यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि (CFE)

संदर्भ

हाल ही में, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको (Alexander Lukashenko) ने यूरोप में पारंपरिक बलों की तैनाती को सीमित करने वाली संधि में बेलारूस की भागीदारी को निलंबित करने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।

संबंधित तथ्य 

• यह आदेश पूर्व सोवियत संघ की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया, जिसकी सीमा रूस और यूक्रेन दोनों से लगती है।

यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe- CFE) 

• CFE संधि को प्रायः ‘यूरोपीय सुरक्षा की आधारशिला’ (Cornerstone of European Security) कहा जाता है। 
• शीत युद्ध के अंत में इस पर वार्ता हुई और 19 नवंबर, 1990 को इस पर हस्ताक्षर किए गए।
• उद्देश्य
  • सैन्य संतुलन स्थापित करना: इसका उद्देश्य नाटो और वारसॉ संधि (Warsaw Pact) देशों के बीच सैन्य शक्ति को संतुलित करना था। 
  • शीत युद्ध के प्रतिद्वंद्वियों को ऐसी क्षमताएँ विकसित करने से रोकना, जिनका उपयोग तीव्र आक्रमण में किया जा सके।

वारसॉ संधि (Warsaw Pact)  गठन तिथि: वारसॉ संधि संगठन, जिसे वारसॉ संधि के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 14 मई, 1955 को हुई थी। सदस्य देश: सोवियत संघ और कई पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच गठित। उद्देश्य नाटो का प्रतिसंतुलन: नाटो को प्रतिसंतुलित करने के लिए बनाया गया, जो वर्ष 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा गठित एक सामूहिक सुरक्षा गठबंधन है।

प्रावधान और निगरानी

• विश्वास-निर्माण उपाय: इसमें विश्वास निर्माण और क्षेत्र को स्थिर करने के प्रावधान शामिल हैं, जिनकी निगरानी एक संयुक्त समीक्षा तंत्र द्वारा की जाती है।
• पारदर्शिता: संधि की सीमाओं और निरीक्षण व्यवस्था ने सैन्य होल्डिंग्स पर पारदर्शिता प्रदान की, जिसे शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भी अत्यधिक महत्त्व दिया गया।

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