ट्रंप की नई गाजा शांति योजना

सन्दर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना का अनावरण किया, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक 20-बिंदु प्रस्ताव की घोषणा की।

ट्रंप की गाजा शांति योजना की प्रमुख विशेषताएँ

• हमास निरस्त्रीकरण: हमास को अपने हथियार आत्मसमर्पण करने चाहिए; शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्ध देशों (जॉर्डन, मिस्र, कतर) को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाना चाहिए।
• कोई मजबूर विस्थापन नहीं: जैसे-जैसे सुरक्षा स्थिर होती जाएगी, इजरायल धीरे-धीरे ISF को सुरक्षा जिम्मेदारी सौंप देगा और केवल एक सुरक्षा परिधि बनाए रखेगा जब तक कि खतरे को पूर्णतः समाप्त न किया जा सके।
• सुरक्षा तंत्र: फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (International Stabilization Force-ISF) का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें अमेरिका, अरब राष्ट्र और अन्य वैश्विक साझेदार शामिल हों। इसका उद्देश्य सुरक्षित सीमाओं की रक्षा करना और सहायता तथा हथियारों के प्रवाह को नियंत्रित करना है।
• इजरायली रक्षा बलों द्वारा वापसी: जैसे-जैसे सुरक्षा की स्थिति स्थिर होगी, इजरायल धीरे-धीरे ISF को सुरक्षा जिम्मेदारी सौंप देगा और केवल एक सीमित सुरक्षा परिधि बनाए रखेगा जब तक कि खतरे को पूर्णतः समाप्त न किया जाए।
• संक्रमणकालीन शासन: ट्रंप अंतरराष्ट्रीय “शांति बोर्ड ऑफ पीस” की निगरानी में, एक तकनीकी फिलिस्तीनी समिति (जिसमें योग्य फिलिस्तीनी सदस्य और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे) द्वारा अस्थायी रूप से संचालन किया जाएगा; इस पहल में UK के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल थे।
• मानवीय सहायता: संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट पर्यवेक्षण के तहत बुनियादी ढाँचे, अस्पतालों, बेकरियों और मलबे निकासी के लिए पुनः शुरू करने के लिए सहायता।
• कैदी विनिमय: स्वीकृति के 72 घंटों के भीतर, हमास को बंधकों को रिहा करना होगा, जबकि इजरायल को 250 कैदियों और 1,700 अन्य बंदियों, जिनमें महिलाएँ और बच्चे भी शामिल हैं, को मुक्त करना होगा।
• क्षेत्रीय सुनिश्चितता: अरब और मुस्लिम राज्य हमास के अनुपालन को सुनिश्चित करने और संभावित खतरों के पुनरुत्थान को रोकने के लिए गारंटी प्रदान करेंगे।
• अंतरराष्ट्रीय समर्थन: आठ देशों द्वारा समर्थित- कतर, जॉर्डन, UAE, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र।

महत्त्व

• गाजा के शासन और पुनर्निर्माण के लिए ओस्लो एकॉर्ड्स (1993) के बाद से पहला ठोस बहुपक्षीय प्रस्ताव।
• रणनीतिक त्रुटि के साथ अरब भागीदारों की भूमिका: रणनीतिक त्रुटि के जोखिम को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव में अनुपालन और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए अरब तथा मुस्लिम देशों, जैसे- कतर, सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है।
  • हालाँकि, हमास और हिजबुल्लाह पर प्रभाव के साथ एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय हितधारक ईरान का बहिष्करण, दीर्घकालिक स्थिरता और व्यवस्था की समावेशिता के संबंध में सवाल उठाता है।
• ट्रंप स्वयं को न केवल एक मध्यस्थ के रूप में बल्कि पुनर्निर्माण के एक वास्तुकार के रूप में भी रखते हैं।
  • गाजा के पुनर्विकास को बड़े पैमाने पर निवेश और आर्थिक अवसरों से जोड़ते हुए, यह प्रस्ताव एक व्यवसाय-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ राजनयिक नेतृत्व को सम्मिलित करता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

• हमास की भूमिका: क्या हमास ऐसी शर्तों पर सहमत होगा, जिसमें उन्हें सत्ता और हथियारों की आवश्यकता को मान्यता दी जाए, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।
• इजरायल की राजनीति: नेतन्याहू को अपने चरमपंथी दक्षिणपंथी सहयोगियों को योजना को स्वीकार करने के लिए मनाना चाहिए।
• विदेशी नियंत्रण: गाजा ने प्रभावी रूप से एक बाह्य रूप से नियंत्रित संक्रमणकालीन प्राधिकरण को सौंप दिया, जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण की उपेक्षा कर रहा था।
• ट्रंप की प्रतिबद्धता: गाजा के पुनर्निर्माण की अध्यक्षता में एक दीर्घकालिक अमेरिकी भूमिका है, लेकिन ट्रंप के व्यापार-उन्मुख दृष्टिकोण से निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता के बारे में संदेह पैदा होता है।
• योजना की कमी: दस्तावेज में विस्तृत समयरेखा और कार्यान्वयन तंत्र का अभाव है।
• वेस्ट बैंक का बहिष्करण: वेस्ट बैंक में इजरायल की बस्तियों और हिंसा का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे प्रमुख राजनीतिक मुद्दे अनसुलझे बने हुए हैं।
• क्षेत्रीय जटिलताएँ: अरब की भागीदारी न्यूनतम और अस्पष्ट है; ईरान को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
  • मध्यस्थों के रूप में कतर और मिस्र पर निर्भरता अनुपालन की गारंटी के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।

भारत के लिए निहितार्थ

• सकारात्मक पक्ष
  • यह शांति योजना पश्चिम एशिया को स्थिर कर सकती है, भारत के प्रवासी (90 लाख लोगों) और तेल की आपूर्ति (क्षेत्र से 80%) की रक्षा कर सकती है।
  • भारत की रणनीतिक परियोजनाओं जैसे कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोपीय कॉरिडोर (IMEC) को बढ़ावा।
• सावधानी बरतने की आवश्यकता
  • पाकिस्तान की इस योजना में भागीदारी और समर्थन भारत के लिए एक नई राजनीतिक और रणनीतिक चुनौती प्रस्तुत करता है।
  • भारत को गठबंधन के बीच इजरायल, अरब राज्यों और ईरान के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना चाहिए।

DOWNLOAD PDF