भारत में तंबाकू द्वारा उत्पन्न संकट

भारत में तंबाकू का उपयोग

• व्यापक उपयोग: भारत में 270 मिलियन से अधिक लोग तंबाकू का सेवन करते हैं।
• • वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण 2016-17 (GATS 2) के अनुसार, 199 मिलियन भारतीय धुआँ रहित तंबाकू (SLT) का सेवन करते हैं, 72 मिलियन लोग बीड़ी पीते हैं और 37 मिलियन लोग सिगरेट पीते हैं।
  • दुनिया के 70% SLT उपयोगकर्ता भारत में रहते हैं।
• लैंगिक आधार पर उपयोग: GATS2 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 42% पुरुष और 14% महिलाएँ तंबाकू का सेवन करती हैं।
• कृषि का केंद्र: तंबाकू की कृषि मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में की जाती है, जिससे आजीविका निर्वहन तो होता है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बोझ बढ़ता है।
• भारी आर्थिक नुकसान: तंबाकू के उपयोग से भारत को वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹1.77 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.04% है, जिसमें धूम्रपान का योगदान 74% है।

तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने में चुनौतियाँ

• नीतिगत हस्तक्षेप: तंबाकू उद्योग कड़े कानूनों को रोकने के लिए लॉबिंग और CSR गतिविधियों के माध्यम से नीति को प्रभावित करता है।
• कर के बावजूद बढ़ती सामर्थ्य: 35% पर प्रस्तावित GST के बावजूद, यह WHO की 75% संबंधी कर अनुशंसा से कम है, जिससे तंबाकू की कीमत अभी भी कम है।
• कीमत, रोकथाम को कमजोर करती है: बीड़ी की कीमत ₹5 (एक कप चाय से भी कम) जितनी कम है, सिगरेट और धुआँ रहित तंबाकू भी ₹5-₹12 में उपलब्ध हैं, जो कम दैनिक आय वालों की पहुँच में हैं।
• सिंगल सिगरेट बिक्री: 87% दुकानों में आमतौर पर सिंगल सिगरेट की बिक्री स्वास्थ्य चेतावनियों को दरकिनार करती है और कम खरीद अवरोधों को बनाए रखती है।
• उद्योग की रणनीति: निर्माता करों में वृद्धि के बावजूद कीमत को अपरिवर्तित रखते हुए करों को अवशोषित करने के लिए ‘अंडरशिफ्टिंग’ का उपयोग करते हैं और इकाई मूल्य निर्धारण तथा बढ़ती आय के माध्यम से सामर्थ्य को भी बनाए रखा जाता है।
• कमजोर प्रवर्तन: गुटखा एवं ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के बावजूद, उत्पादों को हर्बल या आयुर्वेदिक के रूप में पुनः ब्रांड किया जाता है ताकि विनियमनों को दरकिनार किया जा सके, कानूनी क्षेत्रों का लाभ उठाया जा सके।
• डिजिटल खामियाँ: निकोटीन उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री में कठोर आयु सत्यापन का अभाव है, जिससे युवाओं को फ्लेवर्ड पाउच और अन्य उत्पादों तक पहुँच प्राप्त होती है।
• कंपनियों के लिए दोहरी आय: प्रमुख तंबाकू कंपनियाँ अब निकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा बनाने वाली दवा कंपनियों में निवेश करती हैं, जिससे लत एवं उपचार दोनों से लाभ होता है।

राष्ट्रीय विधान

• सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA) 2003: यह तंबाकू के विभिन्न पहलुओं, जैसे उत्पादन और आपूर्ति, विज्ञापन एवं प्रचार, वितरण तथा बिक्री, साथ ही पैकेजिंग और लेबलिंग को नियंत्रित करता है। 
• इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम (PECA), 2019: इसने भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। 
• तंबाकू कराधान: भारत तंबाकू पर भारी कर आरोपित करता है, सिगरेट पर खुदरा मूल्य का 53% कर आरोपित करता है। लेकिन बीड़ी, जो एक सस्ता विकल्प है, पर अत्यधिक कम 16% कर  आरोपित करता है।

तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए WHO की पहल

• WHO की MPOWER पहल में छह उपाय शामिल हैं:
• • M-Monitor: तंबाकू उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी करना।
  • P-Protect: लोगों को तंबाकू के धुएँ से सुरक्षित रखना।
  • O-Offer: तंबाकू छोड़ने में मदद प्रदान करना।
  • W-Warn: तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी देना।
  • E- Enforce: तंबाकू विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध लागू करना।
  • R-Raise: तंबाकू पर कर बढ़ाना।
• तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन (FCTC): वर्ष 2003 में अपनाया गया तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन (FCTC) कानूनी और नीतिगत उपायों के माध्यम से तंबाकू की खपत और इसके स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए दुनिया की पहली सार्वजनिक स्वास्थ्य संधि है।
• वर्ष 2024 के WHO दिशा-निर्देश: WHO निकोटिन की समाप्ति के लिए पर्यवेक्षित निकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा (Nicotine Replacement Therapy- NRT), व्यवहार परामर्श और साइटिसिन, बुप्रोपियन और वैरेनिकलाइन जैसी गैर-निकोटीन दवाओं के उपयोग की सिफारिश करता है।

व्यापक प्रतिबंध लागू करने के तरीके

• कराधान रणनीति: आय वृद्धि से ऊपर तंबाकू करों में वृद्धि; सामर्थ्य को कम करने के लिए WHO की 75% MRP अनुशंसा के साथ संरेखित करना।
• सिंगल स्टिक पर प्रतिबंध: पैकेजिंग चेतावनियों को सुदृढ़ करने और आवेगपूर्ण खरीद को रोकने के लिए सिंगल-स्टिक बिक्री पर प्रतिबंध लगाना।
• स्वादिष्ट और मनोरंजक निकोटीन उत्पादों पर प्रतिबंध: विशेष रूप से युवाओं को लक्षित करने वाले फ्लेवर्ड पाउच और गम (Gum) को सख्ती से विनियमित या प्रतिबंधित करना।
• ऑनलाइन विनियमन को मजबूत करना: आयु सत्यापन को अनिवार्य करना और निकोटीन उत्पादों की ई-कॉमर्स बिक्री को प्रतिबंधित करना।
• समाप्ति अवसंरचना में निवेश करना: स्थायी, विज्ञान-आधारित समाप्ति के लिए क्विटलाइन का विस्तार करना, प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना और WHO द्वारा अनुशंसित दवाओं को सब्सिडी प्रदान करना।
• COTPA और साधारण पैकेजिंग को लागू करना: छद्म विज्ञापन को रोकने के लिए COTPA की धारा 5 को लागू किया जाएगा तथा सख्त स्वास्थ्य चेतावनियों के साथ साधारण पैकेजिंग शुरू की जाएगी।

निष्कर्ष

भारत में तंबाकू की लत उद्योग की रणनीति के साथ विकसित हो रही है। इस खतरे से निपटने के लिए बहु-क्षेत्रीय समन्वय, आक्रामक विनियमन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि तंबाकू मुक्त भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

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