पूर्वी राज्यों में बाघों की संख्या में कमी: संरक्षण के प्रति बढ़ती चिंता

संदर्भ 

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा किए गए एक अध्ययन में चीतल, साँभर तथा इंडियन बाइसन जैसी शिकार प्रजातियों पर चिंता व्यक्त की गई  है।

भारत में बाघ संरक्षण

• बाघ आबादी की स्थिति
  • वर्ष 2006 में, भारत में बाघों की आबादी लगभग 1,400 के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर आ गई थी।
  • वन्यजीव संरक्षण में प्रयासों से वर्ष 2023 तक भारत में बाघों की संख्या 3,600 से अधिक हो गई।
  • हालाँकि, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

• बाघों की संख्या में असमान वृद्धि: भारत में बाघों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों (जैसे- सिमलीपाल, पलामू, उदंती-सीतानदी, गुरु घासीदास) में बाघों की आबादी में गिरावट देखी गई है।
• शिकार आधारित प्रजातियों में कमी: बाघों के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण शाकाहारी जानवरों (चीतल, साँभर, भारतीय बाइसन) प्रजातियों की आबादी इन क्षेत्रों में घट रही है।
  • शिकार की कमी के कारण बाघों को रिजर्व क्षेत्र से बाहर जाना पड़ रहा है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है।
• अवैध शिकार से सामाजिक-आर्थिक संबंध: प्रभावित रिजर्व गरीब या निर्धन जिलों में हैं, जहाँ गरीबी के कारण ‘बुश मीट’ (वन्यजीव प्रजातियों का मांस) की खपत सामान्य है।
• अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक समाधान
  • अल्पकालिक: शिकारियों से सुरक्षित बाड़ों में प्रजातियों का ऑन-साइट प्रजनन (शाकाहारियों की क्षीण जीवित रहने की प्रवृत्ति के कारण आदर्श नहीं)।
  • दीर्घकालिक: स्थायी बाघ संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आवास सुधार, सामुदायिक भागीदारी एवं गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) वर्ष 1982 में स्थापित, WII केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह पूरे भारत में वन्यजीव अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) NTCA, MoEFCC के तहत एक वैधानिक निकाय है। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2005 में स्थापित। कानूनी ढाँचा: इसे वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसे बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने एवं बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था। NTCA प्रोजेक्ट टाइगर की देख-रेख करता है, जिसे भारत की बाघ आबादी की रक्षा के लिए वर्ष 1973 में लॉन्च किया गया था। यह बाघों की निगरानी, ​​आवास संरक्षण एवं अवैध शिकार विरोधी उपायों का संचालन करता है। NTCA बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (MEE) के लिए WII के साथ भी सहयोग करता है।

DOWNLOAD PDF