कच्चातिवु, पाक जलडमरूमध्य विवादों पर आगे की राह

कच्चातिवु पर तमिलनाडु की स्थिति

• प्रारंभिक विरोध: तत्कालीन सरकार के इस कदम का विरोध राज्य विधानसभा की अवहेलना और रामनाद जमींदारी पर ऐतिहासिक नियंत्रण की अनदेखी के कारण हुआ।।
• वर्ष 1991 का प्रस्ताव: तमिलनाडु विधानसभा ने भारत के श्रीलंका में असफल हस्तक्षेप के बाद कच्चातिवु को पुनः प्राप्त करने और मछुआरों के अधिकारों की बहाली की माँग की।
• कानूनी मुकदमेबाजी
  • वर्ष 2008: जे. जयललिता ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि क्षेत्र सौंपने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है।
  • वर्ष 2011: मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने राज्य विधानसभा में एक नया प्रस्ताव पारित किया और मछुआरों की बढ़ती गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए फिर से सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

कच्चातिवु पर भारत सरकार का रुख

• विवादित क्षेत्र: केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि कच्चातिवु हमेशा से ही विवादित रहा है; इसलिए, न तो कोई भारतीय क्षेत्र सौंपा गया और न ही संप्रभुता का त्याग किया गया।
  • वर्ष 1974 और वर्ष 1976 के समझौतों के तहत, कच्चातिवु को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के श्रीलंकाई हिस्से में रखा गया था।
• राज्यसभा में वर्ष 2022 का वक्तव्य: पुनः दोहराया गया कि कच्चातिवु अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के श्रीलंकाई हिस्से में स्थित है, इसलिए इस द्वीप को पुनः प्राप्त करना ‘असंभव’ है और यह मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

कच्चातिवु का महत्त्व

• भू-राजनीतिक आयाम
  • पाक जलडमरूमध्य एक रणनीतिक बिंदु है, जो बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है।
  • यह मुद्दा भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और श्रीलंका में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने की क्षमता का आकलन करता है।
• आर्थिक आयाम
  • मछलियों, झींगों और जलीय संसाधनों से समृद्ध यह क्षेत्र तमिलनाडु के हजारों मछुआरा परिवारों का भरण-पोषण करता है।
  • अत्यधिक मत्स्यन और विनाशकारी प्रक्रियाओं के कारण ‘ब्लू इकोनॉमी’ की परिकल्पना और दीर्घकालिक स्थिरता को खतरा है।
• सुरक्षा आयाम
  • अवैध पारगमन से समुद्री सुरक्षा जटिल हो जाती है, जिससे तस्करी, समुद्री डकैती और घुसपैठ का खतरा बढ़ जाता है।
  • भारत को मछुआरों के अधिकारों को व्यापक तटीय सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना होगा।
• कानूनी आयाम
  • वर्ष 1974 और वर्ष 1976 के समझौते अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी संधियाँ हैं और UNCLOS ढाँचे में पंजीकृत हैं।
  • किसी भी एकतरफा वापसी से भारत की संधि की विश्वसनीयता कम हो जाएगी, जिसका प्रभाव भविष्य की समुद्री वार्ताओं पर पड़ेगा।
• मानवीय और राजनीतिक आयाम
  • मछुआरों की गिरफ्तारी और हिरासत में हिंसा मानवाधिकारों के प्रति चिंताएँ उत्पन्न करती है।
  • यह विवाद तमिलनाडु में राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, जहाँ आजीविका, सांस्कृतिक संबंध और पहचान के मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं।

असली मुद्दा: मत्स्य प्रबंधन, संप्रभुता नहीं

• कच्चातिवु की संप्रभुता का मामला तो सुलझा लिया गया है, लेकिन मत्स्यपालन प्रशासन का मामला अभी भी अनसुलझा है।
• यह विवाद असंवहनीय प्रथाओं, वैकल्पिक आजीविका के अभाव और अपर्याप्त द्विपक्षीय सहयोग तंत्रों में निहित है।

आगे की राह

• सतत् मत्स्य प्रबंधन (Sustainable Fisheries Management)
  • विनाशकारी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना: बॉटम ट्रॉलिंग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता को सख्ती से लागू करना।
  • विकल्प प्रस्तुत करना: ट्रॉल से टूना में रूपांतरण, गहरे समुद्र में मत्स्यन और सतत् उपकरणों को बढ़ावा देना।
• द्विपक्षीय सहयोग
  • समय/कोटा साझाकरण मॉडल: बाल्टिक सागर मत्स्यपालन अभिसमय से प्रेरित होकर, पाक की खाड़ी में मत्स्यन के लिए चक्रीय समय निर्धारित करना।
  • संयुक्त अनुसंधान केंद्र: वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के लिए कच्चातिवु में एक समुद्री निगरानी केंद्र स्थापित करना।
  • संस्थागत संवाद: मत्स्यपालन पर भारत-श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह को सुदृढ़ बनाना।
• आर्थिक एवं आजीविका उपाय
  • गहरे समुद्र में मत्स्यन का परिवर्तन: मछुआरों को तटीय जल से आगे बढ़ने के लिए सब्सिडी, ऋण और प्रशिक्षण प्रदान करना।
  • संयुक्त उद्यम: भारत-श्रीलंकाई तमिल मत्स्यन वाली सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना।
  • ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान: मछुआरों के कल्याण को भारत के ब्लू इकोनॉमी@2030 रोडमैप से जोड़ना।
• राजनयिक पहल
  • सहयोगात्मक समुद्री प्रशासन के लिए नेबरहुड फर्स्ट और सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) का लाभ उठाना।
  • यह सुनिश्चित करना कि यह मुद्दा श्रीलंका के साथ व्यापक आर्थिक और सुरक्षा सहयोग (ऊर्जा, बंदरगाह, व्यापार) को बाधित न करे।
• संघीय सहयोग
  • तमिलनाडु सरकार को वार्ता में शामिल करना, सहकारी संघवाद सुनिश्चित करना और केंद्र-राज्य संघर्ष को कम करना।

सहयोग के मॉडल बाल्टिक सागर मत्स्यपालन अभिसमय (Baltic Sea Fisheries Convention): समान कोटा-साझाकरण। नॉर्वे-रूस मत्स्यपालन संधि (Norway–Russia Fisheries Treaty): अतिव्यापी संसाधनों का संयुक्त प्रबंधन; बैरेंट्स सागर में साझा मत्स्य भंडार का प्रबंधन। भारत-बांग्लादेश (वर्ष 2015 भूमि सीमा समझौता): यह भारत की घरेलू चिंताओं को संतुलित करते हुए विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की क्षमता को दर्शाता है।

निष्कर्ष

कच्चातिवु संप्रभुता का मुद्दा सुलझ गया है, लेकिन पारिस्थितिकी, आर्थिक और राजनीतिक दबावों के कारण मत्स्यपालन विवाद अभी भी जारी है। पुरानी संधियों पर पुनः चर्चा से भारत की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचेगा, लेकिन मछुआरों के संकट को नजरअंदाज करने से घरेलू अस्थिरता का खतरा पैदा हो सकता है। इसका समाधान स्थायी मत्स्यपालन प्रथाओं, सहकारी तंत्रों और आजीविका विविधीकरण में निहित है।

यदि व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो पाक जलडमरूमध्य विभाजन रेखा सहयोग का सेतु बन सकता है, जिससे भारत–श्रीलंका संबंध सुदृढ़ होंगे और क्षेत्रीय सागर तथा ब्लू इकोनॉमी की दृष्टि मजबूत होगी।

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