अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा भारतीय वस्तुओं पर काउंटरवेलिंग ड्यूटीज (U.S. and EU Impose Countervailing Duties on Indian Goods)

अर्थव्यवस्था

संदर्भ 

भारत के निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (RoDTEP) योजना के विरोध में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चार भारतीय उत्पादों पर काउंटरवेलिंग ड्यूटीज/प्रतिकारी शुल्क (CVDs) लगाया है।

संबंधित तथ्य

• प्रभावित उत्पाद
  • अमेरिका द्वारा: पेपर फाइल फोल्डर, सामान्य मिश्र धातु एल्यूमीनियम शीट और जाली इस्पात द्रव अंतः ब्लॉक।
  • यूरोपीय संघ द्वारा: कुछ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड सिस्टम।
• इससे पहले वर्ष 2020 में अमेरिका ने सीवीडी जाँच के दौरान मानकों में ढील देकर भारत को वरीयता वाली सूची से हटा दिया था। इससे भारतीय उत्पादों पर सीवीडी लगाना आसान हो गया।

काउंटरवेलिंग ड्यूटीज/प्रतिकारी शुल्क (CVD)

• काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD): ये किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं पर इन वस्तुओं पर आयातित देश द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की भरपाई के लिए आरोपित टैरिफ होते हैं।
• उद्देश्य: निर्यातक देश द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए, निर्यातक देश और आयातक देश में उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को समान करने के लिए आयातक देश द्वारा सीवीडी आरोपित की जाती है।
• काउंटरवेलिंग शुल्कों पर WTO विनियम: WTO आयातक देश द्वारा सब्सिडी वाले निर्यात की गहन जाँच करने के बाद ही काउंटरवेलिंग शुल्क लगाने की अनुमति देता है।
• भारत में तंत्र: भारत में काउंटरवेलिंग उपायों को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

RoDTEP योजना

• यह भारत सरकार की एक शुल्क और कर छूट योजना है, जो भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (MEIS) के स्थान पर लायी गई है और 1 जनवरी, 2021 से लागू की गई थी।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य निर्यातित उत्पाद पर करों, शुल्कों और लेवी की प्रतिपूर्ति प्रदान करके निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है, जिन्हें वर्तमान में किसी अन्य तंत्र के तहत वापस नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार निर्यात में अंतर्निहित हो जाता है।
• अवधि: निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्द्धा बनाए रखने के लिए योजना को 30 जून, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
• WTO संगतता: यह योजना WTO के संगत है और इसे ‘एंड-टू-एंड’ आईटी वातावरण में लागू किया जा रहा है।
• वित्तीय आवंटन: वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए इस योजना को समर्थन देने हेतु 15,070 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध है।

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