अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ

संदर्भ

2 अप्रैल, 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के विरुद्ध नए रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है।

संबंधित तथ्य

• इन टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना है, जो वर्तमान में $1.2 ट्रिलियन है।
• सभी देशों पर 10% का आधार शुल्क लागू होता है, जबकि देश-विशिष्ट शुल्क 9 अप्रैल से लगाए जाएँगे।
• भारत पर 26% शुल्क लगाया गया है, जो भारत की संरक्षणवादी नीतियों पर अमेरिकी चिंताओं को दर्शाता है।

रेसिप्रोकल टैरिफ

• परिभाषा: रेसिप्रोकल टैरिफ किसी देश द्वारा अपने व्यापारिक साझेदारों द्वारा निर्धारित शुल्क या व्यापार प्रतिबंधों के प्रत्युत्तर में लगाए गए व्यापार शुल्क हैं।
• उद्देश्य: उनका उद्देश्य व्यापार घाटे को संतुलित करना एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करना है, जिससे समान बाजार पहुँच सुनिश्चित होती है।
• आर्थिक प्रभाव: जबकि वे घरेलू उद्योगों की रक्षा करते हैं, वे उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ा सकते हैं, आर्थिक विकास को धीमा कर सकते हैं तथा व्यापार तनाव को बढ़ा सकते हैं।
• वैश्विक व्यापार प्रभाव: रेसिप्रोकल टैरिफ अक्सर जवाबी कार्रवाई की ओर ले जाते हैं, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करते हैं एवं समग्र व्यापार दक्षता को कम करते हैं। 

रेसिप्रोकल टैरिफ के निहितार्थ

• अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: उच्च टैरिफ वैश्विक व्यापार को बाधित करते हैं, कॉरपोरेट लाभ को कम करते हैं एवं आर्थिक गतिविधियों को धीमा करते हैं।
• बढ़ती मुद्रास्फीति: टैरिफ आयात की कीमतों को बढ़ाते हैं, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए सामान महंगा हो जाता है।
• मुद्रास्फीति का जोखिम: आर्थिक ठहराव एवं मुद्रास्फीति का एक संयोजन उत्पन्न हो सकता है, जिससे व्यवसायों तथा उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है।
• शेयर बाजार में गिरावट: बाजार कम आर्थिक संभावनाओं एवं व्यापार अनिश्चितताओं के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर सकते हैं।

‘डर्टी 15’ एवं अमेरिकी व्यापार रणनीति ‘डर्टी 15’ कौन हैं? “डर्टी 15” उन देशों को संदर्भित करता है, जिनके पास अमेरिकी वस्तुओं के विरुद्ध उच्च टैरिफ एवं व्यापार बाधाएँ हैं। इस सूची में चीन, भारत, वियतनाम, मैक्सिको, जापान एवं कई यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। लक्षित व्यापार उपाय अमेरिका के साथ बड़े व्यापार अधिशेष वाले देशों पर उच्च टैरिफ लागू होते हैं। उच्चतम टैरिफ कंबोडिया एवं बांग्लादेश जैसे निम्न आय वाले देशों को लक्षित करते हैं। अमेरिकी वार्ता रणनीति अमेरिका व्यापार वार्ता के लिए खुलेपन का संकेत देता है, यदि देश अपने स्वयं के व्यापार अवरोधों को कम करते हैं तो टैरिफ में कटौती की पेशकश करता है। हालाँकि, यदि देश जवाबी कार्रवाई करना चुनते हैं तो आगे और अधिक टैरिफ का खतरा बना रहता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

• वैश्विक व्यापार व्यवधान: अमेरिकी व्यापार पर अत्यधिक निर्भर देशों को निर्यात में कमी एवं आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है।
• विश्व भर में बढ़ती लागत: उच्च अमेरिकी टैरिफ से मुद्रा अवमूल्यन हो सकता है, जिससे प्रभावित देशों के लिए आयात महंगा हो सकता है।
• बढ़ता व्यापार तनाव: देश जवाबी टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे ‘ट्रेड वॉर’ और गंभीर हो सकता है।
• बदलते व्यापार गठबंधन: राष्ट्र अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक व्यापार भागीदारों की तलाश कर सकते हैं।

भारत का रुख एवं प्रतिक्रिया

• अमेरिका ने भारत के उच्च कृषि टैरिफ, FDI प्रतिबंधों एवं अप्रत्याशित व्यापार नीतियों की आलोचना की है।
• भारत को दीर्घकालिक आर्थिक झटकों से बचने के लिए टैरिफ कटौती पर बातचीत करने या व्यापार नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है।
• टैरिफ के कारण कमजोर रुपया, कच्चे तेल की कीमतों एवं घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है।
• भारत अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए यूरोप एवं एशिया के साथ संबंधों को मजबूत कर सकता है।

निष्कर्ष

• ट्रंप के टैरिफ एक मजबूत संरक्षणवादी परिवर्तन को दर्शाते हैं, जो संभावित रूप से वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा कर सकते हैं।
• भारत के लिए, आर्थिक जोखिमों को कम करने के लिए नीति समायोजन या नए व्यापार गठबंधन आवश्यक हो सकते हैं। 
• आने वाले महीने यह निर्धारित करेंगे कि वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ेगा या बातचीत के माध्यम से स्थिर होगा।

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