द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2025 रिपोर्ट

संदर्भ 

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की ‘द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन’ 2025 रिपोर्ट विश्व बाल दिवस (20 नवम्बर 2025) पर जारी की गई।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

वैश्विक बाल गरीबी संकट

• वंचना की सीमा: निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में प्रत्येक पाँच में से अधिक-से-अधिक एक बच्चा अपनी सेहत, विकास और समग्र कल्याण के लिए आवश्यक कम-से-कम दो महत्त्वपूर्ण कारकों से वंचित है।
• बाल गरीबी का व्यापक बना रहना
  • विश्व स्तर पर 412 मिलियन बच्चे अत्यंत गरीबी में रहते हैं, जो प्रतिदिन 3 डॉलर से भी कम पर जीवनयापन करते हैं।
  • 417 मिलियन बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छता तथा स्वच्छ जल जैसे कम-से-कम दो आवश्यक क्षेत्रों में गंभीर वंचना झेलते हैं।
• गरीबी का क्षेत्रीय संकेंद्रण
  • उप-सहारा अफ्रीका अत्यंत गरीबी में रहने वाले बच्चों का 76 प्रतिशत हिस्सा यहाँ निवास करता है, जबकि वैश्विक बाल जनसंख्या का केवल 23 प्रतिशत वहीं रहता है।
  • दक्षिण एशिया दूसरा सर्वाधिक बोझ वाला क्षेत्र है।
  • उच्च आय वाले देशों में लगभग 50 मिलियन बच्चे मौद्रिक गरीबी में रहते हैं, अर्थात् उनके परिवार की आय, उनके समुदाय की औसत आय से काफी कम है।
• संघर्ष एवं संवेदनशील से बढ़ती गरीबी
  • लगभग प्रत्येक 5 में से 1 बच्चा संघर्ष-प्रभावित क्षेत्र में रहता है।
  • संवेदनशील एवं संघर्षग्रस्त देशों में बाल गरीबी दर बढ़ रही है, जबकि स्थिर देशों में यह कम हो रही है।
• प्रत्येक पाँच में से चार बच्चे प्रतिवर्ष कम-से-कम एक अत्यधिक जलवायु जोखिम (भीषण गर्मी, बाढ़, तूफान) झेलते हैं, जिससे गरीबी और भविष्य दोनों जोखिमग्रस्त होते हैं।

भारत से संबद्ध

• भारत की बाल जनसंख्या: भारत में 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 460 मिलियन बच्चे रहते हैं।
• सतत् विकास लक्ष्य 1.2 संबंधी उपलब्धि: भारत सभी आयामों में गरीबी को वर्ष 2030 तक आधा करने के लक्ष्य (सतत् विकास लक्ष्य 1.2) को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।
• बहुआयामी गरीबी सूचकांक: नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 के बीच भारत ने 248 मिलियन लोगों (बच्चों सहित) को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला, जिससे निर्धनता सूचकांक 29.2 प्रतिशत से घटकर 11.3 प्रतिशत हो गया।

नीतिगत अनुशंसाएँ

• समावेशी सामाजिक सुरक्षा: कमजोर परिवारों की रक्षा एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार करना।
• गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुँच: सभी बच्चों को विशेषकर वंचित समुदायों के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता जैसी गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
• देखभालकर्ताओं की आर्थिक सुरक्षा: बच्चों के कल्याण और दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु देखभालकर्ताओं के लिए सम्मानजनक कार्य और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देना।
• रणनीतिक प्राथमिकताएँ: सरकारों से आग्रह कि वे बाल अधिकारों को विभिन्न नीतियों और बजट में समाहित कर बाल गरीबी में कमी को प्राथमिकता देना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार करना, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और आवास तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
• बच्चों में निवेश: संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार, बच्चों में निवेश दीर्घकालिक सामाजिक लाभ प्राप्त करने की सबसे प्रभावी रणनीति है।

रिपोर्ट के बारे में

• अवलोकन: यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है, जो बच्चों को प्रभावित करने वाली वैश्विक प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है तथा आँकड़े, अंतर्दृष्टि और नीतिगत सुझाव प्रदान करती है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1980 में हुआ था।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, नीतियों को प्रभावित करना तथा सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, नागरिक समाज और मीडिया को बच्चों से संबंधित वैश्विक चुनौतियों पर प्रमाण-आधारित जानकारी उपलब्ध कराना है।
• बालक की परिभाषा: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1989 में अंगीकृत बाल अधिकार अभिसमय के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति ‘बालक’ है, जब तक कि ‘बालक’ पर लागू किसी विधि के अनुसार वयस्कता इससे पहले प्राप्त न हो जाए।
• वर्ष 2025 की रिपोर्ट का शीर्षक: ‘एन्डिंग चाइल्ड पॉवर्टी: आवर शेयर्ड इंपेरेटिव’ (Ending Child Poverty: Our shared imperative)।

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