जनजातीय ग्राम दृष्टिकोण 2030 घोषणा

जनजातीय ग्राम दृष्टिकोण 2030 

• स्वीकृति:  2 अक्टूबर, 2025 (गांधी जयंती) को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से।
• उद्देश्य
• • प्रत्येक आदिवासी गाँव को अगले दशक (2025–2035) के लिए अपनी विकास दृष्टि तैयार करने में सक्षम बनाना।
  • स्थानीय प्राथमिकताओं को विकसित भारत@2047 के राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ना।
• भागीदारी का पैमाना
  • कवरेज: 300 जिले और 46,040 गाँव
  • प्रतिभागी: 78 लाख से अधिक नागरिकों ने ग्राम दृष्टि निर्माण में भाग लिया।
  • कार्यबल: 7.5 लाख आदि साथी और सहयोगी योजना के क्रियान्वयन में शामिल रहे।
  • लाभ वितरण: 23 लाख लाभार्थियों को आधार, आयुष्मान भारत, पीएम किसान, और जनधन कार्ड जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान की गईं।

जनजातीय ग्राम दृष्टिकोण 2030 घोषणा की मुख्य विशेषताएँ

• समुदाय आधारित विकास: ग्रामवासियों ने स्थानीय आवश्यकताओं और अवसरों की पहचान के लिए ‘ट्रांसेक्ट वॉक’, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन’ (FGDs) और ‘गैप एनालिसिस’ का आयोजन किया।
• ग्राम-स्तरीय प्राथमिकताएँ:  हर घोषणा-पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, अवसंरचना तथा सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में कार्यात्मक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
• सरकारी योजनाओं के साथ एकीकरण: ग्राम कार्य योजनाओं को PM JANMAN, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2.0 और अन्य केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया है ताकि समन्वित विकास सुनिश्चित हो सके।
• संस्थागत तंत्र: प्रत्येक आदिवासी गाँव में एक आदि सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो एकल-खिड़की नागरिक सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ग्रामवासी प्रत्येक सप्ताह एक घंटा “आदि सेवा समय” के रूप में स्वैच्छिक श्रमदान करेंगे।
• प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन: AI-संचालित “आदि वाणी ऐप (Adi Vaani App)” स्थानीय भाषाओं में जनजातीय समुदायों और अधिकारियों के मध्य वास्तविक समय में संचार सुनिश्चित करता है। इससे योजनाओं की अंतिम लक्ष्य डिलीवरी और फीडबैक प्रणाली मजबूत होती है।

दृष्टिकोण 2030 फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन हेतु आधारभूत नेतृत्त्वकर्त्ता मॉडल 

• प्रारंभ: 10 जुलाई, 2025
• प्रशिक्षण की सीमा: 20 लाख से अधिक अधिकारी, स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाएँ और जनजातीय युवा 7-दिवसीय गवर्नेंस प्रोसेस लैब्स के माध्यम से आदि कर्मयोगी के रूप में प्रशिक्षित किए गए।
• संस्थागत ढाँचा
  • 1 लाख गाँव – 1 दृष्टि: प्रत्येक गाँव अपनी अलग विकास दृष्टि तैयार करेगा।
  • 1 लाख आदि सेवा केंद्र: नागरिक सेवाओं के प्रावधान और प्रगति की निगरानी हेतु।
  • ग्राम-स्तरीय शिकायत निवारण: स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान और योजनाओं का प्रभावी कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।

घोषणा का महत्त्व

• सशक्तीकरण: जनजातीय नागरिकों को शासन में सक्रिय भागीदार के रूप में स्थापित करता है।
• विकेंद्रीकरण: ग्राम सभा आधारित योजना प्रक्रिया के माध्यम से भागीदारी लोकतंत्र  को सुदृढ़ करता है।
• एकीकरण: जनजातीय विकास को विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों के अनुरूप लाता है।
• डिजिटल समावेशन: आदि वाणी ऐप शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है।
• सामाजिक समानता: ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को अपने भविष्य की दिशा निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है।
• संवैधानिक अनुरूपता: यह पहल 73वें संविधान संशोधन और PESA अधिनियम के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा आधारित निर्णय प्रक्रिया को सशक्त बनाते हैं।

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