केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण

राज्यों की हिस्सेदारी में गिरावट के पीछे कारण: उपकर और अधिभार

• शुद्ध कर राजस्व, जिसमें से राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया जाता है, को शामिल नहीं किया जाता है।

1. 1. उपकर और अधिभार के अंतर्गत राजस्व संग्रह।
   2. संघ शासित प्रदेशों से राजस्व।
   3. कर प्रशासन व्यय।

• • • तीन कारकों में से: उपकर और अधिभार के माध्यम से राजस्व संग्रहण सबसे अधिक है तथा बढ़ रहा है।
• वर्ष 2015-2016 में: उपकर और अधिभार के माध्यम से राजस्व संग्रहण सकल कर राजस्व का 5.9% (₹85,638 करोड़) था।
  • वर्ष 2023-2024 तक: यह अनुपात बढ़कर 10.8% (₹3.63 लाख करोड़) हो जाएगा।
    • निहितार्थ: यह पर्याप्त वृद्धि उपकर और अधिभार के माध्यम से धन जुटाने के केंद्र सरकार के रणनीतिक कदम को रेखांकित करती है, जिससे वह विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी योजनाओं को लागू करने में सक्षम हो जाती है।
    • उपकर और अधिभार पर बढ़ती निर्भरता न केवल संघ की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाती है बल्कि राज्यों को हस्तांतरण के लिए उपलब्ध संसाधनों को भी सीमित करती है।

संघीय वित्त संरचना को मजबूत करने के उपाय

• वित्त आयोग के अधिदेश को मजबूत करना: समकालीन राजकोषीय चुनौतियों का अधिक व्यापक रूप से समाधान करने के लिए वित्त आयोग को सशक्त बनाना।
  •  उदाहरण के लिए: आर्थिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए राजस्व-साझाकरण फार्मूलों की आवधिक समीक्षा और समायोजन।
• GST परिषद की कार्यकुशलता बढ़ाना: बेहतर समन्वय और विवाद समाधान के लिए GST परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार करना।
  • उदाहरण के लिए: तीव्र निर्णय लेने और संघर्ष समाधान के लिए एक तंत्र शुरू करने से परिषद की दक्षता में काफी सुधार हो सकता है।
• केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार: राज्यों को निधि उपयोग में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए CSS को तर्कसंगत बनाना।
  • उदाहरण के लिए: कुछ CSS को ब्लॉक अनुदान में बदलने से राज्यों को उनकी विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार वित्त पोषण करने में मदद मिलेगी।
• राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देना: प्रोत्साहन आधारित हस्तांतरण और प्रदर्शन-जुड़े अनुदान के माध्यम से राज्यों के बीच राजकोषीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना।
  • उदाहरण के लिए: 15वें वित्त आयोग के तहत सामाजिक क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शासन सुधार तथा विद्युत क्षेत्र सुधारों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और अनुदान प्रदान किए जाते हैं।
• क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान: अविकसित क्षेत्रों के लिए लक्षित हस्तक्षेप और विशेष पैकेज लागू करना।
  • उदाहरण के लिए: पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (North East Special Infrastructure Development Scheme- NESIDS) पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना पर केंद्रित है।
• राज्य की राजस्व क्षमता में वृद्धि: कर सुधारों और अनुपालन सुधारों के माध्यम से राज्यों को उनकी राजस्व-उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता करना।
  • उदाहरण के लिए: राज्य स्तर पर बेहतर कर प्रशासन के लिए केंद्र सरकार द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान करना।
• पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार: नियमित लेखा परीक्षा और सार्वजनिक रिपोर्टिंग के माध्यम से अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना।

निष्कर्ष

भारत में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों का भविष्य एक मजबूत संघीय वित्त संरचना की स्थापना पर निर्भर करता है। इसे संस्थानों को मजबूत करके, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार करके और राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देकर हासिल किया जा सकता है। ये उपाय संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करेंगे और सभी राज्यों की विविध राजकोषीय जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करेंगे।

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