्रण, विनियमन और दंड का प्रावधान करता है।
• संशोधन: हालिया सुधारों में सिंथेटिक दवाओं के लिए जुर्माने में बढोतरी, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान और बार-बार अपराध करने वालों के लिए सख्त नियम शामिल हैं।
• प्रीकर्सर विनियमन: भारत, NDPS अधिनियम के तहत पूर्ववर्ती रसायनों (जैसे- इफेड्रिन और स्यूडोइफेड्रिन) के उत्पादन एवं व्यापार पर निगरानी रखता है, ताकि इनका दुरुपयोग रोका जा सके।

संस्थागत तंत्र 

• नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau- NCB): केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत शीर्ष प्रवर्तन एजेंसी, जो राज्यों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करती है।
• केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (Central Bureau of Narcotics- CBN): वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत, यह अफीम के कानूनी उत्पादन का प्रबंधन करता है और इसके अवैध उपयोग को रोकता है।
• राज्य पुलिस और DRI: राज्य प्रवर्तन एजेंसियाँ ​​और राजस्व आसूचना निदेशालय, नशीली दवाओं की तस्करी रोकने और उन्हें जब्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ

• UN कन्वेंशन: भारत वर्ष 1961 के नशीले पदार्थों पर एकल अभिसमय (Single Convention on Narcotic Drugs), वर्ष 1971 के साइकोट्रोपिक पदार्थों पर अभिसमय (Psychotropic Substances Convention) और वर्ष 1988 के अवैध व्यापार के विरुद्ध अभिसमय (Convention against Illicit Traffic) का हस्ताक्षरकर्ता है।
• FATF और UNODC सहयोग: भारत वैश्विक मनी लॉण्ड्रिंग रोधी और नशीले पदार्थों की तस्करी रोधी पहलों में सहयोग करता है।
• द्विपक्षीय समझौते: भारत ने अमेरिका, म्याँमार और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ सूचना साझा करने और संयुक्त ऑपरेशन के लिए समझौते किए हैं।

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