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कृषि खाद्य प्रणालियों में युवाओं की स्थिति

Lokesh Pal July 07, 2025 02:36 44 0

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) ने “कृषि खाद्य प्रणालियों में युवाओं की स्थिति” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें युवा बेरोजगारी को दूर करने और खाद्य सुरक्षा को परिवर्तित करने में कृषि खाद्य प्रणालियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

कृषि खाद्य प्रणाली से तात्पर्य खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण और उपभोग में शामिल गतिविधियों की पूरी शृंखला से है। इसमें कृषि, खाद्य आपूर्ति शृंखला और खाद्य विकल्पों को आकार देने वाले सामाजिक और आर्थिक कारक शामिल हैं, जिसका लक्ष्य सभी के लिए पौष्टिक भोजन तक सतत् और उचित पहुँच सुनिश्चित करना है।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

  • वैश्विक युवाओं में से लगभग 85% निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, जहाँ आजीविका के लिए कृषि-खाद्य प्रणालियाँ आवश्यक हैं।
  • वैश्विक युवा बेरोज़गारी: विश्व के 1.3 बिलियन युवाओं (15-24 वर्ष की आयु) में से 20% से अधिक वर्तमान में रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में शामिल नहीं हैं।
    • युवा बेरोजगारी विशेष रूप से 20-24 वर्ष के युवाओं में अधिक है।
  • कृषि खाद्य प्रणालियों में युवाओं की भागीदारी
    • वैश्विक स्तर पर 44% कामकाजी युवा कृषि खाद्य प्रणालियों में संलग्न हैं, जबकि कामकाजी वयस्कों में यह संख्या 38% है।
    • यह भागीदारी वर्ष 2005 में 54% से घटकर वर्तमान स्तर पर आ गई है।
    • वैश्विक औसत भिन्नता को छुपाता है: 82% कामकाजी युवा दीर्घकालिक संकट संदर्भों में कृषि खाद्य प्रणालियों में संलग्न हैं, जबकि केवल 23% औद्योगिक कृषि खाद्य प्रणालियों में लगे हुए हैं।

कृषि खाद्य प्रणाली में दीर्घकालिक संकट से तात्पर्य ऐसी दीर्घकालिक स्थिति से है, जिसमें जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण भाग भूख, बीमारी और अपनी आजीविका में व्यवधान के कारण लगातार असुरक्षित महसूस करता है।

  • श्रमिकों की कमी की चेतावनी
    • 54% युवा शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर पूर्वी एशिया में हैं।
    • औद्योगिक कृषि खाद्य प्रणालियों में ग्रामीण युवाओं की संख्या केवल 5% है, जो संभावित श्रम की कमी का संकेत है।
    • सरकारों से आग्रह है कि वे इस प्रवृत्ति को पलटने के लिए युवाओं के लिए कृषि को ज्यादा आकर्षक बनाएँ।
  • भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक फोकस
    • वैश्विक युवाओं में से लगभग 85% निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, जहाँ आजीविका के लिए कृषि-खाद्य प्रणालियाँ महत्त्वपूर्ण हैं।
    • इसके बावजूद, युवाओं में खाद्य असुरक्षा 16.7% (वर्ष 2014-16) से बढ़कर 24.4% (वर्ष 2021-23) हो गई, जिसका प्रभाव विशेष रूप से अफ्रीका के युवाओं पर पड़ा है।
  • जलवायु खतरे: अनुमान है कि 395 मिलियन ग्रामीण युवा ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ जलवायु तनावों के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट आने की आशंका है, विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका और पारंपरिक कृषि खाद्य प्रणालियों में।

युवा सशक्तीकरण के लिए रणनीतियाँ

इस रिपोर्ट में चुनौतियों पर नियंत्रण प्राप्त करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए त्रि-आयामी रणनीति प्रस्तावित की गई है:

  • अधिक जानकारी प्राप्त करना: ज्ञान और डेटा अंतराल को कम करना तथा युवा-समावेशी कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए साक्ष्य आधार को मजबूत करना।
  • अधिक जानकारी प्राप्त करना: नीति-निर्माण और निर्णय प्रक्रियाओं में युवाओं की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना।
  • अधिक निवेश करना: युवाओं के आर्थिक अवसरों का विस्तार करने और उनकी एजेंसी को सशक्त बनाने के लिए लक्षित निवेश को बढ़ावा देना।

