//php print_r(get_the_ID()); ?>
Lokesh Pal
July 01, 2025 02:10
20
0
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दो सरकारी प्रस्तावों (Government Resolutions-GRs) को रद्द कर दिया, जिनमें हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
संवैधानिक और शैक्षिक ढाँचे में निहित त्रि-भाषा नीति, भाषायी विविधता को संरक्षित करते हुए राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। हालाँकि, इसकी सफलता क्षेत्रीय संवेदनशीलता को संबोधित करने, संसाधन उपलब्धता सुनिश्चित करने और संघीय सहयोग के माध्यम से समान भाषा विकल्पों को बढ़ावा देने पर निर्भर करती है।
<div class="new-fform">
</div>
Latest Comments