ट्रंप की 28-सूत्रीय यूक्रेन शांति योजना

संदर्भ 

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व आधारित प्रशासन ने यूक्रेन के लिए 28-सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत की है।

28-सूत्रीय शांति योजना क्या है?

• संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैयार यह 28-सूत्रीय प्रस्ताव रूस–यूक्रेन युद्ध को वार्ता के माध्यम से समाप्त करने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें सुरक्षा-प्रत्याभूतियाँ, संवैधानिक समायोजन, आर्थिक व्यवस्थाएँ तथा संभावित क्षेत्रीय छूट शामिल हैं।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

क्षेत्रीय एवं सैन्य प्रावधान

• क्षेत्रीय मान्यता: योजना के अनुसार, यूक्रेन को क्रीमिया, लुहांस्क एवं डोनेट्स्क को वास्तविक रूप से रूसी नियंत्रित क्षेत्रों के रूप में मान्यता देनी होगी।
• निर्वहन उपबंध: यूक्रेन को डोनेट्स्क के शेष क्षेत्रों से अपने सैनिकों को हटाना होगा, जिसके बाद यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच विसैन्यीकृत बफर जोन के रूप में कार्य करेगा।
• सीमा रेखाओं पर रोक: इस योजना के तहत खेरसॉन और जापोरिज्जिया में मौजूदा संपर्क रेखाओं को यथास्थिति पर रोक दिया गया है, जिससे रूस को उन क्षेत्रों पर अपना वर्तमान नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलेगी।
• सीमित रूसी रियायतें: रूस पाँच प्रमुख प्रांतों-क्रीमिया, लुहान्स्क, डोनेट्स्क, खेरसान और जापोरिज्जिया के बाहर अधिकार किए गए कुछ क्षेत्रों को छोड़ेगा, परंतु खारकीव और द्निप्रोपेत्रोव्स्क में पहले से प्राप्त स्थिति को बनाए रखेगा।
• सैन्य बल में कमी: यूक्रेन को अपने सशस्त्र बलों को लगभग 9,00000 से घटाकर अधिकतम 6,00000 कर्मियों तक सीमित करना होगा।

सुरक्षा संरचना

• NATO का परित्याग: यूक्रेन को अपने संविधान में किसी भी भावी NATO सदस्यता के परित्याग का प्रावधान सम्मिलित करना होगा।
• NATO विधान में संशोधन: NATO को अपने विधानों में स्थायी रूप से यह संशोधन करना होगा कि यूक्रेन को गठबंधन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
• संवाद तंत्र: यह योजना रूस एवं NATO के बीच लंबित सुरक्षा मुद्दों के समाधान हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका मध्यस्थता में संवाद-तंत्र स्थापित करती है।
• विस्तार न करने की प्रतिबद्धता: योजना के अनुसार, NATO को आगे किसी भी विस्तार को रोकना होगा और रूस को यह प्रतिबद्धता करनी होगी कि वह पड़ोसी देशों पर आक्रमण नहीं करेगा।
• सुरक्षा-प्रत्याभूतियाँ: यूक्रेन को दस वर्षों के लिए सीमित एवं समयबद्ध, NATO-समतुल्य सुरक्षा मिलेगी, यद्यपि इसकी रूपरेखा अपेक्षाकृत अस्पष्ट रूप से परिभाषित है।

उत्प्रेरक उपबंध

• सामूहिक प्रतिक्रिया: रूस द्वारा यूक्रेन पर किसी भी आक्रमण को अटलांटिक सुरक्षा पर आक्रमण माना जाएगा, जिससे प्रतिरोधी उपायों की अनुमति होगी।
• प्रतिक्रिया उपकरण: अनुमत प्रतिक्रियाओं में सशस्त्र प्रतिकार, खुफिया तथा लॉजिस्टिक सहायता, आर्थिक प्रतिबंध, राजनयिक दबाव एवं आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त उपाय शामिल हैं।

रूस के लिए आर्थिक एवं राजनयिक प्रोत्साहन

• आर्थिक पुनर्समावेशन: यदि शांति बनी रहती है, तो रूस को प्रतिबंधों में शिथिलता, G8  में पुन: प्रवेश तथा संयुक्त राज्य अमेरिका–रूस दीर्घकालीन आर्थिक समझौते के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनः सम्मिलित किया जाएगा।
• अनाक्रमणकारी कानून: रूस को यूरोप एवं यूक्रेन के प्रति दीर्घकालीन अनाक्रमण नीति का पालन करने हेतु आंतरिक कानून पारित करना होगा।
• प्रतिबंध का पुनः आरोपण: रूस द्वारा पुनः आक्रमण का कोई भी प्रयास वैश्विक प्रतिबंधों की स्वचालित पुनर्बहाली तथा समझौते के अंतर्गत दी गई मान्यताओं की वापसी को प्रेरित करेगा।

हितधारक दृष्टिकोण

यूक्रेन का दृष्टिकोण

• संप्रभुता का हनन: यूक्रेन इस योजना को अपनी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता पर प्रत्यक्ष आघात के रूप में देखता है।
• सुरक्षा संबंधी आशंकाएँ: प्रस्तावित सुरक्षा-प्रत्याभूतियों को वह अपर्याप्त मानता है।
• थोपी गई निष्क्रियता: यूक्रेन का मत है कि बाध्य तटस्थता उसकी दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करती है।

रूस का दृष्टिकोण

• रणनीतिक लाभ: रूस को यह योजना अनुकूल प्रतीत होती है क्योंकि यह उसके क्षेत्रीय नियंत्रण को वैधता प्रदान करती है।
  • यूक्रेन के स्थायी बहिष्कार से रूस को रणनीतिक बढ़त मिलती है।
• भू-राजनीतिक विजय: यह योजना रूस को यूरोपीय सुरक्षा मानकों को अपने हित में पुनर्गठित करने में सहायता देती है।

यूरोप / NATO का दृष्टिकोण

• व्यवस्था को आघात: यूरोप को आशंका है कि यह योजना नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करेगी।
• विश्वसनीयता में कमी: विस्तार पर औपचारिक प्रतिबंधों से NATO की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है।
• दृष्टांत जोखिम: यह योजना, दवाब के माध्यम से क्षेत्रीय परिवर्तन को वैध ठहराने का खतरनाक दृष्टांत प्रस्तुत करती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण

• व्यय में कमी: यह योजना विदेशी युद्धों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यय को कम करने की आंतरिक माँगों के अनुरूप है।
• राजनयिक पुनर्स्थापन: यह संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्धोत्तर सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण में केंद्रीय भूमिका प्रदान करती है।
• गठबंधन जोखिम: सहयोगी देशों में यह चिंता बढ़ रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कहीं उनके हितों को गौण न कर दे।

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