अनुशंसित कार्ययोजनाएँ

  • आर्थिक अवसरों का विस्तार: युवाओं को कृषि और कृषि से इतर भूमिकाओं के लिए कौशल तथा संसाधनों से सुसज्जित करना।
  • आधुनिकीकरण में निवेश: ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को उन्नत करना और कृषि खाद्य कॅरियर को अधिक आकर्षक बनाना।
  • संसाधनों तक पहुँच को सुगम बनाना: युवा-केंद्रित भूमि और ऋण योजनाएँ प्रदान करना।
  • व्यवस्थित युवा प्रवास को बढ़ावा देना: श्रम अंतराल को दूर करने के लिए सुरक्षित, युवा-उत्तरदायी प्रवास को सक्षम बनाना।
  • डिजिटल पहुँच को बढ़ाना: युवाओं को कृषि को आधुनिक बनाने और बाजारों तक पहुँचने में मदद करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करना।

FAO का कार्रवाई का आह्वान

  • यह रिपोर्ट इस बात का “समय पर और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन” है कि किस तरह कृषि खाद्य प्रणालियाँ युवाओं के लिए अच्छी नौकरियाँ और खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं।
  • FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने इस बात पर जोर दिया कि सशक्त युवा वैश्विक स्तर पर कृषि खाद्य प्रणालियों को परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

सतत् कृषि खाद्य प्रणाली के विकास हेतु सरकारी पहल

  • PM किसान संपदा योजना: खेतों के पास खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने में सहायता करती है, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग आदि के लिए परियोजना लागत का 35-50% अनुदान प्रदान करती है।
  • मेगा फूड पार्क योजना: भंडारण, परीक्षण प्रयोगशालाओं और पैकेजिंग इकाइयों जैसे साझा बुनियादी ढाँचे के साथ एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता (₹50 करोड़ तक) प्रदान करती है।
  • ऑपरेशन ग्रीन्स: टमाटर, प्याज और आलू की फसलों के लिए मूल्य शृंखला विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे के लिए 50% तक अनुदान सहायता प्रदान करती है।
  • PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (PM-FME): मसाला पैकेजिंग और अचार बनाने जैसी स्थानीय स्तर की प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 35% सब्सिडी (₹10 लाख तक) के साथ सूक्ष्म खाद्य व्यवसायों को लक्षित करता है।
  • उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना: इसका उद्देश्य खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना, 2.5 लाख रोजगार सृजन और क्षमता विस्तार प्रोत्साहन के माध्यम से वैश्विक भारतीय खाद्य ब्रांडों को बढ़ावा देना है।

खाद्य एवं कृषि संगठन

  • स्थापना: वर्ष 1945; संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, जो भुखमरी को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करती है (SDG  2 के साथ संरेखित)।
  • मुख्यालय: रोम, इटली।
  • सदस्यता: 195 (194 देश + यूरोपीय संघ), जिसमें भारत भी शामिल है।
  • अधिदेश: कृषि, वानिकी, मत्स्यपालन और भूमि तथा जल संसाधन विकास पर सरकारों एवं तकनीकी निकायों के साथ समन्वय करता है।
  • वित्तपोषण: सदस्य देशों के योगदान से पूरी तरह से वित्तपोषित।
  • राहत अभियान: FAO संघर्ष या संकट की स्थितियों में सीधे खाद्य राहत नहीं पहुँचाता है – इनका प्रबंधन विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा किया जाता है।
  • प्रमुख रिपोर्ट
    • विश्व के वनों की स्थिति (State of the World’s Forests-SOFO)
    • विश्व मत्स्यपालन और जलीय कृषि की स्थिति (State of World Fisheries and Aquaculture-SOFIA)
    • कृषि कमोडिटी बाजारों की स्थिति (State of Agricultural Commodity Markets-SOCO)
    • विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (State of Food Security and Nutrition in the World- SOFI)।

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